विरोधकांचा मेळावा आणि देशाचे भवितव्य...

 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाताच्या ब्रिगेड मैदानावर जवळपास दीड डझन राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणत, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. देश व लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो असून, जनतेने दुसर्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी तयार राहावे, असे आवाहनही या सर्वपक्षीय मेळाव्यातून करण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीला आता दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधी राहिला असताना अशा प्रकारचे राजकीय शक्तिप्रदर्शन आता रोजच होणार आहे. खरोखरच देश व देशातील लोकशाही धोक्यात आली काय? हा मेळावा भाजपाच्या नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात असल्याचे, मेळाव्यातील प्रत्येक नेत्याची भाषणे ऐकताना पदोपदी लक्षात येत होते. मोदींच्या विरोधात आपण एकएकटे लढू शकत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी या सर्व राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना एकत्र यावे लागले, ही वस्तुस्थिती आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर नरेंद्र मोदी यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी तसेच त्यांना घेरण्यासाठी हे सर्व पक्ष एकत्र आले.

 

 

तीन मुख्यमंत्री, सहा माजी मुख्यमंत्री, आठ माजी केंद्रीय मंत्री यांच्यासह जवळपास दोन डझनावर नेते ममता बॅनर्जी यांच्या निमंत्रणाला मान देत या मेळाव्याला उपस्थित होते. या सर्व पक्षांची विचारधारा आणि ध्येयधोरणे कधीच एक नव्हती, फक्त मोदींचा विरोध, यासाठीच ते एकत्र आले. अण्णाद्रमुक, वायएसआर कॉंग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल आणि डावे पक्षवगळता देशातील जवळपास सर्व राजकीय पक्ष मोदीविरोधाच्या मुद्यावर एकत्र आले आहेत, हे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे यश म्हणावे लागेल. गेल्या साडेचार वर्षांत पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या कामकाजावर देशातील विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते खुष नसले, तरी देशातील सर्वसामान्य जनता मात्र समाधानी आहे. मोदींच्या खंबीर आणि भक्कम नेतृत्वात देशात झालेली विकास कामे आणि प्रगतीची झेप तसेच भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळालेली प्रतिष्ठा पाहता, मोदींना आणखी पाच वर्षे पंतप्रधानपदी बसवण्याचा निर्णय या देशातील जनतेने मनोमन घेतला आहे.

 

 

 

देशातील सर्वसामान्य जनता हे संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च न्यायालय आहे, या न्यायालयाने दिलेल्या मतदानरूपी निर्णयाला कुठेच आव्हान देता येत नाही. निवडणुकीच्या रणांगणातील जनतेच्या न्यायालयाचा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांना मान्य करावाच लागतो. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी कितीही आदळआपट केली, तरी देशातील कोणतीच राजकीय शक्ती मोदींना पंतप्रधानपदापासून वंचित करू शकत नाही.

महाभारतातील युद्धात कौरवांच्या सेनेने अभिमन्यूला चक्रव्यूहात घेरले होते, आता भारतातील लोकसभा निवडणुकीरूपी युद्धात मोदींरूपी अभिमन्यूला घेरण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षातील आधुनिक कौरव एकत्र आले आहेत. महाभारतातील त्यावेळच्या अभिमन्यूने आईच्या गर्भात असताना चक्रव्यूहात कसे शिरायचे, एवढेच ऐकले होते, चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचे ज्ञान त्याच्याजवळ नव्हते. पण, आधुनिक अभिमन्यूकडे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे राजकारणाच्या रणांगणात विरोधकांच्या चक्रव्यूहात शिरण्याचे आणि चक्रव्यूह भेदून विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करून बाहेर येण्याचेही कौशल्य आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत याचा अनुभव देशाने घेतला आहे.

 

 

 

पंतप्रधान मोदींचा विरोध करून वा त्यांना राजकीय शिव्याशाप देत विरोधी पक्षांच्या या तथाकथित आघाडीला निवडणूक जिंकता येणार नाही; तर त्यांना देशाच्या विकासाचा कोणता कार्यक्रम आपल्याजवळ आहे आणि हा कार्यक्रम कुणाच्या नेतृत्वात राबवला जाईल, म्हणजे आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण, हे सांगावे लागणार आहे. विरोधकांची नेमकी अडचण इथेच होत आहे. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ते निश्चित करू शकत नाही, कारण त्यांच्याकडे जवळपास डझनभर नेते पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत! यात कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशिवाय पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि बसपाच्या नेत्या मायावती यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.  मुख्यमंत्रिपदासाठी ममता बॅनर्जी यांची उमेदवारी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी जाहीरही करून टाकली आहे. कर्नाटकात जद (एस) ची कॉंग्रेससोबत युती आहे. तरीही कुमारास्वामी यांनी ममतांना प्राधान्य दिले. याचा अर्थ काय?

बसपाच्या नेत्या मायावती यांनी सतीशचंद्र मिश्रा यांना मेळाव्यासाठी पाठवले असले, तरी त्या स्वत: तेवढ्याच कारणासाठी मेळाव्याला आल्या नाही. ज्याप्रमाणे एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाही, त्याप्रमाणे एका व्यासपीठावर एकापेक्षा जास्त, पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारांनी येणे योग्य नाही, असे मायावती यांना वाटले असावे. सपाचे अखिलेश यादव यांनी पंतप्रधानपदासाठी मायावती यांचे नाव सुचवले नसले तरी अशी वेळ आली तर ते मायावती यांचे नाव सुचवायला मागेपुढे पाहणार नाहीत, त्यामुळेच तर व्हीआयपी गेस्टहाऊस कांड विसरून मायावती यांनी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी आघाडी केली आहे. कोलकाताच्या मैदानावर आयोजित विरोधकांच्या या मेळाव्याला दीड डझन पक्षांचे दोन डझन नेते उपस्थित असले, तरी या मेळाव्यात विरोधकांच्या महाआघाडीची औपचारिक घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही तथाकथित महाआघाडी लोकसभा निवडणूक कशी लढवणार ते समजू शकले नाही. ज्या राज्यात ज्या प्रादेशिक पक्षाचा प्रभाव आहे, त्याच्या नेतृत्वात त्या राज्यात लोकसभा निवडणूक लढवली जाईल, असा अंदाज आहे.

राहुल गांधी मेळाव्याला उपस्थित नसले, तरी त्यांनी आपले प्रतिनिधी या मेळाव्याला पाठवले होते. त्यामुळेच एकूणच या महाआघाडीत कॉंग्रेसची भूमिका कशी राहणार, ते समजू शकले नाही. कारण उत्तरप्रदेशात झालेल्या सपा, बसपा आणि राष्ट्रीय लोकदलाच्या आघाडीपासून कॉंग्रेसला दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेसला स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे देशातील अन्य राज्यांत तेथील प्रमुख पक्ष कॉंग्रेसला आपल्या आघाडीत सहभागी करून घेतील काय, हा खरा पक्ष आहे आणि त्यावरच या महाआघाडीचे यश अवलंबून आहे.

आपण भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई सुरू केल्यामुळे सर्व भ्रष्टाचारी पक्ष आणि त्याचे नेते आपल्याला हटवण्यासाठी एकत्र आले असल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे, यातील राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवला, तरी त्यात तथ्य नाही, असे कुणाला म्हणता येणार नाही.  देशात याआधी अनेक वेळा आघाडी सरकार आले असले, तरी आघाडी सरकारचा अनुभव हा चांगला नाही. आघाडी सरकारचा पहिला अनुभव देशाने जनता पक्षाच्या कार्यकाळात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वात घेतला होता. त्यानंतर चौधरी चरणिंसह, विश्वनाथ प्रतापिंसह, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारांचा अनुभव हा समाधानकारक राहिला नाही.

 

 

 

आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे नेते अतिशय कर्तबगार असले, तरी त्यांच्या काळात देशाचा विकास आणि प्रगती होऊ शकली नाही. आघाडी सरकारे कायमच अस्थिर असतात आणि देशालाही अस्थिरतेचा सामना करावा लागतो, त्याची किंमत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकासाच्या मुद्यावर देशाला चुकवावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.

देशाची गरज स्थिर आणि सक्षम सरकारची आहे. स्थिर आणि सक्षम सरकारसाठी तसेच देशात सुरू असलेली विकासकामे पुढेही सुरू राहण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांना पर्याय नाही. मग विरोधी पक्षांनी कितीही आदळआपट केली, तरी त्याने फरक पडणार नाही. राजकीय पक्षांना देशाच्या भविष्याची चिंता नसली, तरी देशातील जनतेला आहे. कुणाच्या हातात आणि नेतृत्वात देशाचे भवितव्य सुरक्षित आहे, हे देशातील जनतेला जास्त चांगल्याप्रकारे माहिती आहे...