आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीवरील दक्षिणेकडील दिब्रुगढ शहर ते उत्तरेकडील धेमाजी अशा लोहमार्ग व रस्ता असलेल्या ४.९४ किमी लांब पुलाचे काम नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्णत्वास आणले. २५ डिसेंबर, २०१८ रोजी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनाच्या व सुशासन दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महत्त्वाच्या पुलाचे उद्घाटन केले. ब्रह्मपुत्रेवरचा हा पाचवा पूल असेल व त्याला ‘बोगीबिल पूल’ या नावाने ओळखले जाते. या पुलाच्या कामाचे कोनशिला अनावरण माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी २२ जानेवारी, १९९७ ला पार पाडले होते. त्यानंतर पाच वर्षांनी माजी पंतप्रधान वाजपेयींनी पुलाच्या बांधकामाचे २००२ मध्ये औपचारिक उद्घाटन केले. म्हणजेच, या पुलाच्या एकूण कामासाठी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल २१ वर्षे लागली.
बोगीबिल पुलाची संरचना
पूल बांधणीकरिता आलेल्या अडचणी
हा पूल बांधण्यास २००२ मध्ये प्रत्यक्ष सुरुवात झाली असली तरी, एकूण २०० महिन्यांचा काळ लागला. कारण, या भागात वर्षातील आठ महिने भरपूर पाऊस पडत असतो. पावसाळा सोडून वर्षाकाठी फक्त नोव्हेंबर ते मार्च अशा चार कोरड्या महिन्यातच बांधकाम करता येते. बोगीबिल पुलाच्या संरचनेत बदल केला गेला व ४.३१ किमीच्या जागी आता ४.९४ किमी लांब पूल तयार झाला आहे. वरच्या बाजूला जाण्याकरिता एका मार्गिकेऐवजी आता तीन मार्गिकांचा रस्ता केला आहे. आसाममधील अनेक राजकीय व सामाजिक संस्था त्यांच्या विविध मागण्यांकरिता काम बंद करणे व कोंडमारा करणे (blockade) चालू असायचे. त्यात विद्यार्थी समिती ते बिहु समिती असायच्या, ज्यात कंपनीने नोकरीवरून काढून टाकलेले लोक सहभागी होत होते. या भागातील निवडून आलेले खासदार व आमदार हे पुलाच्या कामात काही रस दाखवत नव्हते. हा आसामचा भाग दुर्गम व कमी मनुष्यबळाचा असल्याने कुशल कामाकरिता माणसे मिळण्यास संकटे येत होती.
बोगीबिल पूल महत्त्वाचा का?
हा पूल आसाम व अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेपासून फक्त २० किमी अंतरावर आहे व कोलिया भोमोरा सेतू तेझपूरला पर्यायी म्हणून आसामच्या व अरुणाचल प्रदेशाच्या वरच्या अंगाकडून जाणाऱ्या ५० लाख लोकांना सेवा देऊ शकेल. भव्य असे दिब्रुगड रेल्वे स्थानक बांधले जाईल व रांगिया व मुर्कोंगसेलेक रेल्वे मार्ग चॉलखोवा आणि मोरानहाट स्थानकांकडून जोडले जातील व धमालगाव ते सिसीबोरगाव हा रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये बदलला जाईल. बोगीबिल पूल बांधणे, हे आसामच्या १९८५च्या ठरलेल्या नियमाप्रमाणे होत आहे. भारत सरकारने नवव्या पंचवार्षिक योजनेमधील १९९७-९८च्या पंतप्रधान देवेगौडांच्या काळात हे काम मंजूर केले होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या काळात २००७ मध्ये या पुलाला सरकारने राष्ट्रीय पुलाचा दर्जा दिला होता. ७५ टक्के पुलाचा खर्च केंद्राच्या अर्थ खात्याने व उर्वरित खर्च रेल्वे खात्याने सांभाळावा असे ठरले होते.
दिब्रुगड ते इटानगरपर्यंत (नहारलगुन) या बोगीबिल रेल्वे पुलामुळे ७०५ किमी अंतर कमी होईल. दिब्रुगड ते ब्रह्मपुत्रेच्या उत्तरेकडे पोहोचण्याकरिता कमी अंतराचे व पर्यायी रेल्वे मार्ग ठरणार आहे. प्रवासाचे १० तास वाचणार आहेत. ईशान्येकडील नागरिकांचे विशेषत: आसामवासीयांचे या पुलामुळे एक मोठे स्वप्न २१ वर्षांनी पुरे झाले आहे. पूल नव्हता तेव्हा अरुणाचल प्रदेशात जाण्याकरिता दिब्रुगडला जाणे व तेथून बोगीबिल घाटाकडून जलमार्गाने जावे लागायचे. असा वळसा घालून प्रवास व्हायचा व प्रत्येकी एक-एक तास खर्च व्हायचा. १७० किमी प्रवासाऐवजी आता फक्त पाच किमींहून कमी अंतर प्रवास करावा लागेल. पावसाळ्यात तर जलमार्ग बंद पडायचे. आता पुलामुळे २४ तास, १२ महिने प्रवास करता येईल. दिब्रुगड-दिल्ली अंतर आता फक्त १७० किमी होईल. ईशान्येकडील क्षेत्रांकरिता राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे उचलले गेले आहे व भारत सरकारने एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. ईशान्य रेल्वे खात्याने बोगीबिल पूल बांधल्यामुळे येथे फार मोठी कामगिरी केली आहे. काही उरलेल्या मार्गांचे ब्रॉडगेजमध्ये बदल करून त्या भागात आता १०० टक्के ब्रॉडगेज रेल्वे धावणार आहेत. या भागाकरिता सध्या ४३ रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत व त्या सर्वाचे प्रकल्प मूल्य ९८ हजार कोटी रुपये आहे.२०२२ सालापर्यंत आसामसारख्या सात बहिणी राज्यांच्या राजधान्या असलेली शहरे रेल्वेमार्गाने जोडली जातील.