उत्तरप्रदेशात अखेर सपा-बसपा व राष्ट्रीय लोकदल यांच्यात युती झाली. या युतीने, कॉंग्रेससाठी अमेठी-रायबरेली या दोन जागा सोडण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी कॉंग्रेस व ही युती यांच्यात एक तणाव निर्माण झाला आहे. या राजकीय तणावाचा फायदा कुणाला मिळेल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

उत्तरप्रदेशात तिरंगी लढत झाल्यास त्या स्थितीत राज्यातील 80 जागांचे निकाल कसे असतील, असा सरळसरळ प्रश्न विचारला जात आहे. या प्रश्नाचे उत्तर राज्यातील जातीय समीकरणांवर अवलंबून राहणार आहे. कारण, उत्तरप्रदेशात सारेकाही जातीच्या आधारे होत असते. शिवाय, कोणत्या मतदारसंघात सपा-बसपा आपला उमेदवार देते, यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. मायावती, अखिलेश, अजितिंसह यांच्या युतीत कॉंग्रेसही सहभागी असती, तर मतांचे ध्रुवीकरण अगडा विरुद्ध पिछडा असे झाले असते आणि त्या स्थितीत राजपूत, ब्राह्मण, जाट व बनिया हे सारे घटक भाजपाकडे गेले असते, असे काहींचे मत आहे.

कॉंग्रेस पक्षाने राज्यातील सर्व 80 जागा लढण्याची घोषणा केली आहे. कॉंग्रेसजवळ एवढी ताकद नसल्याचे म्हटले जाते. काहींच्या मते, राज्यात कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन होत आहे. कॉंग्रेसने खरोखरीच या जागा लढण्याचा निर्णय घेतल्यास काही प्रमाणात बनिया, जाट हे कॉंग्रेसकडे जाऊ शकतात. या मतांच्या आधारे कॉंग्रेस फार जागा जिंकू तर शकणार नाही, मात्र भाजपाकडे जाणारी मते कायम राहतील. त्याचे कारण म्हणजे लहान व्यापार्यांना जीएसटीमधून सूट आणि सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा. यामुळे भाजपाच्या पारड्यात मोठी मते येण्याची शक्यता आहे. मायावती-अखिलेश युतीचा, दलित, मुस्लिम, यादव यांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न असेल. पण, ही सर्व मते शंभर टक्केच असतील, हे मात्र ठामपणे सांगता येत नाही. मात्र, याच्या विरोधात प्रतिक्रिया म्हणून ब्राह्मण, बनिया, जाट मते भाजपाकडे जातील. त्या स्थितीत भाजपाला ठाकूर, ओबीसी, काही दलित, बनिया, मुस्लिम महिला यांच्या मतांवर समाधान मानावे लागेल आणि भाजपाचे राज्यात 74 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान असेल. राज्यात नेमके कसे राजकीय समीकरण तयार होते असे म्हणण्यापेक्षा, कसे जातीय समीकरण तयार होते, हे येणार्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल. उत्तरप्रदेशने काही वेळा जातीय समीकरणाच्या बाहेर येऊन मतदान केले आहे. कदाचित याहीवेळेस तसे होऊ शकते. ते होणे भाजपाच्या फायद्याचे ठरेल. राज्यातील मतदान जातीय आधारावर झाल्यास, त्याचा फायदा सपा-बसपा यांना होण्याची शक्यता आहे आणि मतदारांनी केंद्रातील सरकार निवडण्यासाठी मतदान केल्यास, स्वाभाविकच जातीय भिंती कोलमडून पडतील व त्याचा फायदा भाजपाला मिळेल.

 

 

सीबीआय वादाच्या भोवर्यात अडकेलेले एक अधिकारी राकेश अस्थाना यांना अखेर सीबीआयमधून बाहेर काढून, नागरी विमान मंत्रालयांतर्गत असलेल्या विभागात पाठविण्यात आले. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला. सीबीआयमधील संघर्ष आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांच्या संघर्षातून सुरू झाला होता. दोन्ही अधिकार्यांनी परस्परांविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या. तक्रारी भ्रष्टाचाराच्या होत्या. दोघेही अधिकारी कार्यक्षम मानले जात होते. आलोक वर्मा यांची प्रतिमा एक प्रामाणिक अधिकारी अशी होती, तर अस्थाना हे एक कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. दोघांमध्ये संघर्ष का व कसा सुरू झाला, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. अस्थाना यांना विशेष संचालक करणे वर्मा यांना रुचले नसावे व त्यातून संघर्षाचा प्रारंभ झाला, असे काहींना वाटते. केंद्र सरकारने दोघांनाही सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. जो योग्य होता, पण नियमात बसणारा नव्हता. अस्थाना हे विशेष संचालक होते. त्या पदावरील नियुक्ती, नियुक्त व्यक्तीला हटविण्याची प्रक्रिया याबाबत विशेष असे नियम नाहीत. मात्र, सीबीआय संचालकाची नियुक्ती व त्यांना हटविण्याची प्रकिया याबाबत कायदा स्पष्ट आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांची समिती, सीबीआय संचालकाची नियुक्ती करते. या समितीलाच, सीबीआय संचालकाला हटविण्याचा अधिकार आहे. असे असताना, केंद्र सरकारने आलोक वर्मा यांना सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. उद्देश हाच होता की, तिसर्या पक्षाने निर्णय करावा. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द ठरविला. त्यानंतर नियमानुसार करण्यात आलेल्या प्रक्रियेत आलोक वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता त्यांचे कट्टर विरोधक राकेश अस्थाना यांनाही हटविण्यात आले आहे. नव्या सीबीआय संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी 24 जानेवारीला त्रिसदस्यीय समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत सरन्यायाधीश रंजन गोगाई स्वत: सहभागी होतात की आपला प्रतिनिधी पाठवितात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, हा विषयही संवेदनशील ठरला आहे. वर्मा यांना हटविण्यासाठी झालेल्या बैठकीत सरन्यायाधीश स्वत: सहभागी झाले नव्हते व त्यांनी सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती ए. एन. सिकरी यांना पाठविले होते. न्या. सिकरी यांनी सरकारच्या बाजूने मत दिल्यानंतर त्यांच्यावर आरोपांचे काहूर उठले आणि त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर लंडनमध्ये मिळणार्या एका नियुक्तीवर पाणी सोडावे लागले. अशा स्थितीत कोणता न्यायाधीश सीबीआय प्रकरणात पडण्याची जोखीम घेईल, हे सांगणे अवघड आहे. कारण, त्याने सरकारची बाजू घेतल्यास, त्यावर आज वा उद्या व्यक्तिगत हितसंबंध जोपासल्याचे आरोप लावले जाण्याची शक्यता तयार झाली आहे.

सीबीआयमध्ये थेट नियुक्त्या होत असल्या, तरी सीबीआयचे स्वत:चे असे कॅडर नाही. सीबीआयमध्ये वेळोवेळी राज्याराज्यातील पोलिस अधिकारी पाठविले जातात. त्यांच्यामधून एकाला संचालक केले जाते. त्याची निवड त्रिस्तरीय समिती करीत असते. सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीत होणारा पक्षपात टाळण्यासाठीच त्रिसदस्यीय समितीचा मार्ग शोधण्यात आला. सीबीआय संचालकांसाठी दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. पण, वर्मा यांना त्यापूर्वीच हटविण्यात आले. याचा अर्थ, सीबीआयची गुणवत्ता, नि:ष्पक्षपातीपणा कायम राखण्यासाठी ज्या त्रिसदस्यीय समितीचा उपाय सुचविण्यात आला होता तो अपयशी ठरला आहे. सरकारने आता सीबीआय कॅडरचा विचार केला पाहिजे आणि सीबीआय संचालकांची नियुक्ती सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावर करण्यात आली पाहिजे. म्हणजे सरन्यायाधीश, तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख यांच्या नियुक्त्या ज्याप्रमाणे सेवाज्येष्ठता हा निकष मानून केल्या जातात, तोच निकष सीबीआय संचालकाला लावण्यात आला पाहिजे, असे काहींना वाटते. अन्यथा सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीत होणार्या वादांचा खेळ सुरूच राहील...