हा ‘चौकीदार’च खरा संरक्षक...

 

देशविकासाला स्टीलची बळकटी

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात बहुतेकदा सकारात्मक घडामोडी आपल्यासमोर येत नाहीत किंवा त्यांना एखाद्या कोपऱ्यात तरी जागा मिळते. देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर सर्वत्र नकारात्मकतेचे काळे मळभ दाटून आल्याचे चित्र निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न विशिष्ट घराण्याच्या दावणीला बांधलेल्यांकडून केले गेले. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर तर अशा गोष्टी जरा जास्तच वाढवून-चढवून सांगितल्या जातील. अशा विरोधाचीच लागण झालेल्या वातावरणात देशाच्या विकासाची आणि प्रगतीची दखल घेणे, त्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आपले कर्तव्य ठरते. नुकताच भारताने जगातल्या स्टील उत्पादक देशांच्या पंक्तीत जपानला पछाडत दुसरा क्रमांक पटकावल्याचे वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने (डब्ल्यूएसए) आपल्या अहवालातून सांगितले. आता भारतापुढे (१०.६५ कोटी टन) केवळ चीन (९२.८३ कोटी टन) असून भारतानंतर जपान (१०.४३ कोटी टन), अमेरिका (८.६७ कोटी टन), दक्षिण कोरिया (७.२५ कोटी टन), रशिया (७.१७ कोटी टन), जर्मनी (४.२४ कोटी टन), तुर्कस्तान (३.७३ कोटी टन), ब्राझील (३.४७ कोटी टन), इराण (२.५ कोटी टन) अशी पहिल्या दहा क्रमांकावरील स्टील उत्पादक देशांची स्थिती आहे. ‘डब्ल्यूएसए’च्या अहवालानुसार, २०१८ मध्ये भारताचे स्टील उत्पादन २०१७ च्या १०.१५ कोटी टनांवरून पुढे जात ४.९ टक्क्यांनी वाढले, तर जपानचे उत्पादन ०.३ टक्क्यांनी घटले. भारताचे स्टील उत्पादन वाढले असले तरी, आपण अजूनही स्टीलची सर्वाधिक आयात करणाऱ्यांपैकी एक आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे. पण, या आयातीवरून व वाढत्या उत्पादनावरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे स्टीलचा वापर हा मोटारगाड्या, विमाने, उद्योगधंदे, रसायन उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. दुसरे म्हणजे उत्पादन आणि आयातही वाढतीच राहत असेल तर संबंधित क्षेत्रात स्टीलचा वापरही होतोच आहे. तिसरे म्हणजे, मागणी असेल तर उत्पादनाला काही अर्थ प्राप्त होतो, जो स्टीलच्या उत्पादनातून आपल्याला दिसतो. म्हणजेच देशाच्या औद्योगिक व कृषी वगैरे क्षेत्राची घोडदौड सुरूच आहे, त्यात कुठेही घट झालेली नाही, तर मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे ज्यांची दुकाने बंद झाली, तेच तसा अपप्रचार करत आहेत. प्रत्यक्षात देश पुढे आणि पुढेच जात आहे.