तुर्कीचा अर्क आणि मलेशियाचे तेल काढा!

तुर्कीचे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे अध्यक्ष रसेप तैय्यप एर्देगान आणि मलेशियाचे ९४ वर्षांचे पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी स्वतःची प्रतिमा रंजन करण्यासाठी घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेची किंमत त्यांच्या देशांना चुकवावी लागत आहे.

काश्मीर प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तानने आपापसातील चर्चेद्वारे मार्ग काढावा, असे उभय देशांनी १९७२ साली 'शिमला करार' करताना मान्य केले होते. पण, पाकिस्तानने वेळोवेळी काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर नेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. शीतयुद्धाच्या काळात, जेव्हा भारत सोव्हिएत रशियाच्या आणि पाकिस्तान अमेरिकेसह पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांच्या दिशेला झुकला होता, त्यावेळी पाकिस्तानला या देशांची सहानुभूती मिळायची. पण, त्यानंतर जसा पाकिस्तान इस्लामिक दहशतवादाचा आघाडीचा पुरस्कर्ता बनला, कर्जाच्या डोंगरामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला आणि दुसरीकडे भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि सर्वात वेगाने वाढणार्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून समोर आला, तेव्हापासून पाकिस्तानला मिळणारा पाठिंबा कमी होत गेला. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून अरब मुस्लीम देशांशी संबंध सुधारण्यास पाश्चिमात्त्य देशांइतकेच किंबहुना त्याहून जास्त महत्त्व दिले आणि त्याला चांगले यशही आले आहे. यावर्षी इस्लामिक सहकार्य परिषदेच्या ५० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारताला विशेष अतिथी म्हणून बोलावण्यात आले होते. बालाकोट येथील हवाई हल्ले असोत वा जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७०च्या तरतुदी हटवून, राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करून त्यांना भारताचा अभिन्न भाग बनविण्याचा निर्णय असो, मुस्लीम देशांनी पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहण्यास नकार दिला. अपवाद होता तो तुर्की आणि मलेशियाचा. तुर्कीच्या बाबतीत बोलायचे तर सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापासून ते पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरपर्यंत इस्तंबूलस्थित ओटोमन साम्राज्याद्वारे पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेच्या एका मोठ्या भागावर शासन केले जात होते. आखाती अरबांचा या साम्राज्यास विरोध होता, तर भारतीय मुख्यतः उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांचा पाठिंबा.

एवढा की, पहिल्या महायुद्धात विजयी ठरलेल्या ब्रिटिश आणि फ्रेंचांनी या साम्राज्याचे विघटन करून आपल्या छत्रछायेखाली नांदणार्या अरब-मुस्लीम देशांची तसेच काही वसाहतींची स्थापना करायला सुरुवात केली, तेव्हा त्याविरोधात भारतीय मुसलमानांनी खिलाफत चळवळ उभारली. तुर्की लोकांचाही ओटोमन सुलतानाला विरोध असल्यामुळे मुस्तफा कमाल पाशांच्या नेतृत्वाखाली तुर्की स्वतंत्र होऊन एक आधुनिकतावादी आणि सेक्युलर देश बनला. तुर्की सरकारने पद्धतशीरपणे इस्लाममधील कर्मठ प्रवृत्तींना सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार केले. अरबी लिपी बदलून लॅटिन लिपी स्वीकारली. इतकेच काय, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना बुरखा घालण्यावरही बंदी घातली. त्यानंतर तुर्कीने स्वतःला युरोप आणि अमेरिकेशी जोडून घेतले. २००२ साली सत्तेवर आलेल्या आणि येनकेनप्रकारे ती टिकवून ठेवलेल्या एर्देगान घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवायला सुरुवात केली. लष्करी अधिकार्यांचे, लोकशाही संस्थांचे आणि सेक्युलर वर्गाचे खच्चीकरण केल्यानंतर त्यांनी ओटोमन साम्राज्याचे गतवैभव मिळवण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी त्यांनी पश्चिम आशिया तसेच जगभरातील मुस्लीम वि. गैरमुस्लीम संघर्षात नाक खुपसायला सुरुवात केली. १९४८ साली इस्रायलच्या निर्मितीपासून तुर्कीचे इस्रायलशी खूप चांगले संबंध होते. पण, अरब जगतात लोकप्रियता मिळवण्यासाठी एर्देगान यांनी इस्रायलविरोधी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. नंतर तोच अनुभव अमेरिकेला आला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी अरब राजवटींविरोधातही भूमिका घेतली. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे वर्षभरापूर्वी जमाल खाशोगी या सौदी पत्रकाराची सौदीच्या इस्तंबूलमधील वाणिज्य दूतावासात करण्यात आलेली हत्या. ऐतिहासिकदृष्ट्या अरबांना तुर्कांचे प्रभुत्त्व जाचत होतेच. एर्दोगान यांच्या निर्णयांमुळे त्या जखमांवरील खपल्या पुन्हा काढल्या गेल्या. काश्मीरप्रश्नी सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी तटस्थ आणि भारताच्या बाजूने भूमिका घेतल्यामुळे एर्देगान यांनी पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेताना त्यास 'मुस्लीम वि. गैरमुस्लीम' असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला.

'फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स'च्या पॅरिसमधील बैठकीतही त्याची पुनरावृत्ती झाली. तुर्कीने खोड्या काढायला सुरुवात केल्यावर शांत राहाणे भारतासाठी अशक्य होते. सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर एर्देगान यांनी इमरान खानची भेट घेतली असता नरेंद्र मोदींनी तुर्कीचे शेजारी आणि त्याच्याशी ऐतिहासिकदृष्ट्या कटु संबंध असलेल्या आर्मेनिया आणि सायप्रसच्या नेत्यांची भेट घेतली. तुर्कीने उत्तर सीरियात सैन्य घुसवले असता, भारताने अलिप्ततावादाच्या धोरणाशी फारकत घेऊन त्याचा निषेध केला. या आठवड्यात नरेंद्र मोदींचा आगामी तुर्की दौरा पुढे ढकलण्यासोबतच तुर्कीच्या जहाजबांधणी कंपनी अनादोलूवर, जी भारतीय युद्धनौकांच्या ताफ्यातील नौका बनवणार आहे, ती पाकिस्तानला युद्धसाहित्य पुरवत आहे, असे कारण देऊन संरक्षण कंत्राटांमध्ये सहभागी होण्यावर बंदी घातली. सीरियाप्रकरणी तसेच निवडणुकांतील दडपशाहीसाठी अमेरिका आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रांचे निर्बंध सहन करण्यासाठी हे म्हणजे दुष्काळातील तेरावा महिन्यासारखे ठरले. कदाचित या सर्वांचा विचार करूनच एर्देगान यांनी आपली प्रस्तावित पाकिस्तान भेट पुढे ढकलली. मलेशियाचीही तीच गोष्ट आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात तिथे सत्तांतर होऊन ९४ वर्षांचे महातिर मोहम्मद पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. त्यापूर्वीच्या नजीब रझाक राजवटीने मलेशियाच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के असणार्या भारतीय वंशाच्या लोकांना सापत्न वागणूक दिली होती. २०१७ साली भारताच्या दबावाखाली सौदी अरेबियाने कट्टरतावादी धर्मप्रचारक झाकीर नाईकला देश सोडायला भाग पाडल्यानंतर मलेशियाने त्याला आसरा दिला होता. त्यामुळे महातिर पंतप्रधान झाल्याझाल्या नरेंद्र मोदींनी मलेशियाला धावती भेट देऊन ताणले गेलेले संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले होते. भारत मलेशियन पामतेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. दोनशेहून अधिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांनी मलेशियात २.६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. त्यातून मलेशियात १५ हजारांहून जास्त रोजगार निर्माण झाले आहेत.

उभय देशांच्या १७ अब्ज डॉलरच्या व्यापारात मलेशियाची निर्यात भारताच्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. संरक्षण क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य आहे, असे असूनही मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषणात काश्मीरचा मुद्दा काढला. कदाचित आपल्या सनातनी मतदारांच्या दबावापोटी त्यांनी असे केले असावे. मग भारतानेही गप्प न राहाता मलेशियाची शेपटी पिरगळली. भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार झाला असल्याने सरकारने थेट भूमिका घेण्याचे टाळले. त्याऐवजी पाम तेल आयातदारांची शिखर संस्था 'डएअख'ने आपल्या सदस्यांना मलेशियाकडून आयात बंद करण्यास सांगितले. भारत दरवर्षी मलेशियाकडून १.६८ अब्ज डॉलर किमतीचे तेल आयात करतो. पाम तेल ही जीवनावश्यक वस्तू असल्यामुळे भारत फार काळ आयात रोखू शकणार नाही, असा मलेशियाचा होरा होता. पण, भारताने विचार करून निर्णय घेतला आहे. हिवाळ्यात हे तेल थिजत असल्यामुळे त्याची मागणी कमी होते. मलेशियाकडून कमी झालेल्या आयातीची भरपाई शेजारच्या इंडोनेशिया आणि युक्रेनकडून होणार आहे. त्यानंतर मलेशियाकडून आपण भारताकडून साखर आणि म्हशीचे मांस अधिक प्रमाणात आयात करून व्यापारी तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करू, असे वक्तव्य करण्यात आले. हा प्रश्न केवळ व्यापारी तुटीचा नाही, तर भारताच्या स्वाभिमानाचा आहे. नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाच्या पंचामृतात समृद्धी म्हणजे भारताच्या प्रगतीचा परराष्ट्र संबंध सुधारण्यासाठी वापर या मुद्द्याला विशेष महत्त्व आहे. या घटनांतून मोदी सरकारने दाखवून दिले आहे की, भारत अन्य देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी जसे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा चुंबक म्हणून वापर करू शकतो, तसेच कोणी आगळीक केल्यास त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांना वठणीवरही आणू शकतो.