हाँगकाँगच्या गौरवासाठी...!

हाँगकाँगची जनता इतिहास विसरली नाही. चीनने ब्रिटिशांकडून आपली मातृभूमी करारावर विकत घेतली. ब्रिटिश काय किंवा चीन काय, हे दोघेही परकीयच. परक्यांच्या सत्तेत मातृभूमीने का राहायचे? ही भावना हाँगकाँगमध्ये प्रबळ झाली आहे.

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये नुकतेच एक विधेयक पारित करण्यात आले. विधेयकाचा विषय आहे, हाँगकाँगमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणे बंद झाले नाही तर अमेरिका हाँगकाँगला दिला जाणारा विशेष व्यापार दर्जा समाप्त करेल. अर्थात, यावर चीनचा तडफडाट झाला नाही तरच नवल. चीनचे म्हणणे हाँगकाँग चीनचा भाग असून अमेरिकेने आमच्या अंतर्गत मामल्यात दखल देऊ नये. तसेच हाँगकाँगमध्ये जे होत आहे, त्यात मानवी हक्काचे उल्लंघन केले जात नाही, तर कायदा-सुव्यवस्थेसाठी चीनला कारवाई करावी लागते, असे चीन म्हणतो. तर यावर अमेरिकेचे म्हणणे हाँगकाँगमध्ये मानवी हक्कांवर गदा आणली जात आहे, असे आहे. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेने असेही ठरवले आहे की, हाँगकाँगमध्ये जर मानवी हक्कांवर गदा आणली जात असेल तर अमेरिकेचे राष्ट्रपती त्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊ शकतात, त्यावर उपाययोजना करू शकतात. अमेरिका स्वतः जगाचा पोलिस असल्यासारखे वागते, हे काही नवीन नाही. हाँगकाँगमध्ये नुकतेच जे हिंसक आंदोलन झाले, त्या आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न चीनने केला. त्यामध्ये चीन आणि हाँगकाँगमधली दुरी आणि दरी स्पष्ट झाली. चीन आणि हाँगकाँगचे संबंध काय? एक देश आणि दोन पद्धतीअंतर्गत हाँगकाँग चीनचा भाग आहे. पण, हाँगकाँगवासी कधीही मनाने चीनचे नव्हते. चीनचा भाग असूनही हाँगकाँगच्या नागरिकांनी त्यांचे स्वतंत्र राष्ट्रगान, राष्ट्रभान तयार केले.

आमचे अश्रू

आमच्या मातृभूमीसाठी आहेत

आमच्या अश्रूतला संताप

तुम्ही अनुभवत आहात का?

उठा आणि बोला,

आपल्या आवाजाचा प्रतिध्वनीने

स्वातंत्र्य आपल्यातूनच प्रकाशित होईल

लोकशाही आणि स्वातंत्र्य हवे आहे

हाँगकाँगच्या गौरवासाठी...

मातृभूमीसाठी त्यांना लोकशाही आणि स्वातंत्र्य हवे आहे. स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या आवाजातूनच हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याचे अस्तित्व हाँगकाँगच्या नागरिकांमधूनच उमलेल, असे हाँगकाँगवासीयांना मनापासून वाटते. कारण, १८ व्या शतकापासूनचा हाँगकाँगचा इतिहास हा पारतंत्र्याचा आहे. १८ व्या शतकाच्या मध्यावर चिन्यांनी हाँगकाँगला ब्रिटिशांकडून ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर ताब्यात घेतले. आपल्या पूर्वजांचे संचित की बापजाद्यांची कमाई, असे समजून ब्रिटिशांनी हाँगकाँगला चीनकडे सुपूर्द केले. ब्रिटिशांच्या अमलाखाली राहावे की, चीनच्या सत्तेत राहावे, याबद्दल भूमिका मांडण्याचा, घेण्याचा स्थानिक हाँगकाँगवासीयांना काहीच हक्क नव्हता. १९५० सालापर्यंत चीनने आपल्या सत्तेच्या टाचेखाली हाँगकाँगवासीयांच्या भावना, इच्छा चिरडूनच टाकल्या. पुढे ९० च्या दशकामध्ये हाँगकाँग चीनचाच भाग झाला. हाँगकाँगसंबंधी परदेश नीती आणि सुरक्षा विषय चीनकडे राहिल आणि उर्वरित बाबतीत हाँगकाँग स्वातंत्र्य उपभोगेल, असे त्यावेळी ठरले. इथे ११ टक्के लोक स्वतःला चिनी वंशाचे समजतात तर ७९ टक्के लोक स्वतःची ओळख हाँगकाँगी जनता म्हणूनच देतात. इथली तरुणाई आपली ओळख चिनी म्हणून अजिबात करत नाहीत. कारण, 'जननी जन्मभूमी स्वर्गदपि गरियसि', ही भावना जात-पात, धर्म, प्रांत, देश वगैरेच्या सीमा उल्लंघून प्रत्येक माणसामध्ये सारखीच असते.

हाँगकाँगची जनता इतिहास विसरली नाही. चीनने ब्रिटिशांकडून आपली मातृभूमी करारावर विकत घेतली. ब्रिटिश काय किंवा चीन काय, हे दोघेही परकीयच. परक्यांच्या सत्तेत मातृभूमीने का राहायचे? ही भावना हाँगकाँगमध्ये प्रबळ झाली आहे. त्यातच चीन आपली करडी सत्ता हाँगकाँगवर या ना त्या पद्धतीने लादण्याचा प्रयत्न करतो. सुरक्षा आणि परदेशनीतीबाबतच हक्क असलेल्या चीनने आता हाँगकाँगच्या सार्वजनिक जीवनात त्याद्वारे वैयक्तिक जीवनातही ताबा मिळवायचा प्रयत्न चालवला आहे. 'हिंदी-चिनी भाई भाई' म्हणत आपल्या भारतावर हल्ला करणाऱ्या चीनचे अंतरंग लबाडीने हिंसेने व्यापलेले आहे, हे साऱ्या जगाला माहिती आहे. त्यामुळेच चीन हाँगकाँगला पुरते रक्तबंबाळ करून ताब्यात ठेवेल, हे सत्यच आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने पारित केलेल्या विधेयकाला वेगळे महत्त्व आहे. स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, व्यक्तीला, समाजाला आणि मातृभूमीलाही. त्यामुळे हाँगकाँगच्या गौरवासाठी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य हवेच!