रोजावा- अंतिम घोषणापत्र- भाग ५

 

रोजावा- उत्तर सीरिया लोकशाही संघराज्य प्रणालीचे अंतिम प्रकटीकरण किंवा घोषणापत्र तयार करून सादर केले. हा अंतिम करार उर्वरित सीरियासाठी आदर्श शासनव्यवस्थेचा नमुना ठरेल व सध्याच्या सीरियन पेचप्रसंगावर उत्तम उपायही ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला गेला.

मागे सांगितल्याप्रमाणे ही रोजावाची सनद हंगामी राज्यघटना म्हणून २६ जानेवारी २०१४ ला स्वीकारण्यात आली होती. कोबान, जझिरा व अफ्रीन परगणा आणि तल अब्याद (किंवा Gire Spi), शद्दादी, अलेप्पो, शेहबा प्रदेशातील कुर्द, अरब, असेरिअन, सीरियाक, अर्मेनिअन, तुर्की व चेचेन लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे ३१ पक्ष व २०० प्रतिनिधी १६ व १७ मार्च २०१६ ला सभा घेऊन भेटले व चर्चा केली. या चर्चेतून रोजावा- उत्तर सीरिया लोकशाही संघराज्य प्रणालीचे अंतिम प्रकटीकरण किंवा घोषणापत्र तयार करून सादर केले. हा अंतिम करार उर्वरित सीरियासाठी आदर्श शासनव्यवस्थेचा नमुना ठरेल व सध्याच्या सीरियन पेचप्रसंगावर उत्तम उपायही ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला गेला.

सुरुवातीला हुतात्म्यांचे आदरपूर्वक स्मरण करून या बैठकीत घेतलेले १० निर्णय मांडले आहेत. या उपरोक्त बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले.

१. लोकशाही संघराज्य प्रणाली सर्व सामाजिक घटकांना कवेत घेते आणि ग्वाही देते की, भविष्यातील सीरिया सर्व सीरियनांसाठी असेल.

२. रोजावा / उत्तर सीरियासाठी लोकशाही संघराज्य प्रणाली स्थापन करण्याच्या दिशेने सर्व कार्य केले जाईल.

३. संयोजन मंडळावर सहअध्यक्ष व ३१ व्यक्ती निवडले आहेत.

४. या प्रणालीसाठी सामाजिक करार आणि व्यापक राजकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोन सहा महिन्यांच्या आत तयार करण्यासाठी संयोजन मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

५. सर्व विधानसभा समित्या आणि कागदपत्रे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आणि सामाजिक लोकशाही व्यवस्थेवरील ठरावाचे पालन करतील. त्याव्यतिरिक्त, सभेत सर्व उपस्थित सदस्यांना स्वत:ला नवीन प्रणालीचा भाग म्हणून पाहावे लागेल आणि सीरियाच्या लोकांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांची त्यांना जाणीव आहे. लोकांमधील बंधुभाव व शांतता यावर ते आपला सहभाग ठरवतील.

६. स्त्री-स्वातंत्र्य हे लोकशाही संघराज्य प्रणालीचे मूलतत्त्व आहे. स्त्रियांना समान सहभागाचे व स्त्री समस्येच्या निर्णयाशी संबंधित दायित्व पार पाडण्याचा समान अधिकार आहे. सर्व सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांसह, स्त्रियांना आयुष्याच्या सर्व क्षेत्रात समतुल्य समजले जाईल.

७. रोजावा/उत्तर सीरियातील संघराज्य प्रणालीमध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती व समूह त्यांना उचित वाटणार्‍यांशी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व लोकशाही संबंध निर्माण करू शकतात किंवा प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यक्ती व समूहाशी त्यांच्या श्रद्धा व संस्कृतीचे आदानप्रदान करू शकतात. जर का हे संबंध लोकशाही संघराज्य प्रणालीच्या उद्दिष्ट आणि हितसंबंधांमध्ये हस्तक्षेप करत नसतील तरच.

८. लोकशाही सैन्याने दहशतवादी संघटनेपासून मुक्त केलेल्या प्रदेशातील लोकांना जर त्यांना वाटल्यास रोजावा/उत्तर सीरियाच्या लोकशाही संघराज्य प्रणालीचा एक भाग होण्याचा अधिकार असेल.

९. प्रादेशिक पातळीवर रोजावा/उत्तर सीरिया लोकशाही संघराज्य प्रणालीचा उद्देश मध्य पूर्वमधील सर्व लोकांमध्ये राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात लोकशाही संघ स्थापन करणे व राष्ट्र राज्य सीमा पार सर्वांसाठी सुरक्षित, शांत आणि बंधुत्वाचे आयुष्य निर्माण करणे, हे आहे.

१०. सार्वभौम सीरियामध्ये संघराज्य व लोकशाही प्रणाली निर्माण होईल.

 

रोजावामध्ये जनतेकडून कर घेतला जात नाही. सेमल्कामध्ये सीमा ओलांडताना काही थोडे पैसे आकारले जातात. त्यातून रोजावा शासनाला थोडे उत्पन्न मिळते, पण सर्वात मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत जझिरामधील तेलविहिरीच्या उत्पादनातून मिळतो. मागे सांगितल्याप्रमाणे रोजावामध्ये तेलविहिरी आहेत, पण तेलशुद्धीकरण कारखाने नाहीत. पण आता त्यांनी तिथे डिझेल व बेन्झिन प्रक्रिया करून शुद्धीकरण करण्याचे मोठे कारखाने उभारले आहेत. डिझेल तर पाण्यापेक्षा स्वस्त दराने विकले जाते. याचाच उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केला जातो.

रोजावामधील हे तेल बाहेर निर्यात केले जात नाही, ते स्वत:साठीच त्याचा उपयोग करतात. निर्यात केली तर त्यांना अजून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळून आर्थिक सुबत्ता येईल पण याचे कारण त्यांचे तेल उत्पादन कमी हे नसून व्यापारावर प्रतिबंध हे कारण आहे. रोजावाची बहुतांश मोठी सीमा तुर्कस्तानला लागून आहे व तुर्कस्तानचा कुर्द व पर्यायाने रोजावाला विरोध तर आपण मागे पाहिलाच आहे. रोजावाचा आर्थिक विकास सल्लागार हेमो म्हणतो, “आम्ही स्वयंपूर्ण होऊ इच्छितो, पण जीवनमान सुधारण्यासाठी, आम्हाला एखाद्या उद्योगाची आवश्यकता आहे. आम्हाला बाहेरून खाजगी किंवा सार्वजनिक साहाय्य हवे आहे, जेणेकरून आम्ही एकत्रित सामाजिक अर्थव्यवस्था उभारू शकू.” या स्वयंपूर्ण शासनाद्वारे ते उद्योगनिर्मिती करू शकत नाहीत. रोजावाला ऊर्जा प्रकल्प आणि खतनिर्मिती कारखान्यांची गरज आहे. रोजावामध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन आलेल्या जनेट बिहलनी दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, “स्वयंपूर्णता ही त्यांची विचारसरणी नसून ते आर्थिक वास्तव आहे.” रोजावाच्या अस्तित्वाला अजून जगाने मान्यता दिलेली नाही, तसेच तुर्कस्तानने नाकेबंदी केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना थेट व अधिकृत प्रवेश करता येत नाही, त्यांना इराकी ‘कुर्दिस्तान’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इराकमधील कुर्दिश प्रादेशिक शासन व दमास्कसद्वारे जावे लागते.

दुसरा तरणोपाय नाही म्हणून सध्या ते स्वयंपूर्णतेद्वारे निभावून नेत आहेत. काही कालावधीनंतर व एकंदर सर्व परिस्थिती पाहून लोकांकडून विविध कर घ्यायला हवेत, जेणेकरून थोडे जास्त पैसे मिळून त्याद्वारे जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देता येतील तसेच रोजगारनिर्मितीकडे लक्ष द्यायला हवे. यासाठी थोड्या प्रमाणात रशिया व अमेरिका त्यांना साहाय्य करू शकेल का? याची चाचपणी करायला हवी. अमेरिका व रशियासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून त्याद्वारे तुर्कस्तानचा विरोध डावलून संयुक्त राष्ट्र संघात शांतता चर्चेस सुरुवात व तुर्कस्तानची नाकेबंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.