जुनी मैत्री, नवे संबंध

आपल्याकडे समुद्र संपत्तीकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही, ही ओरड कित्येक वर्ष सगळे देश, सगळ्या संघटना करीत आहेत. मात्र, या संपत्तीकडे दुर्लक्ष करीत सगळ्या देशांमध्ये केवळ आर्थिक म्हणजे कागदी संपत्तीकरिता स्पर्धा सुरू असते. पण या दुर्लक्षितपणाला टाकून भारत आणि नॉर्वे या जुन्या मित्रांमध्ये एक नवे पर्यावरणपूरक मैत्रीचे नाते निर्माण झाले आहे. ज्यामुळे अनेक लोकांच्या काळजाचे पाणी होईल, एवढे मात्र नक्की.

भारत आणि नॉर्वे यांच्यात मैत्रीचे नाते हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून असले तरी गेल्या ७० वर्षांत ही मैत्री हवी तशी फुलली नाही. भारत आणि नॉर्वे या दोन्ही देशांत अनेक व्यवहारात्मक करार झाले, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत, ज्यांनी नॉर्वेसोबत सागरी करार केला. नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग या प्रथमच भारत दौर्‍यावर आल्या होत्या आणि या दौर्‍याआधीच त्यांच्या मनात भारताविषयी असलेली आस्थाही त्यांनी बोलून दाखवली होती. सोलबर्ग यांनी महिला सक्षमीकरणावर आजवर विशेष भर दिला आहे आणि त्यांच्या मते भारत हा पुरुषप्रधान देश असला तरी, सध्या भारताने महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत भारताने लघु उद्योगात महिलांना दिलेले प्राधान्य एकार्थी फळास आले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र, सोलबर्ग यांचा तीन दिवसीय भारत दौरा, हा सर्वच कारणांनी महत्त्वपूर्ण ठरला. कारण सोलबर्ग आणि मोदी यांच्यात ऊर्जा, हवामानबदल, पर्यावरण, दहशतवाद आदी प्रश्नांवरही चर्चा झाली. सोबतच संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सुधारणा या व इतर अनेक विषयांवर चर्चा झाली.

याचबरोबर मोदींनी नॉर्वेसोबतच्या परस्पर संबंधांना नवी ऊर्जा आणि दिशा कशी देता येईल, याबाबतही चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान मोदींनी नॉर्वेसोबतच्या मैत्रीचे काही किस्सेही सांगितले. मोदी आणि सोलबर्ग यांची ही तिसरी भेट आहे. मात्र, २०१७ साली मोदी यांची ‘जी-२० शिखर वार्ता’ दरम्यान भेट झाली होती, तेव्हा सोलबर्ग यांनी मोदींना फुटबॉल भेट दिला होता, मात्र हा फुटबॉल खेळण्याच्या उद्देशाने न देता, तो भारताने विकासासाठी टिकाऊ उद्दिष्टे कशी वाढवावी याकरिता होता. याकरिता मोदीही दीर्घकालीन विकासप्रक्रियेचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे या विषयावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले होते. सोलबर्ग यांनी या चर्चेदरम्यान भारताबरोबर महत्त्वपूर्ण असा सागरी अर्थव्यवस्था करार केला. त्यांनी यावेळी, “जगातील कोणत्याही दोन देशांमध्ये आर्थिक वाद किंवा संघर्ष असला तरी, त्याचा जगातील शांततेवर परिणाम होता कामा नये,” असा अप्रत्यक्ष टोलाही अमेरिका आणि चीनला लगावला आणि याचवेळी दहशतवादावरून पाकिस्तानचेही कान पिळले. भारत आणि पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर बोलताना सोलबर्ग यांनी आधी दहशतवादाला विरोध करत, पाकिस्तानने गेल्या अनेक वर्षांत याविरोधात कोणतेही धोरण अमलात आणले नाही, यावरही भर दिला.

तर, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी यासाठी इतरांनी त्यात लुडबूड करू नये, हे दोन्ही देश आपापसातच भांडण सोडवतील आणि संपूर्ण जगाने दहशतवादाविरोधात लढले पाहिजे, असेही म्हटले. याबरोबरच नॉर्वे शांती प्रस्थापित करणारा देश आहे. त्यामुळे भारताला सर्वतोपरी मदत करण्यास आपण तयार असल्याचे म्हणत एका नवीन क्षेत्रात सोलबर्ग आणि मोदी यांनी करार केला. ’सागरी अर्थव्यवस्था करार’ ही संकल्पना नवीन नसली तरी, भारत आणि नॉर्वेमधला हा यावर्षीचा एक महत्त्वपूर्ण करार मानला जातो. खरंतर समुद्र संपत्ती असलेल्या सर्वच देशांनी हा करार करायला हवा. कारण या संपत्तीची हानी करताना ‘बळी तोच कान पिळी’ हे धोरण लागू होत नाही, याकरिता सगळ्यांनाच प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे या ’ब्ल्यू इकॉनॉमी’ कराराचे संयुक्त राष्ट्रांकडून स्वागत करण्यात आले. या दोन देशांनी आर्थिक विषयांपेक्षा पर्यावरणीय चर्चेकडे जास्त भर दिला. त्यामुळे भारत केवळ आर्थिक धोरणांकडे लक्ष देतो, असं म्हणणार्‍या भारताच्या पश्चिमेकडील मित्रांना हे नवे संबंध झोंबत असले तरी, ही सागरी सुरक्षा आणि दीर्घकालीन विकासप्रकियेसाठीही या जुन्या मैत्रीचे नवे संबंध नवी दिशा दाखवतील, एवढे मात्र नक्की.