मुंबई : काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आदिवासी बांधवांच्या खावटी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. आदिवासी अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना आदिवासी विकास महामंडळाकडून देण्यात आलेली ३६१ कोटी १७ लाख रुपयांची रक्कम माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये खावटी कर्जापोटी देण्यात आलेले २४४.६० कोटींचे कर्ज आणि त्यावरील ११६.५७ कोटींचे व्याजाचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांना दिलासा मिळाला असून हा शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.
#आदिवासी अल्पभूधारक शेतकरी- शेतमजुरांना आदिवासी विकास महामंडळाकडून खावटी कर्जापोटी देण्यात आलेले २४४.६० कोटींचे कर्ज व त्यावरील ११६.५७ कोटींचे व्याज अशा एकूण ३६१ कोटी १७ लाख रुपयांची रक्कम माफ करण्यास मंजुरी. लाखो आदिवासी बांधवांना दिलासा- आदिवासी विकासमंत्री @VishnuSavara pic.twitter.com/nutkLaAw4B
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 16, 2019
२००९ ते २०१४ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या नाशिक, जव्हार, नंदुरबार, यवतमाळ, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, अहेरी व जुन्नर येथील प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत असलेल्या ११ लाख २५ हजार ९०७ शेतकरी-शेतमजुरांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. दरम्यान, २००९ ते २०१४ सालामध्ये दिलेले हे कर्ज माफ झाल्यानंतर आदिवासी बांधवांना आता नवीन कर्जाचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री सवरा यांनी दिली.
काय आहे खावटी कर्ज
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अल्पभूधारक व शेतमजूर यांना साधारणत: जून ते सप्टेंबर या काळात रोजगार नसल्याने या आदिवासी बांधवांना मदत म्हणून खावटी कर्ज दिले जाते. या कर्ज वाटप योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ७० टक्के कर्ज व ३० टक्के अनुदान स्वरुपात कर्ज देण्यात येते. ३० टक्के अनुदान स्वरुपात धान्य, डाळी, तेल, मीठ, हळद व मिरची पावडर आदी देण्यात येतात.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/