मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना

 

 

 

 

 

 

योजनेची आवश्यकता: राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत मार्च, 2017 अखेर एकूण रु. 40,68,220 कृषिपंप ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्यात आला. हजारो ग्राहक कृषिपंपाचे पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित आहेत. कृषी ग्राहकांना सरासरी रु. 1.07 प्रतियुनिट दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो, त्यामुळे औद्योगिक, वाणिज्यिक व जास्त वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांवर सरासरी रु.3.72 प्रतियुनिट इतक्या क्रॉस सबसिडीचा भार येतो. सन 2017-18 मध्ये शासनाकडून महावितरण कंपनीस रु. 4870.04 कोटी इतके अनुदान देण्यात आले. तर, इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडीद्वारे रु. 8096 कोटी इतकी रक्कम मिळाली आहे.

 

 

या सर्व कृषिपंप ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात येणार्‍या विद्युत रोहित्रावरील लघुदाब वाहिनीद्वारे कृषिपंपाना वीजपुरवठा करण्यात येतो. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो व विद्युत पुरवठ्यामध्ये वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होतो. तसेच तांत्रिक वीज हानी वाढते, रोहित्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ होते, विद्युत अपघात व विद्युत चोरी यासारख्या समस्यांमुळे अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठ्यात अडचणी निर्माण होतात. शिवाय, जेथे वीज उपलब्ध नाही, तेथे डिझेल इंधनाचा वापर करूनही कृषिपंप चालविले जातात. त्यामुळे इंधनाची वाढलेली किंमत, आयातीवर होणारा खर्च, परकीय चलनात द्यावी लागणारी किंमत याबाबीही विचारात घेण्याजोग्या आहेत. याला पर्याय म्हणून राज्यात शेतकर्‍यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध केल्यास वरील समस्यांवर मात करता येऊ शकते. म्हणून या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

 

 

निधी उपलब्धता: सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरिता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 10 टक्के हिस्सा उपलब्ध होईल. तसेच, राज्य अर्थसंकल्पीय नियतव्यय व्यतिरिक्त या विभागास 67.71 कोटी रुपये उपलब्ध करेल. सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांसाठी लागणारा निधी हा विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनातून उपलब्ध करेल. त्यापैकी सामाजिक न्याय विभाग 96.37 कोटी तर आदिवासी विकास विभाग 76.24 कोटी रुपये उपलब्ध करेल. अतिरिक्त लागणारा निधी उपलब्ध करण्यासाठी 2019 वर्षाच्या सुरुवातीपासून शहरी व ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकांकडून सद्यःस्थितीत आकारण्यात येणार्‍या वीज विक्री करात 10 पैशांनी वाढ करून वीज विक्री कर आकारण्यात येईल. अशा प्रकारचे निधी उपलब्धीचे नियोजन केले आहे.

 

1) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकर्‍यांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकर्‍यांकडे पारंपरिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे.

 

2) 5 एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकर्‍यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे सौर कृषिपंप व 5 एकरापेक्षा जास्त शेतजमीनधारक शेतकर्‍यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषिपंप देय राहील.

 

3) राज्यातील पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वनविभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरूनही प्रलंबित असणार्‍या ग्राहकांपैकी/शेतकर्‍यांपैकी, ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी इ. लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य राहील.

 

4) वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीसुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील.

 

5) सदर योजनेंतर्गत सौर कृषिपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून भरलेल्या लाभार्थ्यास आवश्यक राहील.

- कल्पेश गजानन जोशी