संदर्भहीनच करावे शहरी नक्षल्यांना!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

 
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर निर्णय देण्याचा धडाका लावला असल्यामुळे, काही दिवसांपासून शहरी नक्षल्यांच्या प्रश्नाकडे थोडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यातच एवढ्यात अटक केलेल्या पाच नामी शहरी नक्षल्यांच्या अटकेवर आश्चर्यकारक हरकत घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील आदेशापर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिल्याने, भारतातील समाजनमन ढवळून निघाले आहे. नजरकैद की अटक, याचा निर्णय अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला नाही. तशातच 23 सप्टेंबर 2018 ला ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’च्या अंकात अमर भूषण यांचा ‘अर्बन नक्षल्स शुड बी मेड इर्रील्हिवन्ट’ (शहरी नक्षल्यांना संदर्भहीन केले पाहिजे) शीर्षकाचा एक लेख प्रकाशित झाला आहे. रीसर्च अॅण्ड अॅनॅलिसिस विंग- ‘रॉ’ या भारताच्या श्रेष्ठ गुप्तचर संस्थेत अमर भूषण विशेष सचिवपदावर कार्यरत होते. अशा समर्थ व्यक्तीने लिहिलेला लेख त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचा दखलपात्र ठरतो. या लेखाचे सार तर लेखाच्या शीर्षकातच आले आहे. अत्यंत स्फोटक उद्घाटन करताना सुरवातीलाच अमर भूषण लिहितात- फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी ‘दहशतीच्या राज्या’ची (रेन् ऑफ टेरर) संकल्पना रेटणारा फ्रान्समधील राजकारणी वकील मॅक्समिलेन रोसपियेरचे म्हणणे होते की, गरिबांच्या भल्यासाठी राजकारणाचे पूर्ण शुद्धीकरण ‘केवळ’ शत्रूंना संपवूनच करणे शक्य आहे. या त्याच्या स्फोटक विचारांमुळे वयाच्या केवळ 36व्या वर्षीच त्याला मृत्युदंड देण्यात आला. आमच्याकडील नक्षलवाद्यांकडे वकील सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वर्नोन गोन्साल्विस, प्राध्यापक वरवरा राव व गौतम नवलखा यांसारखे चळवळे रोसपियेरच्या रूपात आहेत. फरक एवढाच, ते अधिक कावेबाज आणि जाहीरपणे आपले झेंडे न फडकविणारे आहेत. ते आपले कार्य कुणाच्या लक्षात न येऊ देता व कुठलीही तडजोड न करता करणारे आहेत.
 
या मंडळींचा खरा चेहरा अत्यंत स्पष्टपणे उघड केल्यावर अमर भूषण लिहितात- भीमा कोरेगाव प्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध जे काही पुरावे गोळा केले आहेत, ते न्यायालयात सिद्ध होतात की नाही, हे माहीत नाही; परंतु या लोकांनी देशात उद्रेक व्हावा म्हणून प्रचंड काम करून ठेवले आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. अन्यथा, अवैध मार्गांचा अवलंब करून 1500 कोटी रुपयांहून अधिकच्या सतत विस्तारणार्या माओवादी व्यावसायिक साम्राज्याचे तुम्ही काय स्पष्टीकरण द्याल? म्हणजे अमर भूषण यांना या शहरी नक्षल्यांच्या खर्या चळवळीची स्पष्ट माहिती दिसून येते. यांच्या अटकेनंतर काय गदारोळ उडाला? घरांवर धाडी घालण्याला, विरोधाला दाबून टाकणे संबोधले गेले. समाजातील गरीब व वंचित वर्गाच्या भल्यासाठी काम करणार्यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला वगैरे आरोपही उच्च रवात झालेत. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे, असे अरुण भूषण म्हणतात.
 
भूषण लिहितात- माओवाद ही गंभीर समस्या आहे आणि त्यात कोण सहभागी आहेत- ग्रामीण की शहरी, हे न बघता अत्यंत कठोरपणे तिला हाताळायला हवे. झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील 47 जिल्हे या माओवादाने ग्रस्त आहेत. 2001 सालापासून नक्षलवादाने 6489 नागरिकांना, 2439 सुरक्षा जवानांना ठार केले आहे. 4215 नग शस्त्रास्त्रे लुटली आहेत. कधीही जिंकता येणार नाही अशा त्यांच्या या युद्धात, सुरक्षा दलांशी झालेल्या संघर्षात त्यांनी त्यांचे 6741 सदस्य गमविले आहेत. मिझो, नागा, उल्फा, बोडो आणि बंगालच्या नक्षलबारी बंडखोरांनी अनेक वर्षांपासून हाच मार्ग अवलंबिला आहे. परंतु, यात त्यांना काहीच प्राप्त झाले नाही. हे खरे आहे की, वर्षानुवर्षांच्या आर्थिक व सामाजिक शोषणाचे हे नक्षली बळी आहेत. परंतु, याचा अर्थ हा नाही की त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारावा. देशातील अनुसूचित जाती/जमाती व मागास वर्गातील लोकांनी संवैधानिक व न्यायिक मार्गांचा वापर करून आपल्या समस्या सोडविल्या आहेतच ना!
 
नक्षल चळवळीतील वैचारिक गोंधळ अधोरेखित करीत अमर भूषण लिहितात- माओवादाचा व्यवसाय करणारे शहरी नक्षली व गुन्हेगार यांना सोडले, तर इतर सदस्य पेचात सापडले आहेत- भारताच्या विकासयात्रेत सहभागी व्हायचे की भूमिगत राहून असेच दरिद्री, अशिक्षित, भयभीत राहायचे. महाविद्यालयात असताना वसतिगृहातील माझा सोबती स्वप्निल (नाव बदलले आहे) 1963 साली नक्षलवादी चळवळीत सामील झाला. आदिवासी आणि समाजातील वंचित वर्गाला स्वत:च्या नियतीचे मालक व्हायचे असेल, तर लोकशाही संस्था नष्ट केल्या पाहिजेत, हा कनू सन्याल व चारू मुजुमदार यांचा विचार त्याला पटला होता. एकोणपन्नास वर्षांनंतर, देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी त्याने माझी मदत मागितली होती. परंतु, अंतिम निर्णय घेण्याचे धाडस त्याच्यात नव्हते. चळवळीत मूळ सिद्धांतांना बाजूला सारले जाणे, सदस्यांमध्ये खंडणी उकळणारे, अपहरण करणारे, लुटणारे यांचे वाढलेले आत्यंतिक प्रमाण; तसेच धान्य, पैसा व शस्त्रास्त्रे जमा करण्यात गुंग असणारे नवे सदस्य यामुळे स्वप्निल उद्ध्वस्त झाला होता. खर्या सदस्यांना कुठल्या दिशेने जायचे कळेनासे झाले होते. परंतु, स्वप्निल शरण आला नाही आणि 2013 साली झारखंडच्या गुमला जंगलात झालेल्या एका चकमकीत मारला गेला.
 
शहरी नक्षल्यांचे छुपे कार्य उघड करताना अमर भूषण म्हणतात- वरवरा रावसारखे कार्यकर्ते नक्षल्यांना लढवत ठेवतात. ते साम्यवादी राजवटीचे स्वप्न विकत असतात, सशस्त्र क्रांतीसाठी तर्क पुरवीत असतात आणि हिंसक चळवळ चालविल्याबद्दल समाजात सन्मान मिळवून देत असतात. ते स्वत: कलाकार, लेखक, एनजीओ कार्यकर्ते, वकील आणि बुद्धिवंत असल्यामुळे, ध्येयसमर्पित सदस्यांना सक्रिय ठेवणे, मीडियाला व न्यायव्यवस्थेला आपल्या बाजूला वळवून ठेवणे, इतकेच नाही तर, माओवादी ध्येयाला आम जनतेचे समर्थन मिळविणे आणि सदस्यांना शस्त्रास्त्रे व पैसा यांचा अव्याहत पुरवठा कायम ठेवणे या त्यांच्या मूळ कार्याला झाकून ठेवणे त्यांना सोपे जाते. त्यांची विचारसरणी जगात संदर्भहीन झाली असली, तरी इथे भारतात मात्र डाव्या अतिरेक्यांच्या रूपात ती आजही जिवंत आहे. या चळवळीचे सदस्य जोपर्यंत जंगलात लपून आहेत आणि आदिवासी शाळा, रस्ते, रुग्णालये व संधी यांपासून वंचित आहेत, तोपर्यंत ही दहशतवादी चळवळ सुरू राहणार. म्हणून, या शहरी नक्षल्यांना लवकरात लवकर उघड करणे तसेच त्यांना जिरवत नेणे फार आवश्यक आहे. एकदा हे घडले की मग, गुन्हेगारांना चटकन संपविणे, तसेच जंगलातील नक्षली सैनिकांना शस्त्रत्याग करून मुख्य धारेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा करणे, फार सोपे होणार आहेत.
 
अमर भूषण हे ‘रॉ’मध्ये उच्च पदावर कार्यरत होते, त्यामुळे त्यांच्या या प्रतिपादनाला फार गंभीर महत्त्व आहे. हे शहरी नक्षलवादी, न्यायव्यवस्थेलाही आपल्या बाजूला वळविण्यात यशस्वी झाले आहेत, हे त्यांचे विधान काय दर्शविते? फौजदारी संहितेनुसार प्राथमिक पुरावे गोळा झाल्यावर पोलिस संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करतात आणि पुराव्यांना सबलता मिळाली की, त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करतात. नाहीतर सोडून देतात. हीच प्रक्रिया या पाच शहरी नक्षल्यांसाठी वापरण्यात आली होती. परंतु, अटक झाली तर सर्वच कारस्थान बाहेर येईल आणि ही चळवळ नष्ट होईल, या भीतीने या मंडळींची हितैषी वकील मंडळी थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेली. इकडे स्वातंत्र्यावर गदा आली, हे बिचारे गरिबांसाठी नि:स्वार्थपणे कार्य करीत होते, किती साधे राहतात बघा, समाजातील बुद्धिमंत आहेत, मोदी सरकारला विरोध केला म्हणून त्यांच्यावर हा बडगा उगारण्यात आला इत्यादी आक्रोश करण्याचे काम मीडियाने चोखपणे केले. त्यामुळे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना केवळ नजरकैदेत ठेवून, या प्रकरणाची सुनावणी ‘तारीख पे तारीख’ करत लांबवत ठेवली नाही ना! अमर भूषण, सत्य निर्भीडपणे लिहिल्याबद्दल अभिनंदन!
@@AUTHORINFO_V1@@