..तरीही पाणीटंचाई

पुढचा पावसाळा येईपर्यंत मुंबईकरांना पाण्याची चिंता राहणार नाही, हे नक्की. तरीही काही ठिकाणी आजही पाण्याची चिंता भेडसावतेय. या पाणीटंचाईमागे नैसर्गिक कारण निश्चितच नाही.

यंदा मुंबईला पावसाने चांगलेच झोडपले. नुसते झोडपलेच नव्हे, तर किमान तीन ते चार वेळा मुंबईचे जनजीवन विस्कळीतही केले. आता परतीच्या वेळेलाही गडगडाट आणि कडकडाट करत अनपेक्षितपणे मुसळधार पाऊस पडत आहे. यात मुंबईकरांचे नुकसान होत असले तरी तलावात पाण्याची पातळी वाढतेय, ही त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब आहे. मात्र, तलाव पूर्णपणे भरूनही काही भागात पाणीटंचाई जाणवतेय, यामागचे नक्की कारण काय, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. मुंबईत २०१८ मध्ये फारच कमी पाऊस झाल्याने नोव्हेंबर २०१८ पासून १० टक्के पाणीकपात करण्यात आली होती. मात्र, जुलै २०१९ मध्ये पूर्ण हंगामाचा सरासरीचा पाऊस झाल्याने जुलैमध्येच पाणीकपात रद्द करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईकरांनी सुटकेचा श्वास सोडला. मुंबईकरांची वर्षभरासाठी तहान भागवण्यासाठी तलावांत १४ लाख, ४७ हजार, ३६३ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासते. सध्या तलावात १४ लाख, ३४ हजार, ४७४ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा आहे. यात विशेष म्हणजे कधीही न भरणारे महत्त्वाचे असे भातसा आणि अप्पर वैतरणा तलावही ९८ टक्के भरले आहेत. म्हणजे पुढचा पावसाळा येईपर्यंत मुंबईकरांना पाण्याची चिंता राहणार नाही, हे नक्की. तरीही काही ठिकाणी आजही पाण्याची चिंता भेडसावतेय. या पाणीटंचाईमागे नैसर्गिक कारण निश्चितच नाही. आता कृत्रिम पाणीटंचाई म्हणावी तर त्या त्या परिसरात पाणीटंचाईच्या कारणांचा शोध घेण्यात आला. मात्र, कमी दाबाने पाणी येण्यासारखे तसे काही कारणही दिसले नाही. तेव्हा आता प्रभाग स्तरावर या पाणीटंचाईच्या कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. यात पहिले कारण म्हणजे त्या वसाहतींना पाणीपुरवठा करणार्‍या जलवाहिनींना गळती लागली आहे का? किंवा पहाटे पालिकेचे कामगार विभागात पाणी सोडताना व्हॉल्व्हला जे आटे असतात ते कमी प्रमाणात उघडतात का? यापैकी काही नसेल तर या जलवाहिन्यांमध्ये नक्कीच कोणी तरी लपून बसले असावेत, जे घटाघटा पाणी पित असावेत. म्हणजे एखाद्या ठिकाणचे पाणी अनधिकृपणे काही प्रमाणात दुसरीकडे वळविण्यात आले आहे का, या दृष्टीने शोध घेणे गरजेचे आहे. म्हणजे या जलवाहिन्यांमधील पाणी कोण पितो, ते स्पष्ट होईल.

पचनी न पडणारी योजना

मुंबईत रस्त्यांची लांबी वाढतेय, पण रुंदी वाढत नाही. तरीही वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी मुंबईकरांना कमालीच्या वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. यातून सुटका होण्यासाठी मेट्रो हा चांगला पर्याय आहे. पण, सगळे मेट्रो मार्ग सुरु होण्यासाठी अजून दोन-चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, तोपर्यंत किती वाहनांची भर पडेल हे सांगता येत नाही.वाहतूककोंडीमुळे इंधनाचा नाश होतोच, पण वायूप्रदषणामुळे मुंबईकरारांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. काहीही झाले तरी मुंबईची आणि मुंबईकरांची काळजी वाहणे हे महापालिकेचे काम. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी प्रथम वाहतूककोंडीतून मुक्तता मिळण्यासाठी पार्किंग सेंटर सुरू केली. त्यांचा वापर व्हावा म्हणून रस्त्यात बेकायदा उभ्या राहणार्‍या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली. इतकेच नव्हे तर बेस्ट बस आगारांच्या आवारातही खासगी वाहने उभी करण्यास परवानगी दिली. मात्र हे कमी की काय, म्हणून आता सोसायटीतील वाहनतळांच्या जागांवर दिवसा इतरांना पार्किंग देण्याचे धोरण आयुक्तांनी सुचविले आहे. अर्थात यात सहभागी व्हावे की होऊ नये हा सोसायट्यांचा ऐच्छिक निर्णय आहे. यातून रस्त्यावर वाहने उभी राहणे कमी होईल व सोसायट्यांना निधी मिळेल असे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे. पण, हा निर्णय सोसायट्यांच्या कितपत पचनी पडेल याबाबत शंका आहे. सोसायट्यांमध्ये राहणारे रहिवासी हे सोसायटीचे नियम पाळण्यास कटिबद्ध असतात आणि मेंटनन्स भरण्यासही सक्षम असतात. त्यांना सुरक्षितता महत्त्वाची असते. त्यामुळे नाममात्र निधीच्या हव्यासापोटी सोसायटीचे वातावरण असुरक्षित करण्यास कोणीही धजावणार नाही. या योजनेत नोंदणी करणे हे खासगी सोसायट्यांना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. नोंदणी केल्यास वाहनतळातील उपलब्ध जागांची माहिती महापालिकेच्या ‘MCGM 24x7' या ऍपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांनी सोसायट्यांच्या बैठका घेण्याचे आदेशही सुटले आहेत. पण, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पार्किंगमध्ये सहभाग सोसायट्यांच्या पचनी पडणारा नाही, असेच एकूण वातावरण आहे.

- अरविंद सुर्वे