‘वंदे मातरम्’ला विरोध हे कमलनाथ यांचे महापाप!

 

 

तीन राज्यांत सत्ता हाती आली म्हणून सत्तेचा माज किती चढावा? मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना जरा अधिकच माज चढलेला दिसत आहे. त्यांनी प्रचाराच्या वेळेसच जाहीर केले होते की, राज्यात संघाच्या शाखा लागू देणार नाही. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी संघावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, त्यांना ते शक्य झाले नाही. आता कमलनाथ हे उगवले. सत्तेची धुंदी इतकी डोक्यात चढत असते की, सत्ता गेल्यावरच ती उतरते. कमलनाथ यांचे तसेच काही झाले आहे. पण, त्याही पुढे आणखी एक पाऊल टाकत कमलनाथ यांनी आपली कुबुद्धी दर्शवून देशाचाच अपमान करणारा निर्णय घेतला. शिवराजिंसह चौहान मुख्यमंत्री असताना, गेल्या 14 वर्षांपासून सर्व शासकीय कर्मचार्यांनी पहिल्या तारखेला वंदे मातरम् गीत म्हणण्याची परिपाठी होती. यावरही कमलनाथ यांनी बंदी घातली. राहुल गांधी यांच्याच इशार्यावर त्यांनी हे केले असणार. कॉंग्रेसचे चरित्र आणि चारित्र्य जगाला माहीत आहे. त्याला जागूनच कमलनाथ यांनी वंदे मातरम् गीतावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला असावा. त्याला लगेच प्रत्युत्तर म्हणून शिवराजिंसह चौहान यांनी जाहीर केले की, प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सर्व आमदार विधिमंडळासमोर उपस्थित राहून वंदे मातरम्चा जयघोष करतील. या मुद्यावर देशभरातून कमलनाथ यांच्या तोंडात शेण घातले गेल्यानंतर त्यांना आता कुठे जाग आली आहे. वेगळ्या पद्धतीने आता ते वंदे मातरम् म्हणणार आहेत. त्यासाठी पोलिस बॅण्डही लावणार आहेत म्हणे. पण, कमलनाथजी, जो बूंदसे गई वो हौदसे नही आती... कमलनाथ यांनी फार मोठे पाप केले आहे. या पापाचे प्रायश्चित्तच नाही, एवढे हे गंभीर पाप आहे. त्यांनी देशाचा अपमान केला, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या लक्षावधी जनांनी बलिदान दिले, भगतिंसग, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद यांच्यासारखे असंख्य स्वातंत्र्यसेनानी हसत हसत, वंदे मातरम्चा जयघोष करीत फासावर चढले त्या सर्वांचा कमलनाथ यांनी अपमान केला. कमलनाथ हे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणवतात, पण त्यांना कॉंग्रेसचाच इतिहास माहीत नाही, हे केवढे दुर्देैव!

 

 

1857 च्या स्वातंत्र्यसमराने संपूर्ण देशाचेच नव्हे, तर ब्रिटिशांचेही लक्ष वेधून घेतले. तो लढा अयशस्वी झाला नसेल, पण तेव्हापासून प्रत्येक भारतीयाच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्जलित करण्याचे काम या 1857 च्या संग्रामाने केले, हे नाकारून चालणार नाही. पुढे भगतिंसग, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद, चाफेकरबंधू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लाला लजपतराय यांसारख्या दिग्गजांनी ब्रिटिशांविरुद्ध ही क्रांतीची मशाल तेवत ठेवली. याच कालावधीत इंग्रजांनी ‘गॉड सेव्ह द क्वीन’ हे गीत बनविले आणि ते राष्ट्रगीत म्हणून भारतीयांवर लादले. बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांना याचा प्रचंड संताप आला. त्यांच्या मनात स्वातंत्र्याची तळमळ जागी होतीच. देशाच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत अधिक धगधगावी म्हणून 1876 च्या नोव्हेंंबर महिन्यात त्यांनी ‘वंदे मातरम्’ हे गीत लिहिले व हे आपल्या देशाचे खरे राष्ट्रगीत झाले पाहिजे, असा संदेश दिला. नंतर 1882 साली त्यांनी ‘आनंदमठ’ ही कादंबरी लिहिली व त्यातही या गीताचा समावेश केला. 1896 सालच्या कॉंग्रेस अधिवेशनात स्वत: रवींद्रनाथ टागोर यांनी हे गीत गाऊन संपूर्ण वातावरण भारावून टाकले. 1905 साली या गीतावर इंग्रजांनी बंदी घातली. त्याच साली बंगालच्या विभाजनाच्या वेळी वंग-भंग चळवळीत हे गीत आंदोलनाची प्रेरणा बनले. बंदी असूनही बनारस येथील कॉंग्रेस अधिवेशनात हे गीत दुमदुमले. वंदे मातरम् हे गीत प्रत्येक भारतीयाच्या तोंडी बसले. लाला लजपतराय यांनी काढलेल्या पाक्षिकाला वंदे मातरम् हेच नाव दिले. 1907 साली मादाम कामा यांनी मध्यभागी वंदे मातरम लिहिलेला राष्ट्रध्वज बर्लिनमध्ये फडकावला. पुढे 1915 पासून वंदे मातरम् या गीतानेच कॉंग्रेस अधिवेशनाची सुरुवात होऊ लागली. ही परिपाठी 1921 पर्यंत कायम होती. 1921 च्या कॉंग्रेस अधिवेशनात खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देण्याचा ठराव पारित झाला आणि मुस्लिमांचा प्रभाव वाढला.

 

 

वंदे मातरम् हे इस्लामविरोधी आहे, अशी बांग देत मोहम्मद अली जिना आणि त्याच्या मुल्लांनी या गीताला विरोध केला. हे गीत इस्लामविरोधी आहे, असे जाहीर केले. कॉंग्रेसने कट्टर मुस्लिमपंथीयांच्या दबावाला बळी पडून नंतर हे गीत गाणे बंद करून टाकले. कॉंग्रेसचे त्यावेळचेही चरित्र पाहा. 1937 च्या कॉंग्रेस अधिवेशनात असा निर्णय घेतला गेला की, वंदे मातरम् गीतातील दोन कडव्यांत मूर्ती नाही. म्हणून पहिले दोन कडवेच राष्ट्रगीत म्हणून गायले जाईल. बाकी चार कडव्यांत मूर्तीचा संबंध येत असल्यामुळे ते चार कडवे गायिले जाणार नाहीत. म्हणजे पुन्हा कट्टरपंथीय मुस्लिमांचे लांगूलचालन!

 

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान सभेचे कामकाज संपण्याच्या वेळी 24 जानेवारी 1950 रोजी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घोषित केले की, जन गण मन हे गीत राष्ट्रगीत असेल. तसेच वंदे मातरम् या गीताचेही देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात अतुलनीय योगदान असल्यामुळे या गीतालाही राष्ट्रगान म्हणूनच मान्यता असेल आणि दोन्ही गीतांना समान दर्जा असेल, असे जाहीर केले. त्याचा प्रसंग येथे नमूद करावासा वाटतो. संविधान सभेचे काम संपल्यानंतर सर्व सदस्य उभे राहिले आणि म्हणाले, वंदे मातरम्. यावेळी अनंतशायनम अय्यंगार म्हणाले, आधी आपण जन गण मन गाऊ या. सदस्य पूर्णिमा बॅनर्जी यांनी जन गण मन हे गीत गायिले. त्यानंतर अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी पुकारा केला- वंदे मातरम्. सर्व सदस्य उभे झाले. पंडित लक्ष्मीकांता मैत्र यांनी वंदे मातरम् गायिले. यानंतर संविधान सभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात येत असल्याचे डॉ. राजेंद्रबाबू यांनी घोषित केले. ज्या गीताला डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मान्यता दिली, स्वत: वंदे मातरम् गायिले, त्यांचा आणि संविधानाचाही कमलनाथ यांनी अपमान केला.

याचा अर्थ केवळ मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यासाठी राहुल गांधींच्या सांगण्यावरून वंदे मातरम् गीतावर बंदी घालण्याचा कमलनाथ यांनी हा निर्णय घेतला. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात ज्यांनी ज्यांनी वंदे मातरम्चा नारा बुलंद करीत आपले बलिदान दिले, फासावर चढले, तुरुंगवास भोगला, अत्यंत हालअपेष्टा सहन केल्या, ब्रिटिशांच्या अत्याचारांमुळे ज्यांनी देह ठेवला, त्या सर्वांचा, संविधानाचा, कमलनाथ आणि कॉंग्रेस पक्षाने अपमान केला. त्यांचा जेवढा धिक्कार करावा तेवढा थोडाच आहे.

 

 

कमलनाथ यांचा महिमा काय वर्णावा? या महाशयांनी कुलू-मनालीजवळ बियास नदीचा प्रवाह वळवून तेथे स्पॅन नावाचे एक अलिशान मोटेल बांधले. अगदी नदीच्या पात्रापर्यंत त्यांना जागा देण्यात आली होती. हा सर्व भाग संरक्षित जंगलाचा भाग होता. अर्थात, हे सर्व काम बेकायदेशीरच होते. त्याला एक पर्यावरणवादी वकील एम. सी. मेहता यांनी आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नागपूरच्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ‘नीरी’च्या संचालकांना नियुक्त केले. नीरीचा अहवाल आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. बी. शाह व न्यायमूर्ती दोराईस्वामी राजू यांनी कमलनाथ यांना दोषी धरून त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढत त्यांना दहा लाखांचा दंड ठोठावला. कमलनाथ यांनी मोटेल बांधून पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान केले आहे, असा शेराही कोर्टाने मारला. लक्षणीय बाब म्हणजे कमलनाथ हे केंद्रात पर्यावरण मंत्री होते. त्यांच्या धंद्याचे साम्राज्य देशात सर्वदूर पसरले असल्याचे जे बोलले जात होते, त्यातील हे एक मोटेल.

कमलनाथ हे 1984 च्या शीख नरसंहारातील एक आरोपी आहेत. सज्जनकुमार या कॉंग्रेस नेत्याला मरेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे, आता कमलनाथ आणि जगदीश टायटलर यांच्याही केसेस खुल्या करण्याचा निर्णय 34 वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देणारे अॅड. एच. एस. फुल्का यांनी घेतला आहे. आता कमलनाथसारखे अनेक लोक कायद्यापासून पळवाट काढू शकणार नाहीत. कमलनाथ यांच्याविरोधात सबळ पुरावे आहेत. पण, त्यांना त्या वेळी कोर्टाने सोडून दिले होते. आता मात्र ते सुटणार नाहीत, असे फुल्का यांचे म्हणणे आहे.