तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’ किती ‘आझाद’?

भारताने ‘कलम ३७०’ हटवून काश्मिरींच्या प्राथमिक अधिकारांमध्ये केलेल्या कपातीचे आणि भारताने काश्मिरींवर लादलेल्या बंधनाचे रडगाणे जगभरात पाकिस्तान गात आहे. मात्र, पाकिस्तानने हडपलेल्या, ज्याला ते ‘आझाद काश्मीर’ संबोधतात, तेथील चित्र मात्र वेगळीच परिस्थिती कथन करते. या क्षेत्राचे नाव ‘आझाद काश्मीर’ असले, तरी अगदी नावाच्या विरुद्ध अशी या काश्मीरची करुणस्थिती. कारण, या भागातील काश्मिरींच्या नशिबात वास्तवात कुठलीही ‘आझादी’ आली नाही. कारण, जवळपास ७० वर्षांहून अधिक काळ हा भाग केवळ पाकिस्तानची एक वसाहत म्हणूनच दुर्लक्षित, वंचित आणि शोषित राहिला. भारताने जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ रद्दबातल केल्यानंतर पाकिस्तानने केलेल्या जागतिक दुष्प्रचारामुळे जगभरातील माध्यमांचे लक्ष या विषयाकडे आकर्षित झाले. भारताच्या बाजूने म्हणताही येणार नाही, अशा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’सारख्या अमेरिकी वृत्तपत्रानेदेखील पाकव्याप्त काश्मिरातील ‘आझादी’चा आवाज बुलंद करणार्‍या काश्मिरींच्या मागणीला महत्त्वपूर्ण स्थान दिले. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या पत्रकारांनी जिथे पोहोचणे जवळपास दुर्लभ मानले जाते, त्या पाकव्याप्त काश्मीरला भेट दिली असता तेथील विदारक वास्तव समोर आले. ‘आझादी’चे बुलंद नारे आणि पाकिस्तानी सुरक्षारक्षकांच्या काश्मिरींवरील अत्याचाराचे हे विदेशी पत्रकार प्रत्यक्ष साक्षीदार ठरले आणि पाकिस्तानचा खोटारडेपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला.

पाकव्याप्त काश्मीरची सद्यस्थिती

पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या युद्धाआड आपले सैन्य काश्मीरमध्ये घुसवून १९४७ साली गिळंकृत केलेला भारतीय भूभाग. ९०,९७२ वर्ग किमीच्या या क्षेत्राची पाकिस्तानने दोन भागात विभागणी केली. तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’ हा त्यापैकी १३,२९७ वर्ग किमी क्षेत्रफळातील प्रदेश, तर दुसरीकडे ७२,४९५ वर्ग किमीचा दुर्गम आणि विरळ लोकसंख्येचा भाग ‘गिल्गिट-बाल्टिस्तान’ म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तानचा लष्कर हुकूमशाह जनरल अयुब खानने चीनशी आपले संबंध सुधारण्यासाठी या भूभागाचा पुरेपूर वापर करून घेतला. चीनबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने आणि चीनसाठीही व्यापारमार्ग विस्तारण्याच्या हेतूने ‘ट्रान्सकाराकोरम ट्रॅक्ट’ किंवा ज्याला ‘शक्सगाम व्हॅली’ म्हणूनही ओळखले जाते, तो ५,१८० वर्ग किमींचा भूभाग २ मार्च, १९६२ रोजी चीनला आंदण देण्यात आला. सामरिक दृष्टिकोनातून पाहता, हे क्षेत्र अतिशय महत्त्वपूर्ण असून भारताच्या दृष्टीने विचार करता या क्षेत्राचे महत्त्व अधिकच वाढते. आज पाकिस्तान आणि चीन ज्या ‘चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपेक)च्या पूर्णत्वासाठी सगळी ताकद एकवटून कामाला लागले आहेत, तो भाग पाकिस्तानातून चीनच्या काश्गरपर्यंत याच क्षेत्रातून जातो. त्यामुळेच ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर पाकिस्तानचा जेवढा जळफळाट झाला, तसाच तो चीनचाही होणे अगदी स्वाभाविक.

पाकिस्तान आणि तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’चा संबंध काय?

भारताच्या संविधानाने अभिन्न अंग मानलेल्या जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५-ए’ हटविण्याच्या, तसेच राज्याच्या पुनर्गठनाचा संविधानिक निर्णय घेतल्यानंतरही पाकिस्तान मात्र याला अपेक्षेप्रमाणे तीव्र विरोध करत आहे. पण, दुसरीकडे पाकिस्तान अवैधमार्गाने गिळंकृत केलेल्या भूप्रदेशाला ‘स्वतंत्र’ मानतो. मग त्या क्षेत्रात कोणत्या अधिकाराने प्रशासकीय आणि क्षेत्रीय पुनर्गठन करणे पाकिस्तानला हितकारक वाटते? उल्लेखनीय बाब म्हणजे, दि. २८ एप्रिल, १९४९ रोजी तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’चे तत्कालीन स्वयंभू राष्ट्रपती मुहम्मद इब्राहिम आणि ‘ऑल जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष गुलाम अब्बास यांनी पाकिस्तानचे प्रतिनिधी मंत्री एम. ए. गुरमानी यांच्या समक्ष एका करारावर स्वाक्षरी करत, गिल्गिट-बाल्टिस्तानवरील आपल्या अधिकारांचे पाकिस्तान सरकारला समर्पण केले आणि पाकिस्तान सरकारनेदेखील ते स्वीकार केले. त्यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, गैरमार्गाने आपल्या पदरात पाडून घेतलेल्या क्षेत्राचा कथित राष्ट्रपती आणि एका राजकीय पक्षातून फुटलेल्या गटाच्या नेत्याला इतके महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले तरी कुठून? त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांनंतरच २७ जुलै, १९४९ रोजी भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्य प्रतिनिधींमध्ये युद्धविरामाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘युद्धविराम’ लागू होताच, पाकिस्तानने या क्षेत्रात चलाखीने ‘पाकिस्तानी सैन्य कायदा’ लागू केला आणि हे संपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली घेतले. एवढेच नाही, तर या क्षेत्रातील स्थानिक हल्लेखोरांनाही त्यांनी मुक्त केले.

अशा या पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानमधील संबंधांच्या स्वरूपांना निश्चित न करताच, विविध अध्यादेश आणि नियमांच्या माध्यमातून ताबा मिळवलेल्या या प्रदेशाची आर्थिक निर्भरता आणि प्रशासकीय कामकाजांमध्ये आजवर पाकिस्तानचा अनियंत्रित हस्तक्षेप सुरूच आहे. गिल्गिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विभाजित या क्षेत्राला नाममात्र प्रतिनिधी शासन लागू करण्यात आले असून हे शासन पूर्णपणे इस्लामाबादमध्ये बसलेल्या सरकारच्या दयेच्या अधीन राहूनच काम करते. स्थानिक माध्यमांतील माहितीनुसार, पाकिस्तानी सैन्याचाच या भागातील शासनामध्ये खोलवर हस्तक्षेप असून सैन्याच्या पहिल्या स्ट्राईक कोरचे मुख्यालय याच क्षेत्रातीलमंगला धरणानजीक आहे. या क्षेत्राला पाकिस्तानच्या कठोर नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच भारतातीलदहशतवादी कारवायांचा प्रसार करण्याची जबाबदारीही याच ‘कोर’वर असल्याचे समजते.

पाकिस्तानद्वारा राजनैतिक क्षेत्रावर कठोर नियंत्रण

१९७४ पूर्वी पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागावर बंदी होती. पण, त्याच वर्षी जुल्फिकारअली भुट्टोयांनी ही बंदी उठवली आणि तेव्हापासूनआजतायगायत या भागात पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आणि स्थानिक राजकीय पक्षांचा आवाज दाबण्यात आला. खरंतर पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना पाकव्याप्त काश्मीरच्या इच्छा, आकांक्षा, समस्यांशी काही देणेघेणे नाही. हे पक्ष केवळ आपल्या पाकिस्तानी अजेंड्याच्या प्रचार-प्रसारार्थ एक ‘लोकल एजंट’सारखे या भागात कार्यरत आहेत. त्यानंतर दोन दशकांनंतर आपल्या वडिलांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत बेनझीर भुट्टो यांनी १९९४ साली ‘नॉर्दन एरियाज’, जे २००९ पासून ‘गिल्गिट-बाल्टिस्तान’ म्हणून ओळखले जाते, त्या भागातही पाकिस्तानमधील राजकीय पक्षांची वाट अधिक सुलभ करुन टाकली.

तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’मध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरकारही आहे. पण, सगळा तामझाम केवळ दिखाव्यासाठी असून वास्तवात त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय म्हणावी लागेल. त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि त्यांचे अस्तित्व इस्लामबादच्या इच्छेवर सर्वस्वी अवलंबून आहे. या क्षेत्रातील ‘आझादी’ची परिस्थिती इतकी बिकट होती की, १९७४ पर्यंत एक मंत्री जो ‘काश्मीर अ‍ॅण्ड नॉर्दन एरियाज’चा प्रभारी होता, तोच या शासनाचा कर्ताधर्ता होता. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान जुल्फिकार अल्ली भुट्टो यांनी या व्यवस्थेला अधिक कठोर करत, १९७४ पासून पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील ‘एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल’च या क्षेत्रावर राज्य करु लागले. लत्यामुळे गेली कित्येक वर्षे केवळ या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देण्याचे ढोंग पाकिस्तानी सरकारने केले, जे कुणापासूनही लपून राहिलेले नाही. या क्षेत्रावर आपल्या नियंत्रणाची पकड अधिक घट्ट करण्याकरिता इस्लामाबादतर्फे राज्याच्या एकूणच यंत्रणेचा भयंकर असा वापर करण्यात आला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, १९७४ पर्यंत ‘नॉर्दन एरियाज’च्या क्षेत्रात ‘फ्रन्टिअर क्राईम रेग्युलेशन’ लागू होते, जे आजही पाकिस्तानच्या पूर्वेकडील ‘फाटा’ (आता खैबर पख्तुनख्वामध्ये समाविष्ट) क्षेत्रात लागू असून या कायद्याला अतिशय आदिम आणि क्रूर कायद्यांपैकी एक मानले जाते.

पाकिस्ताचे संविधान आणि पाकव्याप्त काश्मीर

आज जो पाकिस्तान भारताला संविधानाचे धडे देत जगभर बोंबलतोय, त्याच पाकिस्तानने त्यांच्या या गिळंकृत केलेल्या क्षेत्राप्रति त्यांच्या संविधानातील नियमांच्या विपरीतच कारभार केला आहे. पाकिस्तानच्या संविधानातील ‘कलम २५७’ पाकिस्तानला व्याप्त काश्मीरमधील शासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताही अधिकार बहाल करत नाही. या कलमामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “ज्यावेळी जम्मू-काश्मीरमधील लोक पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतील, तेव्हाच पाकिस्तान आणि त्या राज्यामध्ये, तेथील लोकांच्या इच्छेनुसारच संबंध प्रस्थापित केले जातील.”आता इमरान खान, पाकिस्तानचे सरकार असो वा तेथील विरोधक, ज्यांना स्वत:च्याच देशाच्या संविधानाची भलेही माहिती नसली, तरी ते मात्र भारताला संविधान पालनाचे उपदेश देताना दिसतात, जी त्यांची जुनीच खोड म्हणावी लागेल.

पाकिस्तान वारंवार संयुक्त राष्ट्रातही अपप्रचार करत असतो की, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या वेळोवेळी जारी केलेल्या प्रस्तावांचे उल्लंघन करतो. परंतु, पाकिस्तानने स्वत: तरी या प्रस्तावांचे पालन केले आहे का? आजच्या स्थितीत तथाकथित ‘आझाद काश्मीर’ ना तर स्वयंभू राज्य आहे आणि ना ही पाकिस्तानचा एक प्रांत. ‘युद्धविरामां’तर्गत सोपविण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या जबाबदारीसह केवळ एक ‘स्थानिक प्राधिकरण’ असेच त्याला म्हणता येईल. दुसरीकडे गिल्गिट-बाल्टिस्तानची परिस्थिती तर ‘आझाद काश्मीर’पेक्षा अधिक गंभीर आहे. या क्षेत्रावर पाकिस्तानचा कुठलाही कायदेशीर ताबा नाही आणि केवळ पाकिस्तानच्या एका वसाहतीप्रमाणे या भागातील शासनयंत्रणा राबविली जाते. या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या कोणत्याही मौलिक अधिकाराचा अभाव आहे, शिवाय सेना-आयएसआयमुळे या क्षेत्रात ‘मार्शल लॉ’ सारखी स्थिती कायम आहे, ज्याच्या परिणामस्वरुप येथील जनतेच्या विभिन्न वर्गांमध्ये स्वायत्ततेसाठीची, पाकिस्तानातून विभक्त होण्याच्या आकांक्षा सध्या शिगेला पोहोचल्या आहेत.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

-संतोष कुमार वर्मा