औपचारिकताच बाकी!

आता जनतेत कोणाची लाट आहे, हे तपासल्यास त्याचे उत्तर भाजपयुती असेच असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामागे गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या जातीवरून माती खाण्यापासूनच्या कुरापतींवर मात केल्याचा, शहाला-प्रतिशह दिल्याचा, कथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना, माओवादी विचारसरणीच्या प्रवृत्तींना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा जसा वाटा आहे, तसाच त्यांनी केलेल्या कामगिरीचाही आहे.

१०-१२ दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रासह हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आणि तेव्हापासून प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली. परंतु, राजकीय पक्षांचे तसे नसते, त्यांची निवडणुकांसाठीची तयारी त्याआधीच कितीतरी दिवस, महिन्यांपासून किंबहुना वर्षांपासून सुरू होती. राज्यात भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाजनादेश यात्रा काढली, तर शिवसेनेनेही जनआशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून जनतेच्या भेटीगाठी चालू केल्या. गेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या यात्रेला प्रत्येक ठिकाणी तुफान प्रतिसाद मिळाला. जनतेने उत्साहाने आणि उत्स्फूर्तपणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले, तसेच आगामी निवडणुकीत पुन्हा सत्ताधारी होण्याचा आशीर्वाद, शुभेच्छा आणि समर्थनाची ग्वाहीही दिली. परंतु, देवेंद्र फडणवीस यांची यात्रा जोरात सुरू असताना विरोधी पक्ष मात्र पार गळाठलेले असल्याचेच चित्र सर्वत्र निर्माण झाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या महागळतीने तर त्या दोन्ही पक्षांपुढे आता लढायचे कोणाला घेऊन आणि कसे, हाही प्रश्न उभा ठाकला. नाही म्हणायला, शरद पवारांनी पश्चिम महाराष्ट्र वगैरे भागात दौरे केले व कार्यकर्त्यांत प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न केला, पण 'ईडीवारी' आणि नंतरच्या अजित पवारांच्या राजीनामानाट्याने त्यांच्या सगळ्याच मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. दरम्यान, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची अशी अवस्था झालेली असताना भाजपने मात्र मंगळवारी आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. नंतर शिवसेनेनेही आपली पहिली यादी जाहीर केली. तत्पूर्वी काँग्रेसनेही आपली पहिली यादी जाहीर केली होती, पण त्याचे ना कोणाला औत्सुक्य होते ना कुतूहल. अर्थातच त्याला काँग्रेसची १९९९ ते २०१४ पर्यंतची १५ वर्षांची अंदाधुंद कारभाराची, भ्रष्टाचाराची राजवटच कारणीभूत म्हटली पाहिजे. तसेच त्या पक्षाची राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक, राफेल लढाऊ विमाने, कलम ३७० बद्दलची देशविरोधी भूमिका आणि त्यातून निर्माण झालेली प्रतिमाही जबाबदार होती.

भाजपने मात्र आपली पहिली यादी जाहीर करताच कोणाला कुठे उमेदवारी दिली, कोणाचा पत्ता कट झाला, कोणाला नशिबाने साथ दिली, कोणासमोर कोणाचे आव्हान असेल, गटबाजी, बंडखोरी याच्या चर्चा माध्यमांतून रंगू लागल्या. निवडणुका म्हटल्या की हे होणारच, नव्हे माध्यमांचेही ते काम आहेच. पण, त्यापलीकडे जात जनतेची भावना नेमकी काय आहे, जनतेचा पाठिंबा कोणाला आहे, त्याचाही विचार केला पाहिजे. तो आकडेवारीच्या आधारे केला, तर राज्यातले सध्याचे चित्र लगोलग समोर येते व विद्यमान सत्ताधार्‍यांसाठी जिंकण्याची औपचारिकताच केवळ बाकी आहे की काय, असेही म्हणावेसे वाटते. साधारण तीन-चार महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणूक पार पडली. राज्यातल्या ४८ पैकी तब्बल ४१ जागांवर भाजपयुतीने विजयपताका फडकावली, तेही सुमारे ५२ टक्के मते घेऊन. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, एका लोकसभा मतदारसंघात विधानसभेच्या सहा मतदारसंघांचा अंतर्भाव होतो आणि त्यातल्या जवळपास १४० ते १५० मतदारसंघात भाजपयुतीला सर्वाधिक मताधिक्क्य मिळालेले दिसते. इतर ९० ते १०० ठिकाणी ते जरासे कमी झालेले आहे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ३४ इतकी आहे. जागांचा विचार केल्यास काँग्रेसला केवळ एकच तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जनाधार किती रसातळाला गेलेला आहे, याची प्रचितीच यातून येते. लोकसभा निवडणुकीतील मुद्दे आणि विधानसभा निवडणुकीतील विषय वेगवेगळे असतात, हे मान्यच. अशा मुद्द्यांच्या आधारावरच विधानसभा निवडणुका होतात हेही खरे. सोबतच, लोकसभा निवडणुकीला कमी उमेदवार रिंगणात असतात तर विधानसभेला अधिक, पण जनतेत लाट कोणाची आहे, ते लोकसभा निवडणुकीतूनही समोर येतच असते.

आता जनतेत कोणाची लाट आहे किंवा जनता कोणत्या लाटेबरोबर आहे, हे तपासल्यास त्याचे उत्तर भाजपयुती असेच असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामागे गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या जातीवरून माती खाण्यापासूनच्या कुरापतींवर मात केल्याचा, शहाला-प्रतिशह दिल्याचा, कथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना, माओवादी विचारसरणीच्या प्रवृत्तींना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा जसा वाटा आहे, तसाच त्यांनी केलेल्या कामगिरीचाही आहे. शेतकर्‍यांसाठी मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार, शहरी भागातील आठवडी बाजार, कोटी वृक्ष लागवड, भारनियमनातून मुक्तता, मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, राज्यातील प्रमुख शहरांतील मेट्रोजाळे उभारणीला दिलेली गती, समृद्धी महामार्ग आणि मिहानसारखे प्रकल्प, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, आपले सरकारच्या माध्यमातून सरकारी सेवांचा दर्जा वाढवणे, बहुतांश रस्त्यांवरील टोलमधून दिलासा यामुळे राज्यातील जनतेला सर्वांच्या भल्यासाठी काम करणारी व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसल्याचे दिसले. फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याच्याही आधीपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे लटकलेला होता. किती सरकारे आली आणि आश्वासने देऊन गेली, पण त्याबाबत कोणीही ठोस काही केलेच नाही. पण, मुख्यमंत्रिपदी आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी जे कोणीच केले नाही, ते करून दाखवले व मराठा समाजालाही आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला. धनगर समाजाचीही आरक्षणाची मागणी होती व आहे, त्यासाठी शक्य ते सर्व मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच वनवासी समाजासाठी लागू असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा व सवलती धनगर समाजालाही मिळतील, असा निर्णय घेतला. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत राहिल, याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष दिले. कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीनंतर ती शमवण्यासाठी तातडीने पावले उचलली तसेच त्यात अडकलेल्या दोषींना गृहखातेही स्वतःकडे असलेल्या फडणवीसांनी न्यायासनापुढे हजर केले. हे प्रशासकीय कामगिरीचे तर राजकीय आखाड्यातही फडणवीसांनी विरोधकांना नामोहरम केले, नव्हे विरोधी पक्षनेत्यांनाही स्वपक्षात आणले. इथे राजकारण खेळण्याचे त्यांचे कसबही दिसते व त्यातूनच सध्या भाजपसमोर कोणीही उमदा, आश्वासक चेहरा नसल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच गेल्या पाच वर्षांतले भाजप सरकारचे एकूण काम पाहता जनता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपला निवडून देईल, असे वाटते.