सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा म्हटलेच नाही !

'त्या' निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रीया : न्यायालयीन आदेशासंदर्भातील वस्तुस्थिती

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी किंवा गुन्हा दाखल करण्याचे म्हटलेच नसल्याची प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री सचिव कार्यालयाने दिली आहे. निवडणूक अर्ज दाखल करताना गुन्हे लपवल्याचा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने नव्याने सुनावणी घ्यावी, असाच आदेश दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नव्याने चौकशी किंवा खटला दाखल करण्यासंदर्भात कोणत्याही सूचना देण्यात आल्या नसून त्या अनुषंगाने येणाऱ्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याची प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री सचिवालयामार्फत देण्यात आली आहे. एका परिपत्रकाद्वारी ही माहिती देण्यात आली.

नेमके प्रकरण काय ?

याचिकाकर्त्यांनी सीआरपीसी कलम २००अंतर्गत एक तक्रार दाखल केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन प्रकरणे नमूद केलेली नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार खारीज केली होती.

दरम्यान, या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश हा ‘स्पिकिंग ऑर्डर’ नाही, असे सांगून याचिका खारीज करीत पुन्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी सुनावणी घ्यावी, असा आदेश दिला. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा आदेश रद्दबातल केला आणि कोणताही खटला होत नाही, असा निर्वाळा दिला.

याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे ‘रिमांड बॅक’ एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही, अशी प्रतिक्रीया मुख्ममंत्री सचिवालयाकडून देण्यात आली आहे.

ती दोन प्रकरणे कोणती ?

हे प्रकरण ज्या तक्रारींशी संबंधित आहे, त्या दोन्ही खासगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही क्रीमिनल डिफेमेशनशी संबंधित आहे. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी जारी केले होते. त्यावर त्या वकिलाने क्रिमिनल डिफेमेशन दाखल केले. नंतर ते त्यांनी परत घेतले.

दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी संघर्ष करतानाचे असून एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून पालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने खारीज केली.

मुळात या दोन्ही तक्रारी खासगी स्वरूपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे ‘रिमांड बॅक’ एवढाच आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवा, असा त्या आदेशाचा अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढविण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही, अशी माहिती सचिवालयाने दिली आहे.