मत्स्यपिल्लांची मासेमारी सुरूच ; मत्स्यव्यवसाय विभाग बघ्याच्या भूमिकेत

 

राज्यात मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीवर कोणत्याही प्रकाराचा रोख नाही. ’केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी संशोधन संस्थे’च्या (सीएमएफआरआय) अभ्यासानुसार, राज्यात मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीत २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये वाढ झाली. २०१८ मध्ये राज्यात झालेल्या मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीपैकी ५० टक्के मासेमारी मुंबईत झाल्याची नोंद ‘सीएमएफआर’ने केली. यामध्ये भाऊच्या धक्यावर पापलेट, शिंगाडा, बोंबील आणि कोळंबी अशा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्‍या प्रजातींची मत्स्यपिल्ले मोठ्या प्रमाणात आढळून आली. गेल्या आठवड्यात सागरी संशोधक स्वप्नील तांडेल यांना ससून बंदरावर बांगडा माशांच्या सुमारे ४०० किलो पिल्लांची आवक झाल्याचे दिसून आले. “बांगडा, सुरमई, पापलेट अशा मागणी असलेल्या माशांच्या पिल्लांची मासेमारी होत असल्याने भविष्यातील मत्यप्रजननावर विपरीत परिणाम होत असून आर्थिकदृष्ट्याही ही बाब तोट्याची आहे. त्यामुळे मत्स्यपिल्लांची मासेमारी रोखण्यासाठी राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने मासेमारीवर ’मिनिमम लिगल साईज’चे (एमएलएस) निर्बंध लावणे गरजेचे आहे,” असे तांडेल म्हणाले.

 

केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने मासेमारीवर ’एमएलएस’च्या अंमलबजावणीची सूचना सर्व सागरी राज्यांना दिल्या आहेत. यामध्ये विशिष्ट आकाराच्या माशांची मासेमारी करण्याची सवलत दिली जाते. केरळ राज्यात मत्स्यपिल्लांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने २०१५ पासून मासेमारीवर ’एमएलएस’चे बंधन लावण्यात आले आहेत. यामध्ये किती आकाराच्या माशांची मासेमारीवर करावी, यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली असून ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नियमावलीत ५८ मत्सप्रजातींचा समावेश करुन मासेमारीकरण्यासाठी माशांचा आकार केवढा असावा, याची माहिती देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारचा प्रस्ताव ’सीएमएफआरआय’ने राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला दिल्याची माहिती ’सीएमएफआर’मधील एका शास्त्रज्ञाने दिली. मात्र, या प्रस्तावाबाबत कोणत्याही प्रकारची हालचाल न झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीमुळे मत्स्यखाद्य बनविणार्‍या कंपन्यांचा व्यवसाय जोर धरत असल्याने मत्स्यव्यवसाय विभाग ’एमएलएस’च्या अंमलबजावणीकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप ’ऑल इंडिया पर्ससीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशन’चे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी यासंदर्भात केला आहे.

४० मिमी जाळीचे बंधन

ट्रॉल आणि डोलनेट पद्धतीमध्ये १० ते २० मिमी आसाची जाळी वापरून मासेमारी केली जाते. यामध्ये सहजरित्या छोटे मासे सापडले जातात. त्यामुळे या जाळ्यांचा वापर करणार्‍या बोटधारकांनी ४० मिमी स्क्वेअर मेश जाळीचा वापर करणे केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने तातडीने या सूचनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. परंतु, याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठोस पाऊले उचलेली नाहीत.