विकासाचे 'दबंग' इंजिन - देवेंद्र फडणवीस

२०१४च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रचाराचा मुख्य चेहरा होते. मात्र, २०१९च्या निवडणुकीत भाजपचा प्रमुख चेहरा आहेत तरुण तडफदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्रासारख्या महत्वपूर्ण राज्याचा मुख्यमंत्री वयाच्या ४९व्या वर्षी असणे तेही देशात कुठेही नसेल, अशी विरोधी राजकारण्यांची फळी असताना हे विसरणे सोपे नाही.

शरद पवारांनी निवडणूक प्रचाराला काहीशी लवकरच सुरुवात केली. महाराष्ट्र राज्याचा दौरा करत आपली शेतकरी नेता किंवा शेतकरी हितैषी नेता म्हणून प्रतिमा उभी करण्यासाठी हा दौरा केला. त्यांनी प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला जेणेकरून माध्यमांचे लक्ष तिकडे राहील. या सर्व दौऱ्यात त्यांच्यासोबत तरुण, सुशिक्षित आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तरुण चेहरा असलेले रोहित पवार होते. भारतातील बहुतेक सर्वात श्रीमंत राजकारणी असलेल्या पवारांनी जणू अशी प्रतिमा निर्माण केली की पक्षाला तारण्यासाठी या वयातही आपल्याला राज्यव्यापी दौरे करावे  लागत आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू असताना आणि नगर जिल्ह्यातील शक्तिमान विखे पाटील कुटूंब भाजपमध्ये गेले असताना पवारांचा हा प्रयत्न आपण जणू जागे झालेले निद्रिस्त वाघ आहोत, अशी प्रतिमा तयार करण्याचा होता. साधारण मे महिन्यापासून त्यांनी फडणवीसांच्या कृषी योजना फसल्याचे ठसवण्यास सुरुवात केली. हे तेच पवार होते ज्यांनी २०१४ मध्ये थोडक्यात बहुमत हुकलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आपणहून बाहेरून पाठिंबा दिला होता. या त्यांच्या खेळीमुळे शिवसेना घायाळ आणि लाचार झाली. आता ती भाजपसोबत युती मध्ये आहे.

कृषी विषयक मुद्दे तापवण्याचे पवारांचे मनसुबे चांगल्या झालेल्या मोसमी पावसामुळे बारगळले. ऑक्टोबरमध्ये मराठवाडा भागात ४२ मिमी पाऊस पडला. या उशिरा बरसलेल्या मान्सूनमुळे मराठवाडा भागातील धरणांच्या पाण्याचा साठा ०.३१ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांवर गेला. पैठणच्या जायकवाडी सर्वाधिक साठा आहे. चालू वर्षी या धरणातून चार वेळा पाणी सोडावे लागले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सरासरीच्या ३२ टक्के अधिक पाऊस पडला आहे.

३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत ४४,०४,१४७ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे. त्यासाठी १८,७६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत आणखी ११ लाख नवे आहेत ज्यांना योजनेचा लाभ ,उलट आहे. त्यासाठी ८,००० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सुरुवातीला या योजनेत ८५ लाख कृषीकर्ज खाती होती. पण 'आधार' द्वारे छाननी केल्यानंतर अनेक खाती दुबार आली असल्याचे आढळून आल्यानंतर योजनेचे स्वरूप बदलून सर्व प्रकारच्या कर्ज प्रकरणांवर नाही तर मध्यम कालीन, पीककर्जालाच लाभ मिळेल असे निश्चित करण्यात आले. या छाननीनंतर अर्जाची संख्या ५८ लाख इतकी निर्धारित झाली. त्यापैकी ५५ लाख अर्ज वैध ठरले.

मे २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बँकांना शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील राहत त्यांना वेळेत कर्ज आणि इतर सुविधा देण्याचे निर्देश दिले होते. अनेक राजकीय संघटनांनी कृषीकर्ज वेळेत मिळत नसल्याचे आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळत नसल्याचे नमूद केले होते. कर्जमाफी लाभार्थी यादीत नाव घालण्यासाठी कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारी लाच मागत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तरीही 'फर्स्टपोस्ट'च्या रिपोर्टनुसार विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील लोक केंद्र सरकारवर खुश आहेत. अनेक योजनांचा लाभ लोकांना मिळत आहे. भाजप युतीच्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे. मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली रस्त्यांची कामे, जनधन योजना आणि जलयुक्त शिवार योजनेचे यश हे पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे आहेत.

महाराष्ट्र भाजपने नुकताच आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, ज्यात १ कोटी रोजगार आणि राज्य अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. रस्ते बांधणीसाठी एक स्वायत्त यंत्रणा उभारणार तसेच रस्ते बांधणीसाठी ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरोग्य सुविधेतदेखील भरीव कामगिरी करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील पश्चिम-वाहिनी नद्यांवर धरण बांधण्याची व ते पाणी गोदावरी खोऱ्यातील धरणांत सोडण्याची तसेच ११ धरणे एकमेकांशी जोडण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. ५ हजार रुपये मासिक बेकारी भत्ता देण्याची घोषणा केली. शालेय शिक्षण मोफत तसेच ८० टक्के नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. या सराव पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न उपस्थित होतो की कर्जमाफीमुळे कृषी क्षेत्रातील प्रश्न सुटणार आहेत का? कर्जमाफी हा तात्कालिक उपाय आहे. शेती हा आता किफायतशीर व्यवसाय उरलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

भाजप-शिवसेना युतीला १८०-२२० जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तरीही विरोधी पक्ष ८०-१०० जागांवर असणार आहे. काँग्रेस इतक्या वर्षांच्या कारभारानंतर पराभवाच्या छायेत आहे तर पवारांचा पराभव राजकारणातील पवार घराण्याची सद्दी संपवणारा ठरणार आहे. कृषी आणि शिक्षण सम्राटांच्या आधारावर राष्ट्रवादी काँग्रेस तग धरून राहणार आहे. यापुढेही महाराष्ट्रातील निवडणुकांत चौरंगी लढत होणार आहे. प्रत्येक पक्ष ६०-८० जागा जिंकणार आणि दोन पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवणार हे चालणार आहे. जर राष्ट्रवादी काँग्रेस तितक्या जागा जिंकण्यास समर्थ ठरली तर पुढील निवडणुकीपर्यंत त्यांची मोठी जागा राजकारणात असणार आहे. भाजप-शिवसेनेने आपला पारंपरिक शहरी मतदार कायम राखत ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष केंद्रित केले तर सत्तेच्या नाड्या त्यांच्या हातात राहणार हे नक्की.

- अभिषेक मुगलीकर व लावण्या शिवशंकर