सर्वोच्च न्यायालयात ‘संघर्षविराम!’

सर्वोच्च न्यायालयात अखेर संघर्षविराम झाला. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याच्या मुद्द्यावर सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात गतिरोध तयार झाला होता. त्यातून संघर्षाची स्थिती तयार होत होती. न्या. जोसेफ यांच्या नावाला मंजुरी देत सरकारने ती टाळली.

जानेवारीतील घटना

जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी एक संयुक्तपत्रपरिषद घेत, काही बाबींचा खुलासा केला होता. सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात सुसंवाद नाही, याचा संकेत त्या घटनेने दिला होता. त्यानंतरची एक महत्त्वाची घटना म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने म्हणजे पाच ज्येष्ठ न्यायधीशांच्या समितीने, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यासाठी काही नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. सरकारने त्या शिफारसी स्वीकारल्या. मात्र, न्या. जोसेफ यांच्या नावाला स्वीकृती दिली नव्हती. त्यातून सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात एक गतिरोध तयार झाला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या काही बैठकी झाल्या. मात्र, न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीबाबत कोणती भूमिका घ्यावयाची, यावर निर्णय झाला नव्हता. काही दिवसांपूर्वी, कॉलेजियमच्या बैठकीत न्या. जोसेफ यांचे नाव पुन्हा केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या नावाची शिफारस पुन्हा केल्यानंतर ती स्वीकारणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते. सरकार त्यावरील निर्णय स्थगित ठेवू शकते. मात्र, ते नाव फेटाळू शकत नाही. केंद्र सरकारने न्या. जोसेफ यांच्या नावाला स्वीकृती देत एक योग्य निर्णय घेतला. न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या नात्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा केंद्र सरकारचा निर्णय अवैध ठरविला होता. त्या कारणाने केंद्र सरकार न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीला विरोध करीत आहे, असा अर्थ त्यातून काढला जात होता. केंद्र सरकारने, न्या. जोसेफ यांच्या नावाला मंजुरी देत त्या साऱ्या वादावर पडदा टाकला आहे. सरकारने अतिशय योग्य निर्णय घेत, सर्वोच्च न्यायालयाशी झडणारा संभाव्य संघर्ष टाळला.

संभाव्य घटनाक्रम

सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात सध्या झालेला संघर्षविराम केवळ तात्कालिक आहे की नाही, हे सांगणारी एक मोठी घटना लवकरच घडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश. न्या. दीपक मिश्रा २ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. नवे सरन्यायाधीश म्हणून दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांना नियुक्त केले जाईल की नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रस्थापित परंपरेनुसार, दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायाधीश, सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होतात. नियुक्तीच्या प्रक्रियेत दोन भाग असतात. मावळते सरन्यायाधीश नव्या सरन्यायाधीशाच्या नावाची शिफारस करीत असतात आणि केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देत असते. न्या. दीपक मिश्रा यांनी न्या. रंजन गोगोई यांच्या नावाची शिफारस न करता, दुसरेच नाव सुचविले तर? या प्रश्नाचे उत्तर कुणाजवळही नसल्याने, नव्या सरन्यायाधीशांच्या नावाबद्दल उत्कंठा व उत्सुकता तयार झाली आहे.

न्या. गोगोई यांच्या नावाची शिफारस न झाल्यास, ते राजीनामा देतील. न्या. मदन लोकूर व आणखी एक न्यायाधीश न्या. कुरियन जोसेफ हेही राजीनामा देऊ शकतात आणि न्या. सिक्री यांना सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. या संभाव्य घटनाक्रमाचे राजकीय परिणाम काय असतील, हे आजच्या क्षणी सांगणे अवघड आहे. १९७३ मध्ये अशी घटना घडली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी, तिघा न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश नियुक्त केले होते. त्या निर्णयाच्या विरोधात तिन्ही न्यायाधीशांनी राजीनामे दिले होते. त्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळणे सरकारच्या हिताचे ठरेल, असे मानले जाते. कारण, न्या. रंजन गोगोई यांच्याकडे आदराच्या भूमिकेतून पाहिले जाते. काही दिवसांपूर्वी राजधानीत एका कार्यक्रमात बोलताना, न्या. गोगोई यांनी, न्यायपालिका, संसद व विधायिका यांच्या भूमिका व त्यांचे संबंध यावर मांडलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरली होती. त्यांच्यासारख्या न्यायाधीशाला डावलणे, ही एक मोठी घटना ठरेल, यात शंकाच नाही. सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा आणि न्या. गोगोई यांच्यात सुसंवाद नाही. दोघांचे संबंध तणावाचे झाले आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश कुणाच्या नावाची शिफारस करतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. सरन्यायाधीश परंपरेचे पालन करतात की परंपरा तोडतात, हा एक लाखमोलाचा प्रश्न ठरणार आहे.

मुद्दा नागरिकतेचा

आसाममध्ये ४० लाख लोकांची नावे नागरिकता रजिस्टरमध्ये येऊ शकली नाहीत. कारण, त्यांना आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करता आलेले नाही. यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. आता या ४० लाख लोकांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. या गोंधळात एक नवी भर पडली आहे, ती मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांच्या विधानाची! नागरिकता रजिस्टरमध्ये नाव नाही, याचा अर्थ त्यांचे नाव मतदार याद्यांमधून काढून टाकले जाईल, असा होत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या या विधानाने, नागरिकता रजिस्टर तयार करण्याच्या साऱ्याच भूमिकेवर पाणी फेरले आहे.

परदेशातील पद्धत

नागरिकतेच्या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे सरकारने काहीच करावयाचे नाही, असे आजवर होत आले आहे. मात्र, या ४० लाख लोकांना बांगलादेशात कोण पोहोचविणार? नागरिकतेचा मुद्दा हाताळण्यासाठी सरकारने काही ठोस व मूलभूत उपाय केले पाहिजेत. अनेक देशांमध्ये मुलाचा जन्म झाल्यावर त्याच दिवशी त्याला नागरिकता क्रमांक दिला जातो. त्याचे नामकरण जन्माच्या दिवशीच करण्याचा दंडक घालण्यात आला आहे. म्हणजे मुलाचा जन्म झाल्यावर त्याच दिवशी त्याचे नागरिकत्वाचे कार्ड तयार होते. यापेक्षा चांगली व्यवस्था कोणती असू शकते? सरकारी कार्यालयात जाऊन रांगा लावा, वेगवेगळे दस्तऐवज आणा. त्यासाठी पैसे उकळा, हे प्रकारच नाहीत आणि हा नागरिकता क्रमांक मृत्यूपर्यंत कायम असतो. आधार नाही, पॅन नंबर नाही, निवडणूक आयोगाचे वेगळे कार्ड नाही. एकच ओळखपत्र सर्व ठिकाणी मान्य असते. आता बँकेत खाते उघडणे हे एक मोठे काम असते. एखाद्या रिक्षाचालकास, मजुरास बँकेत खाते उघडावयाचे असेल, तर त्याचा पॅन नंबर मागितला जातो. तो कुठून आणणार पॅनकार्ड? नागरिकत्वाचे कार्ड असले की साऱ्याची गरजच राहणार नाही. काही वर्षांपूर्वी आधारकार्ड तयार झाले आहे. ते कोणत्या बाबतीत सक्तीचे असावे की नसावे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात तासन्तास युक्तिवाद होत आहे.

केवळ चर्चा?

आसाममध्ये नागरिकत्व रजिस्टरने प्रश्न सुटण्याऐवजी तो गुंतागुंतीचा होणार आहे. काही ठिकाणी आई-वडिलांना भारताचे नागरिक मानण्यात आले आहे, तर मुलाला बांगलादेशी मानण्यात आले आहे. एकाच कुटुंबात काही सदस्य भारतीय, तर काही सदस्य बांगलादेशी अशी स्थिती तयार झाली आहे. यावर विचार करण्यासाठी आणखी एक समिती गठित केली जाईल आणि हा विषय मागे पडेल. २०१९ पर्यंत काही निर्णय होणार नाही, असा संकेत गृहमंत्र्यांनी संसदेत दिला आहे. म्हणजे केवळ चर्चा होऊन हा विषय संपणार आहे.