पांढर्‍या हत्तीचे खाजगीकरण गरजेचेच

हात जोडून प्रवाशांचे स्वागत करणार्‍या ‘महाराजा’ची अवस्था पांढर्‍या हत्तीसारखी झाल्याचे दिसते. तोट्यात चालणार्‍या या कंपनीच्या झोळीत सरकारने कितीही पैसे ओतले तरी हा ‘महाराजा’ काही धष्टपुष्ट होताना दिसतच नाही. म्हणूनच आता केंद्र सरकारने एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.

तब्बल ५८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा पंखांवर घेऊन उड्डाण करणार्‍या ‘एअर इंडिया’ या सरकारी विमान कंपनीच्या खाजगीकरणाशी संबंधित ठोस प्रक्रिया सुरू झाल्याचे समजते. पुढच्या महिन्यात एअर इंडियातील सरकारी मालकीच्या १०० टक्के हिस्साविक्रीला सुरुवात होऊन निविदा मागविण्यात येणार असल्याचेही वृत्त आहे. तत्पूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न झाले होते आणि गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पुन्हा एकदा तशी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, १९३२ साली जे. आर. डी. टाटांनी ही कंपनी सुरू केली. नंतर १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि जवाहरलाल नेहरूंनी सत्तासूत्रे हाती घेतली. बहुसंख्य अडाणी-अशिक्षित जनता, अन्नधान्याची कमतरता, भांडवलाचा, गुंतवणूकदारांचा, औद्योगिकीकरणाचा अभाव असलेला आणि सुईदेखील तयार करु न शकणारा देश नेहरुंना मिळाला.

अशा बिकट परिस्थितीत नेहरूंनी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर अनेक नवे सरकारी उद्योग उभे केले, तसेच पूर्वीच्याच काही उद्योगांसह टाटा एअरलाईन्सचेही सरकारीकरण केले. तत्कालीन परिस्थितीनुसार सरकारने घेतलेला विमान कंपनी चालवण्याचा निर्णय आवश्यकही होता, पण उत्तरोत्तर मात्र एअर इंडियाची दुरवस्था झाल्याचेच पाहायला मिळाले. आता तर हात जोडून प्रवाशांचे स्वागत करणार्‍या ‘महाराजा’ची अवस्था पांढर्‍या हत्तीसारखी झाल्याचे दिसते. तोट्यात चालणार्‍या या कंपनीच्या झोळीत सरकारने कितीही पैसे ओतले तरी हा ‘महाराजा’ काही धष्टपुष्ट होताना दिसतच नाही. म्हणूनच आता केंद्र सरकारने एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.

वस्तुतः कोणत्याही सरकारचे काम उद्योग, व्यवसाय वा व्यापार करण्याचे नसते किंवा असू नये. उलट सरकारने उद्योजकांना, व्यावसायिकांना, व्यापार्‍यांना नवनवीन उद्योगधंदे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, सुलभ-सुगम कार्यपद्धतीचा अवलंब करत लालफितीचा कारभार मोडून काढणे, कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळून गुंतवणुकीला पोषक वातावरण तयार करणे आणि योग्य कररचना लागू करून सर्वांचेच (सरकार, उद्योजक, ग्राहक) हित पाहणे, ही व इतर कामे केली पाहिजेत, हे खरेच. पण, भारताची सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक परिस्थितीच अशी होती की, सरकारलाच स्वतःहून उद्योगक्षेत्रात उतरणे भाग होते आणि ते तसे गेल्या ७०-७२ वर्षांतल्या सर्वच सरकारांनी केलेही. कितीतरी उद्योगांचे सरकारीकरण झाले, सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्न कंपन्यांपासून अनेकानेक उद्योग उभे राहिले.

नंतरच्या काळात मात्र व्यावसायिक कौशल्याच्या अभावाने म्हणा वा आर्थिक शिस्तीच्या अभावाने म्हणा, त्यातले अनेक उद्योग गाळात रुतू लागले. आज देशातील अपवाद वगळता बहुतांश सरकारी बँका असो वा परिवहन सेवा वा उत्पादन कंपन्या ठीकठाक चालू असल्याचे दिसते. सदान्कदा तोट्यात आणि रसातळाला चाललेल्या या कंपन्यांना धड सावरताही येत नाही आणि इतर उपायही योजता येत नाही, अशी परिस्थिती. एअर इंडियाचे उदाहरण हे त्यातले सर्वात महत्त्वाचे आणि खाजगीकरणाची चर्चा सुरू असलेले, पण एअर इंडियावर ही वेळ का ओढवली? त्याचीही अनेक कारणे आहेत. बहुतेक विमानोड्डाणाच्या वेळा न पाळणे, अचानक वेळापत्रकात बदल करणे, कर्मचार्‍यांची दिरंगाई, अरेरावी आणि मस्तवालपणा, राजकारण्यांचा कमालीचा हस्तक्षेप आणि सरकारला असलेली वर्चस्वाची लालसा हा तर एअर इंडियाबाबतचा नेहमीचा अनुभव. परंतु, २००७ साली काँग्रेस सरकारने एअर इंडियाला खाईत लोटणारे आणखी एक काम केले. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल नागरी उड्डाण मंत्री होते आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान. काँग्रेस सरकारने त्यावेळी एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स या दोन कंपन्यांचे एकत्रीकरण केले व सुमारे ५० हजार कोटींची विमाने खरेदी केली. तेव्हापासून एअर इंडियाचा आर्थिक डोलारा जो कोसळत गेला, तो कधी सावरलाच नाही.

खरेदी केलेल्या विमानांची किंमत चुकती करणेही कंपनीला शक्य झाले नाही. गेल्या काही महिन्यांत तर एअर इंडियाकडे इंधन भरण्याइतकेही पैसे शिल्लक नव्हते आणि त्याचमुळे इंडियन ऑईलसह आणखी दोन कंपन्यांनी थकीत रक्कम न भरल्याने इंधन पुरवठा बंद केला. बरं, इतके होऊनही एअर इंडियाचा भारतीय हवाई प्रवासी वाहतुकीतला वाटा किती आहे? तर माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत एअर इंडिया केवळ १४ टक्के प्रवासी वाहतूक करत असल्याचे सांगितले होते. दुसरीकडे खाजगी कंपन्यांची प्रवासी संख्या मात्र सातत्याने चढती राहिली (उदा. गो एअर, स्पाईसजेट, विस्तारा, इंडिगो) व त्या कंपन्या नफ्यात चालत असल्याचेही दिसते. असे का? आणि एअर इंडियाचे खाजगीकरण का गरजेचे?

खाजगी कंपन्या या भांडवलशाहीच्या रोखठोक व्यवहारानुसार काम करत असतात. तिथे आकर्षक, ग्राहकानुकूल सेवा दिली तर प्रवाशांच्या रांगा लागतात. सोबतच खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना स्पर्धकही असतात आणि त्यांच्यात अधिकाधिक ग्राहक व अधिकाधिक नफ्यासाठी स्पर्धाही चालते. स्पर्धेत टिकून राहिले तर मेवा खायला मिळणार आणि न टिकले तर उड्डाणसेवा दरीत कोसळणार, हे तिथले तत्त्व असते. शिवाय नियोजनबद्ध वेळापत्रक, परवडण्याजोगे दर, कर्मचार्‍यांचा नम्रपणा, नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा स्वीकार, वायफळ खर्चाला नकार, उद्योजकाचे नियंत्रण व पारदर्शक कारभार या खाजगी कंपन्यांच्या जमेच्या बाजू. हे अर्थातच इतरांशी स्पर्धा करण्यासाठीच केले जाते आणि तसे नसेल तर दिवाळखोरी ठरलेली (उदा. किंगफिशर एअरलाईन्स, जेट एअरवेज) व त्याची जाणीवही. पण, सार्वजनिक किंवा सरकारी क्षेत्रात असे काही दिसतच नाही. व्यावसायिकतेचा अभाव, नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची तयारी नसणे, अहमहमिकेने स्पर्धेत उतरण्याचे औदासिन्य आणि सरकारची हांजी हांजी करणे, हा त्यांचा स्थायीभाव झाल्याचे आढळते. हे केवळ एअर इंडियाबाबतच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेला असा अनुभव पदोपदी विविध ठिकाणी येत असतो.

त्यामागे उत्तरदायित्वाचे-जबाबदारीचे भान नसणे, ‘चलता है’ची मानसिकता आणि ‘कोण विचारणार बुवा आम्हाला’, अशी प्रवृत्ती असतेच असते. अर्थातच या सगळ्याचाच त्रास, मनस्ताप, जाच सहन करावा लागतो तो देशातील नागरिकांना. त्यातूनच प्रवासीसंख्या रोडावते व एअर इंडियासारखी कंपनी नफ्यात चालू असणे जरा अवघड होते. सरकारही केवळ वापरून घेण्याचे काम करते व अशा सर्वच बाजूंनी घेरल्याने एअर इंडियावर कर्जाचे अफाट ओझे तयार झाल्याचे दिसते. एअर इंडियाचा २०१८-१९ या एका वर्षातलाच तोटा सुमारे ८ हजार, ४०० कोटी आहे, हे इथे महत्त्वाचे. एअर इंडियाला तोटा झाला की, तिला हात देण्यासाठी सरकारने हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करणे, हेही नित्याचेच आणि नुकसानकारकच. कारण, कितीही पॅकेज दिले तरी मूळ रोग बरा झाला तर फायदा; अन्यथा येरे माझ्या मागल्या.

तसेच भारतासारख्या विकसनशील देशात विमान वाहतूक क्षेत्राची गरज खूप जास्त आहे. देशातील कितीतरी शहरे अजूनही विमानसेवेने जोडलेली नाहीत वा त्या प्रतिक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत एअर इंडियाला सेवा विस्तारण्याचा मोठा वाव होता, पण ते त्याची जबाबदारीच घ्यायला तयार नाहीत, असे दिसते. म्हणूनच एअर इंडियाचे खाजगीकरण करणे गरजेचे ठरते व तसे केले तर तिच्यावरील कर्जाचा भार निवळत जाऊन ती नफ्यात येण्याची व प्रवाशांनाही चांगली सेवा मिळण्याची शक्यता अधिक. त्यातून झाले तर बँकांचेही भलेच होईल. तसेच सरकारला स्वतःकडचा पैसा एअर इंडियासारख्या पांढर्‍या हत्तीला पोसण्यासाठी लावण्याचीही आवश्यकता उरणार नाही. तो पैसा अन्य कल्याणकारी योजनांवरही खर्च करता येऊ शकतो. म्हणूनच कर्मचार्‍यांची मागील देणी चुकती करुन, त्यांच्या रोजगारावर गदा येईल असे पाऊल न उचलता, दोन्ही बाजूला मान्य होतील अशा वाटाघाटी करुन एअर इंडियाचे खाजगीकरण करणेच गरजेचे आणि ते सरकार, कर्मचारी व प्रवाशांच्या दृष्टीनेही फायद्याचे ठरेल, असे वाटते.