विघ्न आणण्याचे काही काश्मिरी नेत्यांचे उद्योग!

पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मीरसंदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली असतानाही अजूनही काही काश्मिरी नेत्यांना भारताने जी पावले उचलली आहेत, ती मान्य असल्याचे दिसत नाही. सध्या बंदिवासात असलेले त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काश्मिरी जनतेला हाती बंदुका घ्याव्यात, अशी चिथावणी देत आहेत. राज्याचे हे माजी मुख्यमंत्री काश्मिरी जनतेला हाती बंदुका घेण्याचे आणि बलिदान करण्याचे आवाहन करणारे संदेश पाठवित आहेत.

जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ रद्द केल्यानंतर तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न चालले असताना त्याला खीळ घालण्याचे प्रयत्न सध्या बंदिवासात असलेल्या काही नेत्यांकडून केले जात असल्याची माहिती बाहेर आली आहे. या नेत्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे, हे आणखी धक्कादायक! काश्मीरमधील या राजकीय नेत्यांच्या अस्तित्वावर गदा आल्याने त्यांच्याकडून असे भारतविरोधी वर्तन होणे स्वाभाविक आहे. पण अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा त्यांना देण्यात आला आहे. काश्मीरमधील कथित असंतुष्ट मंडळींना चिथविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे, भारतात दहशतवादी घुसवून असंतोष निर्माण करण्याचे त्या देशाचे प्रयत्न सुरू आहेत. शस्त्रसंधीचे उल्लंघन तर पाकिस्तानी सैन्याकडून वारंवार होत आहे. भारतही त्यास सडेतोड उत्तर देत आहे.

बालाकोट येथील दहशतवादी तळांवर भारताने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या खुणा ताज्या असतानाच पाकिस्तानने आपल्या कुरापती थांबविलेल्या नाहीत. पाकिस्तानच्या कुरापतींना भारताकडूनही तेवढ्याच खंबीरपणे उत्तर दिले जात आहे. अलीकडेच लष्कराने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे चार तळ तोफांचा भडिमार करून उद्ध्वस्त केले. त्यामध्ये पाकिस्तानचे सहा सैनिक आणि काही दहशतवादी मारले गेले. पाकिस्तानकडून तंगधर क्षेत्रामध्ये जे हल्ले केले जात आहेत, त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी केलेल्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांचे हे तळ उद्ध्वस्त झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सातत्याने बिथरल्यासारखा वागत त्या मानसिकतेतून असे हल्ले त्या देशाकडून केले जात आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेने जी पावले टाकली जात आहेत, त्यामुळे तेथील परिस्थिती झपाट्याने सुधारत आहे. दूरसंचार सेवांवरील निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. पर्यटकांसाठी काश्मीर खुले करण्यात आले आहे. शाळा-महाविद्यालये उघडण्यात आली आहेत.

काश्मीरमधील परिस्थितीसंदर्भात भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे वक्तव्य केले, ते खूप काही सांगून जाणारे आहे. कालच्या शनिवारी एका सभेत बोलताना, “आता काळ बदलला आहे. काश्मीरसाठीची धोरणे भारतीय जनता आणि काश्मीर यांच्याकडून आखली जातील. शत्रूराष्ट्रामध्ये बसून राहिलेल्यांकडून ती आखली जाणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. चर्चेच्या तारखा आमचा शत्रू असलेला पाकिस्तान ठरवू शकत नाही. केवळ भारतच त्या ठरवील. या क्षेत्रासाठीची धोरणे काश्मिरी जनता आणि भारतच आखणार असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. शत्रूराष्ट्रामध्ये बसून राहणारे भारताचे भवितव्य ठरवू शकणार नाहीत, असेही पंतप्रधानांनी बजावले. काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडण्यास काँग्रेस पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मीरसंदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली असतानाही अजूनही काही काश्मिरी नेत्यांना भारताने जी पावले उचलली आहेत, ती मान्य असल्याचे दिसत नाही. सध्या बंदिवासात असलेले त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काश्मिरी जनतेला हाती बंदुका घ्याव्यात, अशी चिथावणी देत आहेत. राज्याचे हे माजी मुख्यमंत्री काश्मिरी जनतेला हाती बंदुका घेण्याचे आणि बलिदान करण्याचे आवाहन करणारे संदेश पाठवित आहेत, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस राम माधव यांनी श्रीनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना दिली. कोणाचेही नाव न घेता, त्या राज्याचे सर्व माजी मुख्यमंत्री असे संदेश पाठविण्यात गुंतले असल्याचा राम माधव यांनी केलेला आरोप लक्षात घेता, त्या राज्यातील काही नेत्यांची अजूनही हटवादी भूमिका कायम असल्याचे दिसून येत आहे. जम्मू-काश्मीर ही आपली जहागीर असल्यासारखे त्या नेत्यांचे वर्तन आहे. जम्मू-काश्मीरचा विकास साधण्याच्या मार्गात याच नेत्यांनी आतापर्यंत बाधा आणली होती. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील सर्व जनतेला विकासाची फळे चाखण्यास मिळणार आहेत आणि तीच तर या नेत्यांची पोटदुखी आहे. त्या राज्यामध्ये नवे नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्यास जनतेचा प्रतिसाद मिळत असल्याने कारावासात असलेल्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच त्यांच्याकडून बंदुका हाती घेण्याची भाषा केली जात आहे.

पण, भाजप नेते राम माधव यांनी त्या नेत्यांना जो इशारा दिला आहे, तोही महत्त्वाचा आहे. काश्मीरमधील नवे प्रशासन हे केवळ ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे धोरण पुढे ठेवून कार्य करणार आहेत. जम्मू-काश्मीरसाठी शांतता आणि विकास हे दोनच मार्ग आता आहेत. या मार्गामध्ये बाधा आणण्याचे प्रयत्न करणार्‍यांचा खंबीरपणे बीमोड केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. २००-३०० लोकांना आतमध्ये टाकून शांतता प्रस्थापित राहणार असेल तर त्यांना आणखी काही काळ बंदिवासात ठेवल्याने काही बिघडणार नाही, असे सांगतानाच जम्मू-काश्मीरच्या शांतताप्रक्रियेत बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास आणखी ३००-४०० जणांना आत टाकण्यासाठी भारतातील तुरुंगांमध्ये भरपूर मोकळी जागा आहे, असे राम माधव यांनी स्पष्ट केले. राम माधव यांचे हे वक्तव्य लक्षात घेता, काश्मीरच्या विकासामध्ये बाधा आणणार्‍या सर्वांचा बीमोड केला जाईल, असा इशाराच दिला गेला आहे.

दुसरीकडे, काश्मीरमधील जनतेला, कारावासात ठेवण्यात आलेल्या नेत्यांबद्दल तसूभरही सहानुभूती नाही, असे भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे प्रभारी अविनाश राय खन्ना यांनी म्हटले आहे. येत्या २४ ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या निवडणुकीसाठी सरपंच, पंच यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी अविनाश राय खन्ना यांनी अनंतनाग, बारामुल्ला आणि श्रीनगर येथे बैठका घेतल्या. अविनाश राय खन्ना म्हणाले की, ‘’काश्मीर खोर्‍यातील १३७ जागांपैकी १३० जागांसाठी निवडणुका होत आहेत आणि ५२० उमेदवार रिंगणात आहेत.” यावरून कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सर्व आनंदी असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच गेली ७० वर्षे तेथील जनतेला भ्रमित करीत असलेल्या नेत्यांबद्दल त्यांना काहीही सहानुभूती नाही, हेच त्यावरून दिसून येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली आहे. जम्मू-काश्मीर बँकेमध्ये ११०० कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा झाल्याचे उघड झाले असून त्यासंदर्भात प्राथमिक तपास केला जात आहे. या बँकेच्या मुंबईतील माहीम येथील आणि दिल्लीतील अन्सल प्लाझा व वसंत विहार शाखांमध्ये हा घोटाळा झाल्याचे लक्षात आले आहे. या घोटाळ्यास नेमके कोण जबाबदार आहे, याचा शोध घेण्यासाठी देशव्यापी शोध मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. एकूणच, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना त्यात मोडता कोण घालत आहे, याची कल्पना यावरून येते. पण, काहीही झाले तरी भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीरचा विकास साधण्यावर सरकार ठाम आहे.