तुर्की-मलेशियाविरोधात रोखठोक भारत

कोणाच्याही दडपशाहीला न जुमानणारे नेतृत्व सध्या भारतात सत्तेवर असल्याने चीन असो वा अन्य कोणाच्याही खेळीला यश मिळण्याची सुतरामही शक्यता नाही. तसेच भारत झुकण्याचीही परिस्थिती नाही. त्याचमुळे तुर्कस्तान असो वा मलेशिया या दोन्ही देशांविरोधात भारताने रोखठोक पवित्रा घेतला व आपले हित जपण्याला प्राधान्य दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारत आज संपूर्णपणे बदलल्याचे दिसते. हा बदल जसा राष्ट्रीय पातळीवर तसाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वेळोवेळी दिसून येतो. आताचा नवा भारत देशाच्या एकता आणि अखंडतेशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड न करणारा आहे. नुकतीच याची प्रचिती देशवासीयांना आणि अवघ्या जगालाही आली. नरेंद्र मोदी येत्या रविवारी आणि सोमवारी एका जागतिक गुंतवणूक परिषदेत भाग घेण्यासाठी सौदी अरेबियाला जात आहेत. तिथून मोदी तुर्कस्तानची राजधानी अंकाराला भेट देऊन राष्ट्रपती रसेप तैय्यप एर्देगान यांच्याशी व्यापार, संरक्षणासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणार होते. तुर्कस्तान भारतातील निरनिराळ्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छित होता, परंतु, आता दोन्ही नेत्यांची बैठकच रद्द झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्याला कारण ठरले ते तुर्कस्तानने कलम ३७०, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आदी मुद्द्यांवर पाकिस्तानला दिलेले समर्थन.

भारताने यंदाच्या ऑगस्ट महिन्यात काश्मीरसंबंधी मोठे पाऊल उचलल्यानंतर अमेरिकेसह, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इस्रायलसह सर्वांनीच पाठिंबा दिला. केवळ चीनने आपल्या कडेवर बसलेल्या पाकिस्तानच्या बाजूने काही विधाने करत त्याला चुचकारले. परंतु, त्यानंतर तुर्कस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उठवला. रसेप एर्देगान यांनी संयुक्त राष्ट्रातील संबोधनातून काश्मीरमध्ये आठ लाख लोकांना डांबून ठेवल्याचा निराधार आरोप यावेळी केला. एर्देगान यांचा हा आगाऊपणा भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करणाराच होता. तुर्कस्तानच्या या बडबडीनंतर भारताने त्या देशाला तिथल्या तिथेच खडसावलेदेखील. तसेच काश्मीरप्रश्नी आम्ही तिसर्‍या देशाची लुडबूड सहन करणार नाही, हेही सांगितले.

पुढे तुर्कस्तानने 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'च्या (एफएटीएफ) बैठकीतही पाकिस्तानला खुलेपणाने समर्थन दिले. दहशतवादाला खतपाणी घालण्यावरून, आर्थिक रसद पुरवण्यावरून, दहशतवाद्यांवर कोणतीही कारवाई न केल्यावरून आणि भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांना थेट जबाबदार असल्यावरून भारताने पाकिस्तानला 'एफएटीएफ'च्या काळ्या यादीत टाकण्याच्या बाजूने भूमिका मांडली होती. मात्र, ३६ देशांच्या 'एफएटीएफ'मध्ये एखाद्या देशाला काळ्या यादीत टाकण्याविरोधात तीन देशांनी मत दिले तर तसे करता येत नाही. इथे चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशियाने पाकिस्तानची बाजू घेतल्याने त्या देशाचा काळ्या यादीतील समावेश टळला. अशाप्रकारे दोन्हीवेळी तुर्कस्तानने पाकिस्तानची तळी उचलली व वास्तव नाकारले. परिणामी, भारतानेही रोखठोक भूमिका घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तुर्कस्तान दौरा रद्द केला. इतकेच नव्हे तर तुर्कस्तानातील एक संरक्षणविषयक कंपनी भारतीय नौदलासाठी जहाजबांधणीही करत होती. परंतु, तुर्कस्तानच्या चोंबडेपणामुळे २.३ अब्ज डॉलर्सच्या या कामावरही भारताने स्थगिती आणली. काश्मीर मुद्द्यावर एखाद्या परकीय शक्तीने 'पोलीसगिरी' वा 'हिटलरगिरी' करण्याचा कंड दाखवल्यास त्याचा आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी प्रतिकार करू, तसेच भारतीय हिताच्या आड येणार्‍यांना, दहशतवादी देशांची पाठराखण करणार्‍यांना खणखणीत प्रत्युत्तर देऊ, असेच भारताने या माध्यमातून तुर्कस्तानला सांगितल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान, तुर्कस्तान व भारताच्या संबंधात याआधी कधीही तणाव निर्माण झाला नव्हता. परंतु, ज्या इस्लामी कट्टरवादाला कमाल पाशाने गेल्या शतकात वठणीवर आणले ती जिहादी, मूलतत्त्ववादी, धर्मांध विचारसरणी आज तुर्कस्तानात पुन्हा एकदा मूळ धरू लागल्याचे दिसते. कडव्या धर्मनिष्ठेचा हा राक्षस आता तुर्कस्तानात वाढू लागला असून त्या देशाने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा त्याच मुस्लीम भाऊबंदकीतून आल्याचे अधोरेखित होते. तत्पूर्वी, तुर्कस्तानने सीरियातील कुर्दी स्वातंत्र्यसैनिकांवर बॉम्बवर्षाव केला व त्याला जागतिक दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारताने विरोध केला. सीरियात गेल्या अनेक वर्षांपासून 'इसिस' या कट्टर इस्लामी दहशतवादी संघटनेने हैदोस घातला असून कुर्द सैनिक त्याच्याविरोधात जमेल तसे लढा देत आहेत. तुर्कस्तानला मात्र धर्मांध 'इसिस'प्रति भलतेच प्रेम निर्माण झाल्याने त्यांनी कुर्दांना दडपण्याचे धोरण स्वीकारले. तुर्कस्तानचे आताचे पाकिस्तानला आंजारण्या-गोंजारण्याचे व 'इसिस'विरोधी कुर्दांवर हल्ल्याचे धोरण पाहता तो देश कट्टर इस्लामचे नेतृत्व करण्यास उत्सुक असल्याचेच दिसते. भारताने मात्र, मोदींचा दौरा रद्द करून तुर्कस्तानच्या या इच्छेला आणि कट्टर धर्मांधतेला कठोर विरोध केल्याचे दिसते.

तुर्कस्तानबरोबरच जम्मू-काश्मीर व 'एफएटीएफ'च्या काळ्या यादीवरून पाकिस्तानला पाठिंबा देणारा आणखी एक देश म्हणजे मलेशिया. वस्तुतः भारतातील लाखो पर्यटक मलेशियाला भेट देतात. सोबतच मलेशियाच्या लोकसंख्येत ७ टक्के म्हणजे २० लाख भारतीय आहेत. पर्यटन व तिथल्या भारतीयांच्या माध्यमातून मलेशियन अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो. असे असूनही मलेशियाने काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानची नापाक बाजू घेतली. मलेशियाचे पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांत उपस्थित केला. भारताने मात्र मोहम्मद यांच्या वक्तव्याला जोरदार आक्षेप घेत आमच्या अंतर्गत प्रश्नांत नाक खुपसू नका, असे ठणकावले. त्यानंतर भारत सरकार व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पावलावर पाऊल ठेवत भारतीय व्यापार्‍यांनी आणि नेटकर्‍यांनीही मलेशियाला धडा शिकवण्यासाठी मोहीम उघडली. त्याअंतर्गत समाजमाध्यमांवर 'ञ्च्बॉयकॉटममलेशिया' हा हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणावर चालवला गेला, तर भारतातील 'सॉल्वेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन'ने मलेशियातील पाम तेलाची आयात कमालीची घटवली.

मलेशियाची अर्थव्यवस्था पाम तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून असून तो देश त्याचा मोठा उत्पादक असून भारत त्याचा मोठा ग्राहक आहे. परंतु, भारतीय व्यापार्‍यांनी स्वयंप्रेरणेने मलेशियातील पाम तेलाची आयात घटवली आणि ती इंडोनेशियाकडून करण्याचे ठरवले. परिणामी, मलेशियाला मोठा आर्थिक झटका बसला व नंतर त्याने भारतासमोर अन्य व्यापारविषयक प्रस्तावही ठेवले. अर्थात, भारताने त्याला दाद दिली नाही व पुन्हा एकदा आमच्या सार्वभौमत्त्वावर कोणी कडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो मोडून काढू, असे दाखवून दिले.

मलेशियाच्या पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या कृतीमागे चीनचा हात असण्याचीही शक्यता आहे. कारण, चीनने मलेशियात बरीच गुंतवूणक केली असून दक्षिण चिनी समुद्र, हिंदी महासागर आणि त्या सागरी प्रदेशातील बेटांवर चीन अंकुश ठेवण्याचा मनसुबा राखून आहे. आर्थिक मदतीच्या, कर्जाच्या आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या आमिषावर चीन तिथे वर्चस्व गाजवू इच्छितो. भारताचे मात्र या सगळ्यावरच बारीक लक्ष आहे व चीनने भारताला शह देण्यासाठीच मलेशियाला काश्मीरप्रश्नावरून उकसवले असेल. मात्र, चीन असो वा अन्य, कोणाच्याही दडपशाहीला न जुमानणारे नेतृत्व सध्या भारतात सत्तेवर असल्याने त्यांच्या कोणत्याही खेळीला यश मिळण्याची सुतरामही शक्यता नाही. तसेच भारत झुकण्याचीही परिस्थिती नाही. त्याचमुळे तुर्कस्तान असो वा मलेशिया या दोन्ही देशांविरोधात भारताने रोखठोक पवित्रा घेतला व आपले हित जपण्याला प्राधान्य दिले.