बिशपची बिशाद...

बदनामी करणार्‍या सगळ्या व्हिडिओची लिंक, ओडिओ क्लिप्स आणि ‘ख्रिश्चन टाईम्स’ या युट्युब चॅनेलचे नावही ननने नमूद केले आहे.एकूणच ननच्या चारित्र्यहननाचे बिशपने केलेले प्रयत्न निंदनीय आहेतच. त्यावरही कडक कारवाई होईल, अशी अपेक्षा…

केरळच्या नन्सवरील अत्याचाराचे प्रकरण गेल्या वर्षी चांगलेच गाजले. एरवी अशा प्रकरणांकडे कानाडोळा करणार्‍या माध्यमांनीही मग या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावीच लागली. हा खटला अजूनही न्यायप्रविष्ट असून ११ नोव्हेंबर रोजी या खटल्याची सुनावणीही होईल. पण, या प्रकरणातील आरोपी बिशप फ्रँको मुलक्कलचा माज काही उतरलेला दिसत नाही. या बिशपने त्याच्या काही साथींदारांना हाताशी धरुन या नन्सच्या बदनामीचा बदमाशपणा केला. पीडित नन्सचे फोटो सोशल मीडियावर फिरवून तिची गुप्त ओळखही या निर्लज्जांनी जगजाहीर केली. संकेतस्थळांच्या आणि युट्युब चॅनेलच्या माध्यमातून या नन्सवर खोट्यानाट्य आणि अश्लील आरोपांची चिखलफेकही झाली. हा सगळा मानसिक त्रास का, तर केवळ या ननने बिशपविरोधात आवाज उठविला म्हणून. आता तिच्यावर दबाव आणून अब्रू वाचवण्यासाठी त्या ननने या खटल्यातून माघार घ्यावी, हीच या लोकांची मनोमन इच्छा. पण, ही ४३ वर्षीय नन हारणार्‍यांपैकी, तिच्यावरील अत्याचारांना ‘फर्गिव्ह’ करणार्‍यांतली नाही.

या सगळ्या प्रकरणाची तक्रार राज्य आणि केंद्रीय महिला आयोगाकडे करण्यात आली आहे. यामध्ये बदनामी करणार्‍या सगळ्या व्हिडिओची लिंक, ओडिओ क्लिप्स आणि ‘ख्रिश्चन टाईम्स’ या युट्युब चॅनेलचे नावही ननने नमूद केले आहे.एकूणच ननच्या चारित्र्यहननाचे बिशपने केलेले प्रयत्न निंदनीय आहेतच. त्यावरही कडक कारवाई होईल, अशी अपेक्षा. पण, या निमित्ताने एक प्रश्न मात्र उपस्थित होतो की, हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही अशा प्रकारे नन्सची बदनामी करण्याची बिशपला बिशादच कशी झाली? यामागे फक्त बिशपच्या समर्थकांचे पाठबळ होते की, चर्चही बिशपलाच पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे? यांसारखे काही प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतात. तेव्हा, या प्रकरणाची महिला आयोगानेही गंभीर दखल देऊन नन्सची बेअब्रू करणार्‍यांवर कडक कारवाईचा बडगा उभारलाच पाहिजे. आधी शारीरिक अत्याचार आणि आता मानसिक अत्याचाराचे हे क्रौर्य थांबायलाच हवे. असे झाले नाही, तर पीडितांचाही पोलिसांवरील, न्यायसंस्थेवरील विश्वास अधिक डळमळीत होण्यास वेळ लागणार नाही.

अल्पवयीन चोरांची राजधानी

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाची (एनसीआरबी) २०१७ची आकडेवारी नुकतीच जारी करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार, अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या बाबतीत राजधानी दिल्लीने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. त्याखालोखाल मग मुंबई, बंगळुरु, चेन्नई, कोलकाता यांसारख्या महानगरांचा क्रमांक लागतो. पण, ही माहिती जाणून घेताना एक बाब समजून घेतली पाहिजे की, देशाच्या कानाकोपर्‍यात घडलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याची नोंद होतेच असे नाही. पण, एकूणच नोंदविण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार त्या-त्या शहरातील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचा अंदाज मात्र बांधता येतो. दिल्लीमध्ये २०१७ मध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या संख्येत २०१५ आणि २०१६ पेक्षा ११.५ टक्क्यांनी वाढ होऊन एकूण २,६७७ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये ही संख्या ९१४, चेन्नई ५७३, बंगळुरु २१५ आणि कोलकाता ३५ अशी आहे. १९ महानगरांच्या तुलनेत मग अशा अल्पवयीन गुन्हेगारीचे राजधानीत प्रमाण आहे ३५.२ टक्के. या अडीच हजारांपेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३२० प्रकरणं ही लुटमारीची, १३२ बलात्काराची, ९३ छेडछाडीची, ४९ बेशिस्त वाहनचालकांची, १७ अनैसर्गिक संबंधांची तर ७ प्रकरणं ही दरोड्याची आहेत.

या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, हे स्पष्ट होते की, दिल्लीमध्ये लुटमारीच्या घटनांमध्ये प्रामुख्याने वाढ झालेली दिसते. गरिबी, बेरोजगारी आणि हतबलतेचे दुष्टचक्रच याला कारणीभूत म्हणावे लागेल. त्यातच आजूबाजूच्या राज्यातून रोजगाराच्या शोधार्थ दिल्लीत दाखल होणारे तरुण हाताला काम न मिळाल्यामुळे आपसुकच गुन्हेगारीकडे वळतात. पाकीट मारण्यापासून सुरु झालेले हे गुन्हे हळूहळू गंभीर स्वरुप धारण करुन बलात्काराचे स्वरुप धारण करतात. त्यामुळे दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली असून केंद्र आणि राज्य सरकारने उचित समन्वय साधून यावर तोडगा काढायला हवा; अन्यथा ‘दिलवालों की दिल्ली’ ‘गुन्हेगारों की दिल्ली’ म्हणून आणखीन बदनाम व्हायला वेळ लागणार नाही.