मानवाधिकारांचा पाकी धिक्कार!

एक तुर्की आणि मलेशिया सोडल्यास, इतर राष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या पोकळ दाव्यांना खिजगणतीतही धरले नाही. पण, तरीही ‘गिरे तो भी टांग उपर’ याच आविर्भावात पाकिस्तानने काश्मीरचा राग आलापणे कायमच ठेवले.

संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनात पाकिस्तानने काश्मीरवरून कंठशोष करून कांगावा केला. मानवाधिकारांचे काश्मीरमध्ये उल्लंघन होत असून भारतीय सैन्याने काश्मिरींना कसे बंदीवासात कैद केले आहे वगैरे रडगाणेही इमरान खानने तावातावाने जगासमोर मांडले. पण, अपेक्षेप्रमाणे त्याचा परिणाम जाणवला नाही. एक तुर्की आणि मलेशिया सोडल्यास, इतर राष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या पोकळ दाव्यांना खिजगणतीतही धरले नाही. पण, तरीही ‘गिरे तो भी टांग उपर’ याच आविर्भावात पाकिस्तानने काश्मीरचा राग आलापणे कायमच ठेवले. भारतानेही पाकिस्तानला त्यांच्या देशात होणार्‍या मानवाधिकारांच्या घटनांकडे लक्ष देण्यास वेळोवेळी सांगितले. पण, हा देश तेव्हाही सुधारला नाही आणि पुढेही पाकिस्तानच्या ध्येयधोरणांत तसूभरही बदल होईल, याची शक्यताही तशी धूसरच. मानवाधिकारांचे गुणगान गाणार्‍या याच पाकिस्तानला अमेरिकेने नुकताच एक दणका दिला. पाकिस्तानमधील मानवाधिकारांच्या हननाची समस्या या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली असून अमेरिकेने त्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु, असे एक नव्हे, हजार अहवाल प्रकाशित झाले तरी पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक, सिव्हिल सोसायटी आणि माध्यमांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या घटना थांबणार नाहीत, हेही तितकेच खरे. पण, तरीही अमेरिकेने पाकिस्तानचे कान टोचण्याचा प्रयत्न करून बघितलेला दिसतो. कधी नव्हे तो पाकिस्तान अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय मदतीवर अवलंबून आहे. ‘आयएमएफ’ही एकप्रकारे अमेरिकेच्या शब्दाबाहेर नाही. त्यात ‘एफएटीएफ’च्या काळ्या यादीत जाण्यापासूनही केवळ चीन, तुर्की आणि मलेशियाच्या मदतीमुळेच पाकिस्तान आजतागायत सुरक्षित राहिला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा स्वच्छ आणि प्रामाणिक ठेवण्यासाठी पाकची एकच धडपड सुरू असलेली दिसते. पण, पाकिस्तानने कितीही मानवतावादाचा बुरखा पांघरण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा खरा चेहरा लपून राहिलेला नाही. अमेरिकेच्या अहवालाने पाकिस्तानची पुरती बेअब्रूच केली असून मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची तंबीही दिलेली दिसते. या अहवालात अमेरिकेने पाकिस्तानला कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याबरोबरच त्यांच्याच संविधानातील मूल्यांचीही आठवण करून दिली.

हा अहवाल पाकिस्तानमधील सिव्हिल सोसायटी आणि माध्यमांवरील दडपशाहीचाही तीव्र शब्दांत विरोध करतो. कारण, सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणेच इमरान खान सरकारला कबूल नाही. तसे करण्याचा नागरी संस्थांनी, माध्यमांनी प्रयत्न केल्यास त्यांना धमकावण्यापासून ते त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादण्याचे प्रकारही खान सरकार सत्तेत आल्यापासून खुलेआम सुरू आहेत. माध्यमांतील विरोधकांचा आवाजही कायमस्वरूपी दाबून टाकण्याचे कित्येक प्रकार पाकमध्ये वेळोवेळी बाहेर आले. पण, पुढे या सगळ्या प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ऑक्टोबर २०१८ मध्येही ईशनिंदेच्या प्रकरणावरून आसिया बीबीला दोषमुक्त केल्यानंतर एकच गदारोळ उडाला. शेवटी आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने तिला पाकिस्तानबाहेर सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. पण, अजूनही हजारो निर्दोष पाकिस्तानी ईशनिंदेच्या नावाखाली पाकिस्तानात ठार मारले जातात किंवा त्यांना तुरुंगाच्या काळकोठडीतच आपला श्वास सोडावा लागतो. हिंदूंसह पश्तुनी, अहमदी, बलुची आणि इतर अल्पसंख्याकांवरील अन्यायाची तर कुठलीच नोंद नाही. या नागरिकांना अजूनही इतर मुसलमान पाकिस्तानींप्रमाणे समान नागरिक म्हणून समाजात स्थान नाही. हक्क-अधिकारांपासून ते आजही कोसो दूर. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील देशांच्या यादीत पाकिस्तानच्या नावाचाही समावेश केला आहेच. पण, इमरान खान यांनी दहशतवाद्यांवर तोंडदेखल्या कारवायांचा आव आणत सुरक्षेची सूत्रे ही पाकिस्तानी सैन्याच्या हातातच कायम ठेवली आहेत. त्यातच पिळून टाकणारी महागाई आणि दिवसेंदिवस खालावत जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय दर्जाने पाकिस्तानच्या चिंतेत केवळ भरच घातली आहे. कारण, एकच... दहशतवाद. पण, अजूनही पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांचे पालनपोषण थांबलेले नाही. मानवाधिकारांना तर येथे पायदळी तुडवले जाते. तेव्हा, कोणीही कितीही कान टोचले, तरी हा देश न सुधारता शेवटी आपल्या कर्मानेच विखुरला जाईल, हे नक्की.