केसीआरच्या खेळीनंतर तेलंगणचे भवितव्य

केसीआर यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन आपली खेळी खेळली. एका दगडात अनेकांना हाणून पाडण्याचा त्यांचा हा राजकीय डाव यशस्वी होणार की, हा राजीनामा त्यांच्याच मूळावर उठणार, हे पाहणे आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरेल. तेव्हा, केसीआरच्या या राजकीय खेळीनंतर तेलंगणमधील राजकीय समीकरणांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

अपेक्षेप्रमाणे तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगण विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला व त्यांच्या सूचनेनुसार राज्यपाल ई.एस.एल नरसिंहम यांनी तेलंगण विधानसभा विसर्जित केली. त्यांनी के. चंद्रशेखर राव यांना ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ म्हणून कारभार चालू ठेवण्याची विनंती केली आहे. के. चंद्रशेखर राव असा निर्णय घेतील याबद्दल मागील काही दिवस उलटसुलट चर्चेला उधाण आले होते. शेवटी राव यांनी सर्व बाजूने विचार करून, स्वतःच्या पक्षाचा व स्वतःच्या सत्तेचा विचार करत विधानसभा विसर्जित केली. आता तेलंगणमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होतील. त्या केव्हा होतील याबद्दल तर्कवितर्क सुरू आहेत. या विधानसभा निवडणुका कदाचित येत्या नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मिझोराम या चार राज्यांत होणार आहेत, अन्यथा घेतल्या जातील अशी शक्यता आहे. तेलंगण विधानसभेच्या निवडणुका कधी घ्यायच्या, याबद्दलचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल. आताच्या वेळापत्रकानुसार तेलंगणात नवीन विधानसभा मार्च २०१९च्या आधी अस्तित्वात आली पाहिजे. म्हणजे आजपासून सहा महिन्यांच्या आत. वर उल्लेख केलेल्या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका दि. १५ डिसेंबर २०१८ ते दि. ३० जानेवारी २०१९मध्ये घ्याव्या लागणार आहेत. या संदर्भात निवडणूक आयोग इव्हीएम मशिन्सची उपलब्धता इत्यादींचा अंदाज घेऊन वेळापत्रक जाहीर करेल. तेलंगण विधानासभा निवडणुकांसाठी आयोगाला चाळीस हजार मशिन्सची गरज लागेल. या प्रकारे मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्यात, असा विचार के. चंद्रशेखर राव यांच्या मनात काही दिवसांपासून सुरू होता. म्हणूनच ते विचार पक्का झाल्यावर राज्यपालांना भेटले व लगेचच स्वतःच्या पक्षाच्या १०५ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. के. चंद्रशेखर राव यांनी दि. २७ एप्रिल, २००१ रोजी ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’ या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. त्यांच्यासमोर एक कलमी कार्यक्रम होता व तो म्हणजे आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून हैद्राबादसह वेगळे तेलंगण राज्य निर्माण करावे. त्यांच्या लढ्याला यश आले व दि. २ जून, २०१४ रोजी भारतीय संघराज्याचे २९वे राज्य म्हणून ‘तेलंगण’ निर्माण झाले. या राज्याच्या विधानसभेची एकूण आमदारसंख्या ११९ आहे, तर या राज्यांतून १७ खासदार निवडले जातात. या नवनिर्वाचित राज्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकदमच म्हणजे २०१४ साली घेण्यात आल्या. ‘स्वतंत्र तेलंगण’ ज्यांच्या प्रयत्नांनी प्रत्यक्षात आला, त्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाला दणदणीत यश मिळणे तसे अपेक्षित होते. त्यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीने विधानसभेच्या ९० तर लोकसभेच्या ११ जागा जिंकल्या व के. चंद्रशेखर राव वेगळ्या तेलंगणचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. २०१४ साली अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेचा कार्यकाळ २०१९ साली संपला असता व कदाचित तेव्हा होणार्या लोकसभा निवडणुकांबरोबर तेलंगण विधनासभेच्यासुद्धा निवडणुका घेतल्या असत्या. हे होऊ नये, म्हणून के. चंद्रशेखर राव यांनी घाईघाईने विधानसभा बरखास्त केली असे म्हणतात.

आपल्या देशाचे राष्ट्रीय राजकारण फार झपाट्याने बदलत असते. एखादी गोष्ट जर राष्ट्रीय पक्षासाठी चांगली असली म्हणजे ती प्रादेशिक पक्षासाठी चांगली असतेच असे नाही. या संदर्भात चटकन समोर येणारी बाब म्हणजे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना. ही सूचना राष्ट्रीय पक्षांना फायदेशीर ठरेल, तर प्रादेशिक पक्षांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच असेल कदाचित पण के. चंद्रशेखर राव यांनी घाईघाईत तेलंगण विधानसभा विसर्जित केली आहे. एवढेच नव्हे तर काही महिन्यांपूर्वी हेच के. चंद्रशेखर राव महाशय ममता बॅनर्जींबरोबर ‘फेडरल फ्रन्ट’ स्थापन करण्याची खटपट करत होते. यात राव यांना ‘बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस’ आघाडी अपेक्षित होती. पण, चाणाक्ष ममतांच्या लवकरच लक्षात आले की, काँग्रेसला टाळून भाजपचा सामना करता येणार नाही. म्हणून त्या काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्याच्या गोष्टी करू लागल्या. ते राव यांना मान्य नव्हते. याचे कारण साधे आहे. तेलंगणच्या राजकारणात राव यांना फक्त काँग्रेसचे आव्हान आहे. तेथे भाजपची राजकीय शक्ती नगण्य आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने १३ जागा, भाजपने पाच जागा, तर तेलुगू देसम पक्षाने तीन जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा के. चंद्रशेखर राव लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. म्हणूनच पहिल्यावहिल्या विधानसभेत विरोधी पक्षांची योग्य शक्ती प्रतिबिंबीत झाली नव्हती. आता तसे नाही. के. चंद्रशेखर राव यांचा चार वर्षांचा कारभार जनतेसमोर आहे. म्हणूनच आता होणारी विधानसभा निवडणूक जास्ती चुरशीची असेल. याचा अचूक अंदाज के. चंद्रशेखर राव यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी गुरुवारी जेव्हा १०५ उमेदवारांची यादी जाहीर केली, तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींवर अश्लाघ्य भाषेत टीका केली. “राहुल गांधी देशातील सर्वात मोठे विदूषक आहेत,” अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती. संसदेत अविश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना मिठी मारली होती व डोळा मिचकावला होता. याचा संदर्भ देत राव हे राहुल गांधींना ‘विदूषक’ म्हणत होते. के. चंद्रशेखर राव यांना वाटले की, पुढील वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीबरोबर जर तेलंगण विधानसभेची निवडणूक झाली असती, तर त्यांना स्वतंत्रपणे नरेंद्र मोदींच्या झंझावाताचा मुकाबला करावा लागला असता. शिवाय लोकसभा निवडणूक प्रचारात राज्यांच्या प्रश्नावर मते मागता येत नाही. म्हणून त्यांनी विधानसभा बरखास्त केली. आता होणार्या विधानसभा निवडणुकांत टीआरसीला काँग्रेस व तेलुगू देसम पक्षाचा सामना करावा लागेल. काँग्रेस व तेलुगू देसम गठबंधन करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. अजून याबद्दलची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. पण दोन्ही पक्षांचा शत्रू एकच असल्यामुळे गठबंधन होण्यात अडचण नाही. हे जरी असले तरी आज तेलंगणात काँग्रेसकडे के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी सामना करेल एवढ्या ताकदीचा नेता नाही, हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच काँग्रेस तेलुगू देसम व डावे पक्ष यांना एकत्र करून आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपशी संधान साधले आहे. भाजपला या पक्षाने तेलंगणात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी मदत करावी अशी अपेक्षा आहे; तर त्याबदल्यात भाजपने तेलगंण विधानसभा निवडणुका फारशा गंभीरपणे घेऊ नये, अशा प्रकारचा समझोता जर झाला तर आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही.

आज तेलंगण हे एकमेव राज्य आहे, जिथे भाजपला एक नवा मित्र पक्ष मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, अजूनही के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपबद्दल युतीचे संकेत दिलेले नाहीत. उलटपक्षी अजूनही ते ‘आमचा पक्ष निधर्मी विचारसरणी मानणारा असून भाजपशी युती करणार नाही’ असेच म्हणत असतात. पण राजकारणात त्यातही निवडणुकीच्या राजकारणात शेवटचा शब्द कधीही नसतो. इतर प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच तेलंगण राष्ट्रीय समितीसुद्धा एक खांबी तंबू आहे व तेथे घराणेशाही जोरात आहे. पक्षातील व सरकारातील सर्व महत्त्वाच्या जागा के. चंद्रशेखर राव यांच्या कुटुंबीयांच्या हातात आहेत व होत्या. अशा स्थितीत जर प्रादेशिक पक्षाने हुशार व कर्तृत्ववान नेत्यांना वाढू दिले नाही, तर अशा पक्षांची दुर्दशा व्हायला वेळ लागत नाही. अगदी काँग्रेससारख्या देशातील सर्वात जुन्या पक्षाची आज जी अवस्था झाली आहे, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे घराणेशाही. अशी घराणेशाही आज देशातील प्रत्येक प्रादेशिक पक्षात दाखवता येते. मग तो पक्ष पंजाबातील शिरोमणी अकाली दल असो किंवा दक्षिण भारतातले राज्य तामिळनाडू असो किंवा पश्चिम भारतातील शिवसेना असो की, पूर्व भारतातील ओडिशासारखे राज्य असो; यातील अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष जोरात आहेत, काही ठिकाणी तर सत्तारूढ आहेत. पण, घराणेशाहीने ग्रासलेले असे पक्ष फार मोठे होत नाहीत.