‘महागठबंधन’ नावाचा ‘एनपीए’

अणुकराराच्या वेळी समाजवादी पाठिंबा घेऊन सरकार वाचवले आणि नंतर मुलायमंना काँग्रेसने टांग मारलेली होतीच ना? हा ‘महागठबंधनाचा डीएनए’ आहे. आजच्या आर्थिक भाषेत त्याला ‘एनपीए’ म्हणजे दिवाळखोरीतील बँकखाते नक्की म्हणता येईल.

तीन महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात भाजपचे अल्पमती सरकार कोसळले आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याने कुमारस्वामी यांचे सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आले तेव्हाची गोष्ट आहे. तिथे शपथविधीच्या मंचावर देशभरातील बिगरभाजप नेते एकत्र आले होते आणि त्यांनी हातात हात गुंफून उंचावले होते. त्याविषयी चर्चा रंगल्या होत्या आणि खुद्द त्या पक्षांपेक्षाही माध्यमात दबा धरून बसलेल्या अनेकांना चक्क डोहाळे लागले होते. काहीजणांना तर प्रसुतिकळाही सुरू झालेल्या होत्या. अशाच एका चर्चेमध्ये मी सहभागी होतो आणि वास्तवाचे भान असल्याने या आघाड्या क्षणभंगूर असल्याचे विधान मी केलेले होते. त्यामुळे माझे विधान पूर्ण होण्याच्या आधीच प्रसुतिवेदनांनी व्याकूळ झालेल्या तिथल्या अॅन्करचा इतका संताप झालेला होता की, आपले बाळ जन्म घेत असतानाच हा त्याच्या नरडीला नख कशाला लावतोय, म्हणून शिव्याशापच द्यायचे त्याने बाकी ठेवले होते. त्यातून एक गोष्ट साफ झाली की, आजकालच्या असल्या पॅनेल चर्चा योजणाऱ्यांना वा त्यात सहभागी होणाऱ्यांना बहुधा वापरले जाणारे शब्द वा त्याचे अर्थही ठाऊक नसावेत. कारण, त्याने ‘नरडीला नख’ हा शब्द वापरला होता आणि तसे कृत्य कोणी परका करत नसतो, तर घरातलाच कोणी करत असतो, एवढेही त्या विद्वानाला माहिती नसावे. काश्मिरातील पीडीपी-भाजप आघाडी असो किंवा साठ वर्षांपूर्वीची महाराष्ट्रातील पहिलीवहिली संयुक्त महाराष्ट्र समिती आघाडी असो, तिच्या ‘नरडीला नख’ त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांनीच लावलेले आहे. बाहेरचा कोणी येऊन तो उद्योग केलेला नाही. अगदी ज्याला हे लोक ‘नवजात अर्भक’ म्हणून कौतुक करत होते, त्या कुमारस्वामीनेच १४ वर्षांपूर्वी कर्नाटकातच अशा जनता दल-काँग्रेस आघाडीच्या ‘नरडीला नख’ लावलेले होते. मग एका मंचावरून हात गुंफून उंचावले म्हणून आघाडीची अर्भके जगणार कशी? आताही ‘महागठबंधन’ नावाचे अर्भक कुपोषणाने मरू घातले आहे.

त्या मंचावर शरद पवार आणि सोनिया गांधी बाजूबाजूला उभे होते. पण एकमेकांचे हात मिळवायलाही लागू नयेत, याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली होती. दुसरीकडे त्याच मंचावर शाळकरी मैत्रिणीसारखे डोक्याला डोके लावून बिलगलेल्या सोनिया व मायावतींनी नंतर एकमेकांकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. त्या हात उंचावण्याने देशभर जी ‘महागठबंधन’ म्हणून प्रक्रिया सुरू व्हायची होती, तिची पहिली कसोटी डिसेंबरपूर्वी होण्याच्या तीन विधानसभांच्या निवडणुका ही होती. त्यासाठी कितीही आटापिटा केला तरी काँग्रेससोबत कोणाचीही युती-आघाडी होऊ शकलेली नाही. त्यापैकी एक असलेल्या सोनियांच्या बालमैत्रीण मायावतींनी परस्पर तीन राज्यांत काँग्रेसला बाजूला ठेऊन मतदाराला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोनियांना फरक पडलेला नाही. या उठून परदेशी दौऱ्यांवर गेलेल्या आहेत. त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधींना तर राफेल विमानातून उतरून तीन राज्यांच्या विधानसभेच्या दारी जाण्याची बुद्धीही झालेली नाही. मोठ्या हिरीरीने प्रत्येक मोदीविरोधी मोर्चात पुढाकार घेणाऱ्या बंगालच्या ममतादीदी सगळ्यांपासून अजिबात अलिप्त झाल्या आहेत. मग ‘महागठबंधना’चे काय? त्या नवजात अर्भकाला पान्हा पाजायला कोणी माऊली समोर आलेली नाही की, दुधाची बाटली घेऊन कोणी बाप्या पुढे सरसावलेला नाही. ते अर्भक त्या तीन राज्यांत टाहो फोडून कुपोषणाच्या वेदनांनी व्याकूळ झालेले आहे. कारण त्याच्या जन्मदात्यांपासून कुटुंबकबिल्यानेच त्याच्या ‘नरडीला नख’ लावलेले आहे. अशा आघाड्या म्हणजे गाजराच्या पुंग्या असतात आणि वाजल्या तर वाजल्या नाहीतर मोडून खाल्ल्या, अशीच त्या बनवण्यामागची कल्पना असते. पण, त्याच पुंग्या वाजवून सनईचे सूर काढायला उतावळे झालेल्यांना कोणी समजवायचे? त्यामुळे त्यांना अर्भक टाहो फोडून आक्रोश करतानाही आवाज ऐकू येईनासा झाला आहे. राफेलच्या डीजेचा गोंगाट त्यांच्या कानठळ्या बसवून गेला आहे.

अर्थात, असे कुठलेही अर्भक जन्माला आलेले नाही वा येण्याची शक्यताही नाही. त्या सगळ्या मनाच्या कल्पित गोष्टी आहेत. ‘असे झाले तर तसे होईल आणि मग तसे झाल्यावर अमूक होऊन जाईल’ अशा दिवास्वप्नांच्या आहारी जाण्याचा तो परिणाम असतो. त्याचा कधीच वास्तवाशी संबंध नसतो. असता तर निदान यापैकी कोणी कान पकडून काँग्रेस व राहुलला तीन राज्यांतील अन्य पक्षांशी हातमिळवणी करायला भाग पाडले असते. काँग्रेसच त्या तीन राज्यांतील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि म्हणून त्यांनीच अन्य पक्षांना सोबत घेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. ते स्टुडिओत आलेल्या काँग्रेसच्या प्रवक्ते किंवा त्यांचे आऊटसोर्स केलेले डावे पुढारी यांच्या डोक्यात घातले गेले असते, तरी तीन विधानसभांच्या तयारीला भरपूर वेळ मिळाला असता. पण गर्भधारणेपूर्वीच डोहाळे लागलेल्यांची काय गोष्ट सांगावी? त्यांना ‘नरडीला नख’ लागण्यापर्यंतची स्वप्ने पडू शकतात, पण गर्भधारणेची गरजही वाटत नाही. या वर्षाखेरीस तीन विधानसभा निवडल्या जातील आणि त्यांचे निकाल पुढल्या लोकसभेची दिशा ठरवून जाणार आहेत. त्यात लोकांचा व मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याची ही उत्तम संधी असते. जिंकल्यावर सर्वच पक्षात सत्तेतील हिस्सा मागण्यासाठी हाणामाऱ्या होत असतात. पण, ज्या जागा अजून जिंकायच्या आहेत वा गमवाल्या जाणार आहेत, त्यांच्यासाठीही हाणामारी वा हमरातुमरी होणार असेल, तर आघाडी वा गठबंधन व्हायचे कसे? पंधरा वर्षे काँग्रेसला छत्तीसगढ वा मध्यप्रदेशात सत्तेपासून वंचित राहावे लागलेले आहे. तीनदा ज्या हरलेल्या जागा आहेत, त्यांपैकी काही जागा मित्रपक्षांना देण्याचेही औदार्य त्या पक्षात नसेल, तर सत्ता मिळाल्यावर काय होईल? सामान्य मतदार असा विचार करीत असतो. त्यामुळे ‘नरडीला नख’ लावून आघाड्या होत असतील, तर अर्भक मृतच पैदा होणार ना?

मागील साठ वर्षांत देशाच्या विविध निवडणुकांत अनेक आघाड्या झाल्या व डाव्यांची केरळ व बंगालमधील कारकीर्द सोडली, तर कुठल्या आघाड्या टिकलेल्या नाहीत. काही सत्ता हातात असताना मोडल्या, तर काही सत्ता संपताना मोडलेल्या आहेत. डावी आघाडी दीर्घकाळ टिकून राहिली, कारण ती वैचारिक पायावर आणि भूमिकेवरच झालेली आघाडी होती. केंद्रातील सरकारला डाव्यांनी दोनदा पाठिंबा दिला, तरी सत्तेत सहभाग घेतला नव्हता. देवेगौडांचे सरकार हा त्यातील एक अपवाद आहे. त्यावेळी कम्युनिस्ट सत्तेत सहभागी झाले होते आणि मार्क्सवादी मात्र हट्टाने बाहेर राहिले होते. पण मुद्दा असा की, मार्क्सवादी भूमिकेसाठी हिस्सा नसतानाही सत्तेला पाठिंबा देऊ शकतात आणि भाजपनेही सत्तेबाहेर राहून व्ही. पी. सिंग सरकारला पाठिंबा दिलेला होता. काँग्रेस यातील उलटे टोक आहे. आपल्याला सत्तेत हिस्सा मिळणार नसेल, तर काँग्रेस सरकार स्थापनेला पाठिंबा देते. नंतर यथावकाश सरकार कोसळून टाकते, असा इतिहास आहे. कागदावरचे ‘गठबंधन’ आणि व्यवहारातील ‘गठबंधन’ यात मोठाच फरक असतो. म्हणूनच अशा एकजुटीच्या वल्गना करणे सोपे आहे आणि त्याचा व्यवहारी प्रयोग दुसरे टोक आहे. ती तारेवरची कसरत असते. जी बिहारमध्ये नितीशकुमारंनी वा महाराष्ट्रात शरद पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवली आहे. अणुकराराच्या वेळी समाजवादी पाठिंबा घेऊन सरकार वाचवले आणि नंतर मुलायमंना काँग्रेसने टांग मारलेली होतीच ना? हा ‘महागठबंधनाचा डीएनए’ आहे. आजच्या आर्थिक भाषेत त्याला ‘एनपीए’ म्हणजे दिवाळखोरीतील बँकखाते नक्की म्हणता येईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या ‘महागठबंधना’ची कसोटी लागायची आहे आणि मतदान होऊन निकालही लागण्याची गरज नाही. उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत संपेल, त्याच दिवशी या अर्भकाला आयुष्य आहे किंवा नाही, त्याचा निकाल लागलेला असेल.