सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निवाडे
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
30-Sep-2018
Total Views |
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निवाडे दिले. एक निवाडा आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल आहे तर दुसरा प्राचीन आस्थेबद्दल. या दोन्ही निवाड्यांचे व्यापक व दूरगामी परिणाम आहेत. या दोन्ही निवाड्यांवर उलटसुलट प्रतिक्रिया नोंदविल्या जाणार आहेत.
रामजन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक निवाडा दिला. हा निवाडा रामजन्मभूमी-बाबरी ढांचा प्रकरणावर राहणार आहे, असे वातावरण काही माध्यमांनी निर्माण केले होते. प्रत्यक्षात तसे नव्हते. मशीद आणि नमाज यांचा अविभाज्य संबंध आहे काय, एवढाच एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता आणि दुसरा मुद्दा होता, तो १९९४ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने केलेले भूमीचे अधिग्रहण. हे दोन्ही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निवाड्यात स्पष्ट केले. मशीद आणि नमाज यांचा परस्परांशी अविभाज्य संबंध नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि त्याचवेळी १९९४ चे भूमी अधिग्रहण न्यायालयाने वैध ठरविले. आता २९ ऑक्टोबरपासून मुख्य खटल्याची सुनावणी सुरू होईल, जी प्रथम १८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार होती. त्या मुख्य सुनावणीत अडथळा निर्माण करण्यासाठीच हा नवा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तो आता दूर करण्यात आला आहे.
नवे पीठ
मुख्य खटल्याच्या सुनावणीसाठी नवे पीठ गठीत केले जाईल. मनोनित सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई याचा निर्णय करतील. सध्या जी माहिती समोर आली आहे, त्यानुसार जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत ही सुनावणी असेल. म्हणजे हे रामजन्मस्थान आहे वा नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करणार नाही तर ज्या २.७७ एकर जमिनीवरून हा सारा वाद सुरू आहे, त्या जमिनीचा मालक कोण, सुन्नी वक्फ बोर्ड, हिंदू महासभा की निर्मोही आखाडा यावर सुनावणी होणार आहे आणि याच कारणाखाली आणखी तिसऱ्या लोकांना या सुनावणीत सामील करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नकार दिला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीच्या बाजूने निर्णय देताना, २.७७ एकर जागेचे त्रिभाजन केले असून, एक तृतीयांश जागा निर्मोही आखाडा, एक तृतीयांश हिंदू महासभा व एक तृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली आहे. म्हणजे या निर्णयातही वादाची बीजे आहेतच. मंदिर-मशीद जवळजवळ बांधली गेल्यास पुन्हा तणावाची स्थिती कायम राहणार आहे. दोन्ही समुदायांना मान्य होईल, त्यांच्या भावनांचा आदर होईल, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकेल काय आणि दिल्यास तो कसा असेल याची कल्पना आज कुणालाही करता येत नाही.
२०१९पूर्वी अवघड?
सर्वोच्च न्यायालयात 29 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीचा निवाडा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सुनावणी सुरू झाल्यावर त्यात पुन्हा अडथळे आणण्याचे प्रयत्न होतील. एकूणच या खटल्याची व्याप्ती, त्याची संवेदनशीलता पाहता या खटल्याचा निकाल लागण्यास काही अवधी लागेल, असे मानले जाते आणि लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा होऊ शकतो. हे वास्तव पाहता सर्वोच्च न्यायालयही लोकसभा निकालापूर्वी त्याचा निवाडा देण्याची शक्यता फार कमी आहे.
अंमल कोण करणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निवाडा दिला तरी त्यावर अंमल कोण करणार? असा एक प्रश्न उपस्थित होणार आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कावेरीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारांना काही आदेश दिले होते, त्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याइतपत घटना घडल्या आहेत. उद्या, सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाची आहे, असा निवाडा दिला तरी त्याची अंमलबजावणी कोणतेही सरकार करू शकत नाही. अयोध्येत वादग्रस्त जागी एक लहानसे का होईना, राममंदिर अस्तित्वात आले आहे. त्याला कोणतेही सरकार हटवू शकत नाही आणि नेमकी हीच बाब समोर ठेवून या प्रश्नावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न व्हावयास हवा, असे काही नेत्यांना वाटते.
आधार निवाडा
सर्वोच्च न्यायालयाने आधारबाबत एक महत्त्वाचा निवाडा देत, आधारला वैध मानत असताना, काही ठिकाणी आधारची गरज नाही, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने ४-१ अशा बहुमताने हा निवाडा दिला आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी आधारच्या विरोधात निवाडा दिला आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या निवाड्यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांनी संपूर्ण आधार कायदाच अवैध मानला आहे. आधार कायदा विधेयकाला, मनी बिल म्हणजे अर्थविधेयक मानण्यात आले, यावर न्या. चंद्रचूड यांचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे. संसदीय प्रक्रियेत फक्त अर्थविधेयक राज्यसभेकडे पाठविले जात नाही. मात्र, इतर सर्व विधेयके राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी पाठविली जातात. आधार विधेयकाला अर्थ विधेयक कसे मानण्यात आले, असा मूलभूत प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला आहे. आधार विधेयकाला अर्थविधेयक मानून ते राज्यसभेत पाठविण्यात आले नाही. म्हणजे एकप्रकारे राज्यसभेला डावलण्यात आले. हा एक घटनात्मक घोटाळा आहे, अशी टिप्पणी न्या. चंद्रचूड यांनी केली आहे आणि येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावर संसदेत वादंग होणार आहे. न्या. चंद्रचूड हे एक चांगले न्यायाधीश मानले जातात आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेचा क्रम पाहता, न्या. चंद्रचूड २०२२ मध्ये दोन वर्षांसाठी सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्यांचे वडीलही सरन्यायाधीश पदावर राहिले आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांचा कार्यकाळ सर्वाधिक राहिलेला आहे.
मास्टरकार्ड
आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा तसा योग्य आहे पण, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक कार्ड, राष्ट्रीय नागरिकत्वाचे आणखी एक कार्ड असे करण्यापेक्षा एकच मास्टर कार्ड असावे, असे काहींना वाटते. अनेक देशांमध्ये मुलाचा-मुलीचा जन्म झाल्यावर त्याच दिवशी त्याला राष्ट्रीयत्वाचा क्रमांक दिला जातो व तो मृत्यूपर्यंत बदलत नाही. विदेशातील अशा चांगल्या बाबींचा समावेश सरकारने भारतीय प्रणालीत केला पाहिजे. काही ठिकाणी आधार मागितले जाणार, काही ठिकाणी पॅन मागितले जाणार, काही ठिकाणी रेशनकार्ड मागितले जाणार यापेक्षा प्रत्येक भारतीयाला जन्माच्या वेळी एकच कार्ड दिले गेले तर अनेक बाबींची गुंतागुंत टाळता येईल. आसाममध्ये एक विचित्र गुंतागुंत तयार झाली आहे. नागरित्वाच्या राष्ट्रीय नोंदवहीत मुलाचे नाव तर आहे पण, वडिलांचे नाही. भावाचे आहे, बहिणीचे नाही. पतीचे आहे, पत्नीचे नाही. हा सारा गुंता आता न्यायालयात गेला आहे. ज्यांची नावे नाहीत त्यांना आपली नावे समाविष्ट करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. तो वेळ निश्चितच वाढविला जाईल. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. आजही भारतात राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर नाही. ही तर मूलभूत बाब असावयास हवी होती. ती असती तर बांगलादेशी घुसखोरांची गंभीर समस्या तयार झाली नसती. आधारचा आधार अधिक व्यापक करून, त्यात व्यक्तीचे खाजगी अधिकार आणि देशाची सुरक्षा यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पाहिजे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/
@@AUTHORINFO_V1@@