वास्तव्याचे कोडे सुटेना...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडून आल्यानंतर केलेल्या आपल्या भाषणात जे काही कायदा बदलासंदर्भात उल्लेख केले होते, ते तंतोतत खरे होताना सध्या दिसत आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात यापुढे परदेशींना अमेरिकेत वास्तव्य करणे, कसे कठीण होईल, याचा जणू पणच केला होता. रोज नवीन नियम, नवीन आदेश यामुळे अनिवासी नोकरदारांना आता अमेरिकेत वास्तव्य करणेही नकोसे झाले आहे, पण म्हणतात ना अडला हरी आणि...

ट्रम्पच्या राज्यात अमेरिकेचे ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवणे जणू एखादे शीतयुद्ध झाले आहे. ट्रम्प प्रशासन आणि अनिवासी नागरिक यांच्यात सतत काहीतरी कुरघोडी होतच असतात. आता तर म्हणे ट्रम्पने कहरच केलाय, अमेरिकेच्या गृहसुरक्षामंत्र्यांनी ग्रीन कार्डप्राप्तीच्या प्रस्तावित नियमांमध्येच बदल केले आहेत. या नियमांमध्ये अनिवासी लोकांना अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड हवे असेल तर, त्यांनी सर्व शासकीय लाभांचा त्याग करणे गरजेचे आहे. मग ते रेशन, अर्थसाहाय्य किंवा आरोग्य विम्याचाही लाभ घेऊ शकत नाहीत. म्हणजे त्यामुळे यापुढे ज्या नागरिकांकडे ग्रीन कार्ड आहे, त्यांनी अमेरिकन करदात्यांवर अवलंबून न राहता, सरकारी योजनांशिवाय या देशात राहावे. या नव्या नियमाचा फटका सर्वच अनिवासी नागरिकांना बसला आहे आणि त्यात भारतीयांची संख्या जास्त आहे, यात वादच नाही. एप्रिल महिन्यापर्यंत जवळजवळ ६ लाख, ३२ हजार भारतीय हे ग्रीन कार्डच्या नोंदणी यादीत आहेत. त्यामुळे यापुढे नोंदणी करताना, नागरिकत्वासाठी तुमचा पगार आणि इतर उत्पादनही पाहिले जाईल, जर तुम्ही स्वावलंबी होऊन, या देशात राहू शकत नसाल, तर या देशाचे नागरिकत्व मिळणे मुश्कीलच समजा, असा थोडक्यात इशारा या नियमातून ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे. या नियमाचा फटका बसला तो अमेरिकेतील एकूण ३२ लाख अनिवासी नोकरवर्गाला.

एवढेच नाही तर, ट्रम्प प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात असे सांगितले होते की, एच-४ व्हिसाधारकांचे वर्क परमिट रद्द करण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांत घेतला जाईल. आता या व्हिसामुळे अनिवासी नोकरकर्त्यांना मोठा फटका बसेल आणि अर्थात भारतीयांचा यात समावेश आहेच. ओबामा सरकारच्या काळात जारी केलेल्या एच-४ व्हिसामुळे भारतीयांना याचा बराच फायदा झाला होता. या व्हिसाअंतर्गत जर, तुमच्याकडे एच-१ बी व्हिसा असेल तर, तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाला एच-४ व्हिसा दिला जायचा. त्यामुळे आता यापुढे अमेरिकेत वास्तव्य करताना या सर्व बाबींचा विचार नोकरवर्गाला करावा लागणार आहे. आता या नवीन नियमांमुळे वास्तव्याची मुदत वाढवू इच्छिणार्‍यांना आम्ही शासकीय योजनांचा लाभ घेतला नाही, घेत नाही आणि यापुढेही घेणार नाही, असे शपथपूर्वक सादर करावे लागणार आहे. ट्रम्पने अमेरिकेची सत्ता आपल्या हातात घेतल्यानंतर वास्तव्याचे नियम कडक केले आणि ओबामा सरकारच्या काळात बनलेले बरेच नियम शिथिलही करण्यात आले. म्हणजे ही नोकरवर्गाविरोधातली डोनाल्ड ट्रम्पची हुकूमशाहीच म्हणावी लागेल. या सगळ्या नियमांचा सर्वच स्तरांवर विरोध असला तरी, यात बदल होण्याची विशेष चिन्हे नाहीत. फेसबुक, गुगल, याहू, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या कंपन्यांनी हा ट्रम्प सरकारचा हा नियम शिथिल करण्याची मागणी केली, कारण या मोठ्या कंपन्यांमध्ये २० टक्के नोकरवर्ग हा भारतीय किंवा अनिवासी आहे. एवढंच नाही तर, अमेरिकेतील वास्तव्याचा विचार तर सोडा, अमेरिकेत फिरणेही आता सोपे राहिले नाही. कारण, अमेरिकेत फिरायचे असेल तर तेही ट्रम्प महाशयांनी कायद्याच्या कचाट्यात अडकवले आहे, त्यामुळे तुम्ही जर अमेरिका फिरायचा विचार करत असाल तर, आधी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहात, हे सिद्ध करावे लागेल. मग त्यासाठी अमेरिकेला पर्यटनातून चार पैसे कमी मिळाले तरी चालतील. या सगळ्यामुळे अनिवासी नोकरदारांचे अमेरिकेतील कायमचे वास्तव्य, वर्कपरमिट याबरोबर पर्यटकांच्या प्रवासासकट सगळंच धोक्यात आले आहे. आता, प्रश्न उरला आहे तो ट्रम्प प्रशासन आणि अनिवासी यांच्यातले हे शीतयुद्ध संपेल की, हे वास्तव्याचे कोडे असेच राहील?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/