महाबलीपुरमच का?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Oct-2019
Total Views |


 


. स.च्या चौथ्या शतकापासूनच महाबलीपुरम तामिळनाडू व चीनमधील व्यापाराचे प्रवेशद्वार होते. मधल्या काळातील इस्लामी आक्रमणांमुळे ते व्यापारी संबंध मंदावले असतील. तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तरएक वर्षांत त्याला उजाळा देण्याचे कामही कोणी केले नसेल. परंतु, आता मात्र त्या वारशातून वर्तमान व भविष्यही उज्ज्वल होऊ शकते, याचीच जाणीव नरेंद्र मोदींनी करुन दिली.

 

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग नुकतेच दोन दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर येऊन गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी आपल्या पूर्वसुरींनी अनुसरलेल्या नवी दिल्ली वा आग्रा येथे कोण्या राष्ट्रप्रमुखाची भेट घेण्याच्या प्रघाताला फाटा देत शी जिनपिंग यांचे तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे स्वागत केले. लाल किल्ला वा ताजमहालाव्यतिरिक्तही भारताला समृद्ध इतिहास असल्याचे नरेंद्र मोदींनी यापूर्वीच्याही इतर अनेक देशांच्या पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेण्याच्या निमित्ताने जगासमोर आणले होते. तसेच यावेळीही झाले आणि मोदींनी इथल्या मातीचा परिचय-जो अनेक वर्षे इथल्याच मूठभर शहाण्यांनी दडवून ठेवला होता, तो सर्वांना करून दिला. हजारो वर्षांपूर्वीपासूनच्या भारताच्या अस्तित्वाशी, संस्कृतीशी तादात्म्य पावलेली, त्याविषयी अभिमान, आस्था व आत्मीयता बाळगणारी व्यक्तीच हे करू शकते; अन्यथा इतरांच्या भारतीय इतिहासाबद्दलच्या बेडूक उड्या मुघलांपासून सुरू होऊन मुघलांपर्यंतच येऊन थांबत आणि दाढ्या कुरवाळू लागत. अशा परिस्थितीत कर्णावती, वाराणसी, महाबलीपुरममधील गौरवशाली क्षणांचे जगभरातल्या नेत्यांनीही साक्षीदार व्हावे, असे वाटणे, हे मोदींचे वैशिष्ट्य. तथापि, शी जिनपिंग यांच्या भेटीसाठी महाबलीपुरमची निवड करण्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत.

 

तसेच ही दोन्ही कारणे सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या सक्षमीकरणाच्या, सशक्तीकरणाच्या दृष्टीनेही अनन्यसाधारण आहेत. त्यापैकी पहिले म्हणजे इसवी सनाच्या चौथ्या शतकापासूनच महाबलीपुरम तामिळनाडू आणि चीनमधील व्यापाराचे प्रवेशद्वार होते. तत्कालीन पल्लव राज्यकर्त्यांच्या काळात तामिळनाडूचा व्यापार थेट चीनशी होत असे आणि त्यात आयात-निर्यात, अशा दोन्ही बाजू होत्या. हजारो वर्षांपासून परस्परांशी जोडलेले हे व्यापारी संबंध मधल्या काळातील परकीय, इस्लामी आक्रमणांमुळे मंदावलेही असतील. तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तरएक वर्षांत त्याला उजाळा देण्याचे कामही कोणी केले नसेल. परंतु, आता मात्र आपण आपला तोच बळकट व्यावसायिक वारसा पुन्हा नव्या दमाने विस्तारू शकतो, असेच नरेंद्र मोदींनी जिनपिंग यांना इथल्या भेटीच्या माध्यमातून सांगितले. म्हणजेच एकेकाळी दृढ असलेल्या संबंधांतून वर्तमान आणि भविष्यही उज्ज्वल होऊ शकते, याची जाणीव मोदींनी करून दिली.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्यातील भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील सर्वसामान्य नागरिकांतील वैयक्तिक संपर्क व सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, ऋणानुबंध निर्माण व्हावे, यावरही चर्चा झाली. भारत आणि चीनदरम्यान सुमारे ३ हजार, ५०० किमीची सीमारेषा आहे. त्यासंबंधी वर्षानुवर्षांपासूनचे वादही आहेत. चीनची आक्रमक नीतीही आपल्याला माहिती आहे. मोदी-जिनपिंग यांनी त्यासंदर्भातही महाबलीपुरममध्ये बातचीत केली. सीमा भागावर शांतता प्रस्थापित करण्याला दोन्ही नेत्यांनी मान्यता दिली, तर नरेंद्र मोदी यांनी वादाच्या मुद्द्यांचे संघर्षात रूपांतर होऊ देणार नाही, असेही सांगितले. सोबतच आपापसातील मतभेदांवर सहमतीने तोडगा काढण्यावरही मोदींनी भर दिला. तसेच एकमेकांच्या चिंता, काळजीकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याचेही मोदींनी म्हटले.

 

माध्यमात आलेल्या वृत्तांनुसार शी जिनपिंग यांनीही दोन्ही देशांत कटू प्रसंग येतील, अशा हालचाली न करता प्रादेशिक स्थैर्यावर सहमती व्यक्त केली. दरम्यान, जिनपिंग यांच्या भारतभेटीआधी पाकिस्तानने वेळोवेळी जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावरून त्या देशाच्या पाठिंब्याची मागणी केली. परंतु, शी जिनपिंग यांनी आपल्या भारतभेटीत काश्मीर प्रकरणाचा उल्लेखसुद्धा केला नाही. चीनकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून बसलेल्या पाकिस्तानला भारताने मुत्सद्देगिरीच्या साहाय्याने वाकुल्या दाखवण्यासारखीच ही घटना. कारण, जगातल्या बहुतेक सर्वच देशांनी लाथाडलेल्या पाकिस्तानने काश्मीरप्रश्नी चीनवरच भिस्त ठेवली होती. पण, महाबलीपुरम येथील दोन्ही नेतृत्वाच्या भेटीत हा मुद्दाच उपस्थित न झाल्याने पाकिस्तानला जोरदार झटका बसला.

 

उलट पाकिस्तानने ज्या दहशतवादाला, कट्टरवादाला पोसले, खतपाणी घातले आणि जो जगभरात पसरला, त्यालाच वेसण घालण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे जिनपिंग यांनी मान्य केले. अर्थात, चीनने आताच्या भेटीत काश्मीरसंबंधी मतप्रदर्शन केलेले नसले तरी तो देश किंवा त्या देशाचे प्रवक्ते वगैरे त्याबद्दल बोलतच असतात, ही गोष्ट निराळी. पण समोरासमोर येऊन प्राधान्याने चर्चा करण्यासारखा हा मुद्दा नाही, हेच जिनपिंग यांच्या भेटीतून स्पष्ट झाले, हे नक्की. तरीही वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यापेक्षाही आताच्या घडीला दोन्ही देशांतील संबंधात केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा व्यापाराचाच होता. जसा तो चीनसाठी महत्त्वाचा तसाच भारतासाठीही. अमेरिकेने गेल्या काही काळापासून चीनशी व्यापारयुद्ध छेडले असून ट्रम्प यांची इच्छा चीनची अवस्था आणखी आणखी वाईट करण्याची आहे. भारताशी अमेरिकेचे संबंध चांगले असले तरी त्यातही तो देश आयात शुल्क वगैरे गोष्टींवरून कुरकुर करत असतो वा अधिकाधिक कठोर वर्तणुकीचे इशारेही देत असतो. दरम्यान, चीन आणि भारताला आपापल्या अर्थव्यवस्थेतील मांद्य आणि वाढीच्या घटत्या दरानेही चिंतेत टाकले आहे.

 

सोबतच, दोन्ही देश सध्या अमेरिकेवर व्यापारासाठी अवलंबून आहेत, हे अवलंबित्व कमीत कमी करण्यासाठीही दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. जेणेकरून अमेरिकेकडून केल्या जाणार्‍या व्यापारयुद्धासारख्या कोंडीतून बचाव करता येईल. निर्याताधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनला तर याची अत्याधिक गरज आहे. म्हणूनच भारताला सोबत घेण्याची, निर्यात वाढवण्याची आणि दोन्ही देशांतील व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची चीनची योजना आहे. सध्या दोन्ही देशांतील व्यापार ९५ अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर गेला असून तो लवकरच १०० अब्ज डॉलर्सची पातळी पार करेल. तत्पूर्वी २०१८-१९ मध्ये हा व्यापार ८७ अब्ज डॉलर्स इतका होता. परंतु, भारत व चीनमधील व्यापारात भारताचा तोटा आणि चीनचा फायदा असेच व्यस्त समीकरण असल्याचे दिसते. गेल्यावर्षी भारताचा हा तोटा ६३ अब्ज डॉलर्स इतका होता. मात्र, गेल्या दोन दशकात पहिल्यांदाच हा तोटा कमीही झाला.

 

२०१७-१८ मध्ये भारताची चीनमधील निर्यात १३ अब्ज डॉलर्स होती, ती २०१८-१९ मध्ये वाढून १८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, तर आयातदेखील ७६ अब्ज डॉलर्सवरून ७० अब्ज डॉलर्सवर आली. म्हणजेच हा तोटा १० अब्ज डॉलर्सनी खाली आला. चीनमध्ये भारताची निर्यात वाढावी, यासाठी भारताने यंदा चीनकडे जवळपास ३८० वस्तू व उत्पादनांची यादी पाठवली आहे. त्यात माहिती-तंत्रज्ञान, बाग-बगिचा, कपडे, रसायने, औषधे व दूध-दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. भारत या सर्वच क्षेत्रांत प्रबळ असला तरी भारतातून या गोष्टी चीनमध्ये अतिशय कमी पोहोचतात. भारताने या गोष्टींची चीनमधील निर्यात वाढवणे गरजेचे असून चीन ज्या उत्पादनांची आयात करतो, त्यातही मुसंडी मारावी लागेल. चीन जवळपास ४५० अब्ज डॉलर्सची इलेक्ट्रॉनिक मशिनरी, ९७ अब्ज डॉलर्सची वैद्यकीय उपकरणे व १२५ अब्ज डॉलर्सचे लोहखनिज आयात करतो. परंतु, भारत यात कुठेही नाही. त्यात भारताला स्थान मिळवावे लागेल.

 

दुसरीकडे चीनबरोबरील तोटा आणखी कमी करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असून गुंतवणुकीसाठी चीनवर दबावही आणत आहे. चीनच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी केवळ ०.५ टक्के गुंतवणूक भारतात होते, जी सध्या ८ अब्ज डॉलर्सवर आहे. चीनने भारतात २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिलेले आहे, पण भारताची अपेक्षा किमान ५० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूकीची आहे. जेणेकरून दोन्ही देशांतील व्यावसायिक संबंध समान पातळीवर येण्याच्या दिशेने वेग मिळेल. आताच्या पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपती जिनपिंग यांच्या भेटीमागे या व्यापार, व्यवसाय, आयात-निर्यात व गुंतवणुकीचा मुद्दाही महत्त्वाचा होता आणि महाबलीपुरम या दोन्ही देशांतल्या प्राचीन व्यापारी केंद्राच्या निवडीमागचे हे दुसरे प्रमुख कारणही होते.

@@AUTHORINFO_V1@@