अयोध्या पुन्हा लांबणीवर!

 

 

 

अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होताच अपेक्षित तेच घडले. पाच सदस्यीय घटनापीठातील एक न्यायाधीश, न्या. ललित यांच्या उपस्थितीवर मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी सौम्य शब्दांत आक्षेप घेतला व त्यानंतर न्या. ललित यांनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला, जो योग्यच होता. 22-24 वर्षांपूर्वी न्या. ललित हे अयोध्या प्रकरणातच कल्याणिंसह यांचे वकील होते, असा धवन यांचा आक्षेप होता. न्या. ललित यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रस्थापित परंपरेचे पालन करीत स्वतःला या खटल्यापासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांच्या जागी नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल व 29 जानेवारी रोजी न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू होईल. त्या दिवशी सुनावणीची दिशा ठरवली जाईल, असे दिसते. वास्तविक, सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगाई यांनी अतिशय काळजीपूर्वक पाच सदस्यीय पीठाचे गठन केले होते. पीठातील अन्य चार न्यायाधीश न्या. बोबडे, न्या. रामण्णा, न्या. चंद्रचूड व न्या. ललित हे देशाचे भावी सरन्यायाधीश होणार आहेत. या सर्वांची प्रतिमा अतिशय चांगली आहे. तरीही या पीठात एकही मुस्लिम न्यायाधीश नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. न्या. गोगाई यांनी गठित केलेल्या पीठावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाण्याचे कारण नाही.

अयोध्या खटल्याचा निवाडा केव्हा येईल, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. ज्याचे उत्तर आज कुणाजवळही नाही. अयोध्या खटल्यात 15-16 मुस्लिम पक्षकार आहेत. त्या सर्वांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असेल. शिवाय, ही सुनावणी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केली जात असल्याचा कोणताही संदेश सर्वोच्च न्यायालय देणार नाही वा देताही कामा नये. अन्यथा त्यातून नव्या गंभीर समस्या निर्माण होतील. अयोध्या प्रकरणाचे परिणाम केवळ देशापुरते न राहता, आंतरराष्ट्रीय राहणार आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालय निकालाचे वेळापत्रक समोर ठेवून या संवेदनशील खटल्याची सुनावणी करण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मग तरीही किती दिवसांत या खटल्याचा निकाल लागू शकेल? याचाही अंदाज बांधता येत नाही. सुनावणी सुरू होताच त्यात पेच निर्माण करण्यात आला. येणार्या काळातही तसे प्रयत्न होतील. सुनावणी दररोज झाल्यासही किती दिवसांत ती पूर्ण होईल, हाही अंदाज बांधता येत नाही. 29 जानेवारीला सुनावणी होणार म्हणजे जानेवारी महिना संपल्यागत आहे. त्यानंतर नियमित सुनावणी झाल्यास ती पूर्ण झाल्यावर लगेच निवाडा येईल, असेही सांगता येत नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने, निवाडा जाहीर करण्यासाठी काही आठवडेच नाही, तर काही महिने लावले आहेत. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या खटल्याचा निवाडा येणे जवळपास अवघड मानले जात आहे.

उत्तरप्रदेशातील 80 लोकसभा मतदारसंघांत महागठबंधन होणार की, 2014 प्रमाणे चौरंगी लढत होणार? या प्रश्नाचे उत्तर बर्याच प्रमाणात मिळाले आहे. बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी समान 38-38 जागा लढवेल, असे दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रपरिषदेत जाहीर केले. तर कॉंग्रेसनेही स्वबळावर सर्व 80 जागांवर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे आता लढत तिरंगी होईल. याचा फायदा भाजपाला मिळू शकतो. मायावती-अखिलेश यादव यांनी पत्रपरिषदेत गठबंधन जाहीर करताना, कॉंग्रेसला आम्ही सोबत घेतलेले नाही असे सांगतानाच कॉंग्रेसवरही टीका केली. ही टीका कॉंग्रेसला डिवचण्यासारखी ठरली आहे. त्यामुळे त्यांनीही 80 जागा लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला.

मायावती-अखिलेश यांच्याकडून कॉंग्रेससाठी अमेठी व रायबरेली या दोन जागा सोडण्यात आल्या आहेत. राज्यात इतर काही राजकीय पक्ष असले, तरी भाजपाला स्वबळावर आव्हान देऊ शकणारा एकही पक्ष नव्हता. 2014 मध्ये भाजपाने 1991 च्या रामलाटेत मिळालेल्या यशाला मागे टाकीत अभूतपूर्व यश मिळवले व 80 पैकी 73 जागा भाजपा-मित्रपक्षांना मिळाल्या. मात्र, 2014 मध्ये जवळपास प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात चौरंगी लढत झाली होती. तीच स्थिती मार्च 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कायम होती. मात्र, त्या निवडणुकीनंतर बसपा-सपा यांनी आपसातील वैर बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला.

2018 मध्ये उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या तीन पोटनिवडणुका झाल्या. गोरखपूर, फुलपूर व कैराना या तिन्ही मतदारसंघांत विरोधी पक्षांनी विजय मिळवला. पण, तरीही भाजपा उमेदवारांनी 2014 च्या तुलनेत अधिक मते मिळवली. या पोटनिवडणुकीनंतर सपा-बसपा-राष्ट्रीय लोकदल एकत्र आले व त्यांनी महागठबंधन बनविले.

या महागठबंधनमध्ये कॉंग्रेसला सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही. कॉंग्रेसने सर्व 80 जागांवर उमेदवार उभे करण्याची तयारी चालवली आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे उत्तरप्रदेशात तिहेरी लढत होईल. कॉंग्रेसने 30-35 जागांवर लक्ष केंद्रित करून निवडणूक लढवण्याची तयारी चालवली असली, तरी कॉंग्रेसची तेवढी ताकदच नाही. काही कॉंग्रेसनेते 7-8 मतदारसंघांवर समाधानी होण्याची चर्चा करीत होते. पण, आता चित्र स्पष्ट झाले आहे. सपा-बसपा यांनी जागावाटपात कॉंग्रेससाठी फक्त दोन जागा सोडल्या आहेत. एक अमेठीची आणि दुसरी

रायबरेलीची.

भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मात्र उत्तरप्रदेशात 74 जागा मिळवू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातही भाजपाने स्वबळावर 48 पैकी 40 जागा जिंकण्याच्या दृष्टीने कामाला लागावे, असा संदेश शाह यांनी दिला आहे. थोडक्यात, अमित शाह यांचे लक्ष्य 350 जागांचे आहे. यात अगदी 10 टक्के जागा कमी मिळण्याची शक्यता गृहीत धरली, तरी भाजपाला 310-315 जागा मिळतील, असे भाजपाला वाटते. भाजपाला मिळणार्या या वाढीव जागा ओरिसा व पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमधून मिळण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही राज्यांत भाजपाला 15-15 जागा मिळतील व पक्ष 300 चा आकडा पार करेल, असा अमित शाह यांचा हिशेब आहे.

मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्ण समाजातील लोकांना, युवकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याचा फार मोठा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल, असे भाजपाला वाटते. यामुळे आम्हाला 40-50 जादा जागा मिळतील, असा विश्वास नेत्यांना वाटत आहे. या वाढीव जागा विचारात घेता, अमित शाह यांचा 350 जागा मिळण्याचा अंदाज खरा ठरेल, असेही पक्षाच्या नेत्यांना वाटत आहे. म्हणजे 2014 मध्ये भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. 2019 मध्ये दोनतृतीयांश बहुमत मिळण्याची स्थिती तयार होऊ शकते, असा भाजपाचा अंदाज आहे.