समानतेच्या बुरख्याखाली...

 

असाच एक ‘समानतेच्या देखाव्या’चा प्रयोग रविवारी संयुक्त अरब अमिराती (युएई) अर्थात दुबईत पार पडला. निमित्त होते, ‘जेंडर इक्वॅलिटी इंडेक्स अवॉर्ड २०१८’चं. आता ‘जेंडर इक्वॅलिटी’ म्हणजे स्त्री-पुरुष समानता. तर युएईसारख्या इस्लामिक कडक कायदेकानून पाळणाऱ्या देशात हा असा उपक्रम स्तुत्यच म्हणावा लागेल. पण, रविवारी संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमाची छायाचित्रे ट्विटरवर व्हायरल झाली आणि सगळ्यांना एकच प्रश्न पडला की, नेमकी स्त्री-पुरुष समानता दिसतेय तरी कुठे? हा प्रश्न पडावा, इतपत समानतेचा अभाव या कार्यक्रमात प्रकर्षाने जाणवला. कारण, स्त्री-पुरुष समानतेसाठी सार्वजनिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पण, दुर्देवाने या पुरस्कारांमध्ये एकाही महिलेचा समावेश नव्हता. पुरस्कारदाताही दुबईचा शेख आणि पुरस्कार स्वीकारणारेही या शेखचेच पुरुष मंत्रिगण. म्हणजे, स्त्री-पुरुष समानतेसाठी समाजात प्रयत्न करणारी कुणी युएईची महिला नाहीच का? मग नेमकी ही समानता गेली कुठे? या समानतेलाही शेखांनी बुरख्याआड झाकून ठेवले होते, म्हणून ती दिसली नाही का? वगैरे प्रश्नांचा समाजमाध्यमांवर अगदी भडिमार झाला.

सौदी अरबप्रमाणेच युएईमध्येही कडक इस्लामिक कायद्यांचे पालन करावेच लागते. त्यातही महिलांसाठी या अटी साहजिकच जाचक आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला हरताळ फासणाऱ्या. धर्माप्रमाणेच कायदाही पुरुषप्रधान आणि त्याचेच प्रतिबिंब संपूर्ण समाजात स्पष्टपणे उमटते. पण, किमान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, मानवाधिकारवाल्यांना स्त्री-पुरुष समानता आमच्याही देशात आहे, याच्या दिखाव्यासाठीच जणू हा केलेला अट्टाहास असावा! या दिमाखदार सोहळ्यात ‘बेस्ट जेंडर पर्सनालिटी’, ‘बेस्ट इनिशिएटिव्ह’ आणि ‘बेस्ट डिपार्टमेंट’ असे तिन्ही पुरस्कार केवळ पुरुष प्रतिनिधींनाच प्रदान करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या पुरस्कारांचे आयोजकही शेखांचे सरकार आणि ज्यांना पुरस्कार मिळाले तेही याच शेख परिवारातले शेखी मिरवणारे मंत्रिमहोदय. हा प्रकार म्हणजे स्वत:च्याच हाताने स्वत:च्याच गळ्यात पुष्पहार घालून मिरवण्यासारखा. असो. कुणी असाही विचार करेल की, नाही बाबा केले काही महिलांनी या क्षेत्रात काम, म्हणून सगळे पुरस्कार पुरुषांनाच सरकारने दिले असावेत. पण, तसेही नाही. या पुरस्कारांपैकी ‘बेस्ट पर्सनालिटी’ म्हणून सैन्य विभागाच्या मंत्र्याला पुरस्काराने गौरविण्यात आले. का? तर युएईच्या सैन्यात कार्यरत महिलांच्या मातृत्व रजांबाबतही योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी. आहे की नाही कमाल?

विशेष म्हणजे, हे पुरस्कार प्रदान करताना त्यात एका महिलेचाही नामोल्लेख करण्यात आला, जिने स्त्री-पुरुष समानतेच्या क्षेत्रात विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून उल्लेखनीय कामगिरी केली. पण, तरीही त्या महिलेला सन्मानित करण्याची तसदी मात्र पुरुषी सरकारने काही घेतली नाही. जिच्या नावाचा किमान साधा उल्लेख झाला ती महिलाही काही साधीसुधी नाही, तर युएईच्या उपपंतप्रधानांची पत्नीच म्हणजे शेखसाहेबांचीच शेखा. म्हणजे तिथेही सरकारी वरचष्माच! खरं तर युएईच्या मंत्रिमंडळातही महिला कार्यरत आहेत. इतरही अनेक ठिकाणी महिला नोकरी करतात, व्यवसाय करताना दिसतात. सौदीइतकी महिलांची बिकट परिस्थिती युएईत नाही. पण, तरीही इस्लामिक कायद्यानुसार सर्वाधिकार हे शेवटी पुरुषांकडेच एकवटलेले. त्यामुळे सरकारचे असे हे मानसन्मान सोहळे जरूर रंगावे, पण किमान स्त्री-पुरुष समानतेच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्कारांमध्ये स्त्रीलाच वगळून कोणती आणि कशी समानता शेख जगाला दाखवू पाहात होते, ते तेच जाणो!