उद्या सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प कसा असावा? कसा असेल?

 

निवडणुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाल्यामुळे सर्वांना खुश करणारा अर्थसंकल्प या सरकारकडूनही अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना आणि गरिबांना हात देणाऱ्या तरतुदी यात अपेक्षित आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांत सवलती दिल्या जात नाहीत. याबाबत काय घडते, ते अर्थसंकल्प सादर झाल्यावरच कळेल. या सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविता आलेले नाहीत. हे सरकार रोजगार निर्माण करू शकलेले नाही, औद्योगिक मरगळ दूर करू शकलेले नाही, परिणामी छोटे उद्योग अडचणीत आले आहेत, या विरोधी पक्षांच्या टीकेला उत्तर म्हणून अर्थसंकल्पात शेतकरी व गरीब यांच्यासाठी काही आर्थिक मदत जाहीर होऊ शकते. या अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा ओलांडल्या तर तसे काही गैर नाही, कारण २०१४-२०१५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सैनिकांसाठी ‘वन रँक व वन पेन्शन’ योजना जाहीर करून अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. त्यावेळेस सध्याचे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी यावर जोरदार टीका केली होती. उद्या दुपारनंतर कदाचित पी. चिदंबरम टीका करतील. शेवटी आपल्या देशात आर्थिक धोरणे राबविणे, हा खुर्चीचा खेळच असतो.

शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणे, हे आर्थिकदृष्ट्या गैर असले तरी आपल्या देशात आर्थिक धोरणात याला वेळोवेळी प्राधान्य दिलेले दिसते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना आकर्षित करणारा, नव्या योजना, सवलतींसोबत करमर्यादा वाढविणारा अर्थसंकल्प सादर होईल, असे वाटते. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषय म्हणजे आयकर. सध्या भारतातील ६० वर्षांखालील व्यक्तींना वार्षिक अडीच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो. ६१ ते ८० वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींना ३ लाखांहून अधिक उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो, तर ८० हून अधिक वयाच्या व्यक्तींना ५ लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो. पण, सरकारने नुकतेच सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत केले असून त्यात हे संरक्षण मिळण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांहून जास्त असता कामा नये, हा नियम केला आहे. जर हे सरकार एकीकडे ८ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नधारक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मानीत असेल, तर तेच सरकार अडीच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नधारकांवर कसा काय आयकर लागू करू शकते? हा पूर्णतः विरोधाभास आहे. त्यामुळे या सरकारला आयकर मर्यादा ८ लाखापर्यंत वाढवावयास हवी. पण, एकदम एवढी वाढवतील, असे वाटत नाही. पण, ५ लाखांपर्यंत तरी नक्की वाढवावी लागेल, नाहीतर या सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल. कोणताही अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला सर्वाधिक विचार करावा लागेल, तो वित्तीय तुटीचा. २०१८-२०१९ या वर्षी २० लाख कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित असून २२ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे म्हणजे २ लाख कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे.

कसा असावा अर्थसंकल्प?

कसा असेल अर्थसंकल्प?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता, तेलंगण राज्यासारखी खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या केंद्र सरकारला २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात व्याजमुक्त कर्ज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कृषी उत्पादनांना दिल्या जाणाऱ्या आधारभूत किमती वाढविल्या जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक मरगळ दूर करण्यासाठी, निर्यातीसाठी काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. बांधकाम क्षेत्र गेली बरीच वर्षे अडचणीत आहे. ‘सर्वांना घरे’ योजना अस्तित्त्वात असूनही बांधकाम क्षेत्र आर्थिक मरगळीत आहे. यातून या क्षेत्राला बाहेर काढण्यासाठी पावले उचललेली असतील. नितीन गडकरी रस्तेबांधणी, जलवाहतूक वगैरेत जरी जोर मारत असले तरी अजूनही काही पायाभूत सुविधांची गरज आहे. त्या वाढविण्यासाठी गती दिली जाण्याची शक्यता आहे. आरोग्यासाठी असलेल्या ‘आयुष्मान योजने’ची व्याप्ती वाढविण्याची शक्यता आहे.

उद्योगक्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

उद्योगक्षेत्रासाठी सरकारने स्वस्त व्याजदराने कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत. पण, कर्जावरील व्याजदर हे पतधोरणाच्या अखत्यारित येते. अर्थसंकल्पाच्या (Fiscal Policy) अखत्यारित येत नाही. वस्तू -सेवा करप्रणाली अधिक सोपी करावी, अशी मागणी आहे, तथापि हे निर्णय करमंडळाच्या हातात आहेत. अर्थसंकल्पाशी आता हे संबंधित नाहीत. तरीही अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात याबाबतचे संकेत देऊ शकतात. निर्यात वाढावी, यासाठी नवे तंत्रज्ञान देशात येणे आवश्यक आहे किंवा देशातच विकसित व्हावयास हवे, या विषयीच्या काही तरतुदी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. स्टार्टअप योजनेसाठी अधिक निधी अपेक्षित केला जात आहे. सूक्ष्म (Micro), लघु व मध्यम उद्योगांना विशेष सवलती अपेक्षित आहेत. उद्योग सुलभतेत भारताचा यंदा जगातला क्रमांक सुधारला आहे. तो पहिल्या पन्नासात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणे आवश्यक आहे. यासाठी अनेक जाचक अटींमधून उद्योगक्षेत्राला मुक्तता हवी आहे.

वित्तीय क्षेत्रे

बँकांच्या भांडवल पुनर्भरणाविषयीचे धोरण अर्थसंकल्पात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. हा निवडणूकपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे जनतेला गाजरे दाखविण्यासाठी बँकांचा वापर करून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अनुत्पादक व खर्चिक योजनांना प्राधान्य देऊ नका, असे बँका सरकारला सांगत असतात. पण, राजकारणाला प्राधान्य देऊन ते मानले जात नाही. विशेषत: कृषिक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्यास बँकांचा नफा घटतो, तोटा वाढतो. अन्य बँकांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयावरही घोषणा अपेक्षित आहे. भारताचा मोबाईल उद्योग वार्षिक १५० टक्के गतीने वाढत आहे. याचा फायदा घेऊन रोखीचे व्यवहार कमी करून ऑनलाईन व्यवहार वाढविण्यास प्रोत्साहने जाहीर होण्याची शक्यता आहे. म्युच्युअल फंड मालमत्ता व्यवस्थापनाची उलाढाल वाढण्यासाठीही अर्थसंकल्पात काही तरतुदी असू शकतील. निवडणुकीमुळे कठोर आर्थिक निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्याचबरोबर किरकोळ विक्री क्षेत्रात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. सेवांवरील कररचना सुलभ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसप्रणित सरकारच्या राज्यात सेवाकराचे प्रमाण सुमारे १२ टक्के होते. ते या सरकारने साडेचार वर्षांत २० टक्क्यांपर्यंत नेले. एअर इंडिया या सरकारी कंपनीच्या खाजगीकरणाचे धोरण तसेच एकंदरीतच प्रवासी विमान वाहतूक धोरण याबाबतचे ठोस निर्णय अर्थसंकल्पात असावेत, कारण सुरेश प्रभूंसारखा मंत्री व जयंत सिन्हांसारखा राज्यमंत्री हे दोघेही अंमलबजावणीत कमी न पडणारे व तडफदार मंत्री नागरी उड्डाण खात्याला मिळाले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतुदी झाल्या तर त्यांची योग्य अंमलबजावणी नक्कीच होईल.

शिक्षणातील गुंतवणूक निदान १५ टक्के तरी वाढवावी, अशी अपेक्षा आहे. कौशल्य विकासासाठी आपले पंतप्रधान आग्रही आहेत. त्यामुळे याला प्राधान्य देणारे धोरण अपेक्षित आहे. नीती आयोगाकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अधिक साहाय्य अपेक्षित आहे. तांत्रिक विकास साधण्यासाठी संशोधक वृत्तीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी वाढीव तरतूद अपेक्षित आहे.स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का तरी खर्च शिक्षणावर करून प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी, ही अपेक्षा आहे. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीची गती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. अणु, सौर, वायू इत्यादी उर्जेचे प्रकल्प फार मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित होणारे धोरण जाहीर व्हावयास हवे. येत्या चार महिन्यांत आणखी १५ हजार किलोमीटर रस्ते बांधले जाणार आहेत. त्यासह विमानतळ (‘उडान’ योजना यशस्वी करण्यासाठी) व बंदरांसाठी किमान १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सध्या सुरू असलेल्या आरोग्य योजनांसाठी किमान ५० हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय साहाय्याची गरज आहे. वैद्यकीय पर्यटन विकासासाठी अभिनव कल्पना जाहीर होणे आवश्यक आहे. आगामी अर्थसंकल्प हा पूर्ण नसून अंतरिमच असेल, असे काळजीवाहू अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ तो केवळ लेखानुदानापुरता असणार नाही.सदर अर्थसंकल्पाकडून भारतीयांना दिलासा मिळावा म्हणून काय अपेक्षित आहे, याचा ऊहापोह लेखात वर केलाच आहे. पण, अरुण जेटलींनी तयार केलेला व गोयल नुसता मांडणार असणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात काय आहे, हे मात्र उद्या दुपारनंतरच कळेल.