मुंबई : भीमा कोरेगाव प्रकरणात माओवादी गटाशी संबंध असल्याच्या आरोपाबद्दल अटक करण्यात आलेले कार्यकर्ते आणि वकील वर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, अरुण फेरेरा या आरोपींची जामीन याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
तब्बल एक महिन्यापासून सुरु असलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कार्यकर्ते आणि वकील वर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि अरुण फेरेरा यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय सुनावला. न्या. सारंग कोतवाल यांच्या न्यायाधीश खंडपीठाने २७ ऑगस्टपासून नियमितपणे या तीन आरोपींच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु केली होती. कोर्टाने ७ ऑक्टोबर रोजी या निर्णयाबाबतचे आपले आदेश राखून ठेवले होते.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या बैठकीनंतर दुसर्या दिवशी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा गावात हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप झाल्यानंतर या तिन्ही कार्यकर्त्यांना दोषी ठरविण्यात आले. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा आणि इतर दंडात्मक तरतुदींनुसार आरोपींना अटक करण्यात आली होती. पुण्यातील विशेष न्यायाधीशांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावत या ही केस मुंबई उच्च न्यायालयात हलविण्यास सांगितले.
जामीन अर्जाला विरोध दर्शवत १ ऑक्टोबरला अतिरिक्त पोलिस वकील (एपीपी) अरुणा पै यांनी दावा केला होता की ,"आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फेरेरा यांच्यामार्फत बंदी घातलेल्या नक्षल गटातील ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’(माओवादी)साठी केडर भरती करण्यात येत होती. शिवाय, पुणे पोलिसांनी ३ ऑक्टोबर रोजी असा युक्तिवाद केला होता की,व्यापारी संघटना आणि वकील सुधा भारद्वाज यांच्यासह तिन्ही जामीन अर्जदार वेगवेगळ्या चार संघटनांचे सदस्य आहेत जे बंदी घातलेल्या ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’(माओवादी)चे सदस्य म्हणून काम करत होते.