यावर्षीही घागर उताणीच!

गोपाळकाला म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात ते थरांवर थर लावलेली गोविंदा पथके, रस्त्यांवर गर्दी आणि डॉल्बींचे आवाज. तरी आता याला ‘सण’ म्हणावं की ‘स्पर्धा’ हा प्रश्न उपस्थित होतोच. गोविंदा पथकांनी किती थर लावावे, गोविंदा पथकांमध्ये सामील होण्यासाठी किती वयोमर्यादा असावी, या सगळ्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी अंकुश घातल्यानंतरही, गोविंदा पथकांच्या सुरक्षेचा विषय आहेच. सणाच्या नावाखाली वाढती स्पर्धा आणि परिणामी जीवाचे होणारे खेळ यामुळे दरवर्षी कितीतरी बाळगोपाळ अपघातात अपंग होतात अथवा त्यांना जीव गमवावा लागतो. कितीतरी गोविंदांनी या स्पर्धांपायी आपला जीवही गमावला आहे. यासाठी न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांना या पथकांमध्ये सहभाग घेण्यास बंदी घातली होती. पण, गोविंदा पथकांनी थरांवर चढणाऱ्या बालगोपाळांच्या सुरक्षेची हमी दिली आणि न्यायालयाने ही वयोमर्यादा १२ वर्षांवर नेली. मग दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नसावी यासाठीही निर्बंध लादण्यात आले. मात्र, याला न जुमानता मागच्या वर्षी काही ठिकाणी २० फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या दहीहंड्या उभारल्या गेल्या. दरम्यान काही लोकप्रतिनिधींनी तर आपल्या दहीहंडीच्या बक्षिसांची रक्कम कमी केली आणि यावर्षी कमी थर लावण्याचे आवाहनही केले. पण, तरीही त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुटलाय का? तर नाही. याकरिता न्यायालयाने गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी १० लाखांपर्यंत विमा काढण्याचे निर्देश दिले. इंडियन ओरिएंटल इन्शुरन्समार्फत प्रत्येक गोविंदामागे ७५ रुपयांच्या प्रीमियमला १० लाखांपर्यंतचा विमा दिला जातो. या विम्याअंतर्गत गोविंदा पथकांना नुकसानभरपाई मिळते. मात्र, मोठी गोविंदा पथकं वगळता इतरांकडे या विम्यासाठी पैसे नसल्याने न्यायालयाच्या या निर्देशाचे करायचे काय, असा प्रश्न गोविंदा पथकांपुढे आहे. मग अशावेळी या गोविंदा पथकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी घेतात, जेणेकरून येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याचा फायदा त्यांना होईल. म्हणजे एकूणच या सणाला राजकीय स्पर्धेचं स्वरूप आल्याचं चित्र दिसतंय. एकीकडे या साहसी खेळाला जगभरात मिळणारा प्रतिसाद आणि एकूणच या खेळाची इथली परिस्थिती यात मोठी तफावत जाणवते. आपल्यासारखाच खेळ स्पेन आणि इतर काही देशांमध्येही खेळला जातो. या खेळाची नोंदही गिनीज बुकात होते, पण इथे सुरुवात आहे ती सुरक्षेच्या प्रश्नावरून. साहसी खेळ म्हणा किंवा सण मात्र यावर्षीही गोविंदांची घागर उताणीच दिसतेय.

नैराश्याचा विळखा

एखादी व्यक्ती नैराश्यात आहे, असं म्हटलं तरी आपल्याकडे या गोष्टींकडे गांभीर्याने फारसं पाहिलं जात नाही. यामुळे भारतातील पालक आणि मुलं यांच्यातील नातेसंबंधांबाबत जागतिक आरोग्य संघटनाही चिंतेत आहे. त्यात २०१७ साली करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात जगभराच्या तुलनेत भारतात १५ .९ टक्के लोक नैराश्यात असल्याचे समोर आले. त्यात आपल्या देशात आजही मोकळेपणाने नैराश्य आणि मानसिक आरोग्यावर फारसे बोलले जात नाही, नाहीतर नैराश्यग्रस्त व्यक्तीला मानसिक रुग्ण घोषित करून टाकले जाते. वाढत्या नैराश्याचे प्रमाण आणि त्यामुळे वाढत्या आत्महत्यांचे प्रमाण लक्षात घेता, नुकतेच पोद्दार इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनने मुंबईतील २० -३० या वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण करायचे ठरवले. या सर्वेेक्षणातून काही धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. ‘स्वप्ननगरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकट्या मुंबई शहरातच ४० टक्के रुग्ण विविध कारणांनी नैराश्यग्रस्त आहेत. यात २० -२५ या वयोगटातील मुलांची संख्या जास्त आहे आणि कोणालाही या नैराश्यामागचे नेमके कारण माहीत नाही. तरुण वयात मुलं गोंधळलेल्या अवस्थेत असतात खरी, पण मुंबईतील जवळजवळ ५० टक्के मुलं ही आत्मसन्मान हरवत असल्याने नैराश्येच्या छायेत आहेत आणि केवळ १३ टक्के पालकांना आपल्या पाल्यांच्या या स्थितीबद्दल माहिती आहे.  ज्या वयात मुलं बाहेरच्या जगात जास्त रुळतात, त्याच वयात त्यांचं आपल्या पालकांशी असलेलं नातं संकुचित होत जातं, त्याचेच हे परिणाम असावे. या सर्वेक्षणात तरुणींपेक्षा तरुणांना नातेसंबंध आणि व्यसनांच्या आहारी गेल्याने नैराश्य आले आहे, तर याउलट तरुणींना शिक्षण आणि वाढत्या अपेक्षा यामुळे नैराश्य आल्याचे कबूल केले. हे चित्र पाहता, शहरातील मुली आणि मुलं यामध्ये विसंगती दिसून येते. आजही आपल्या देशात रंगरूपाला जास्त महत्त्व दिलं जातं, हे या सर्वेक्षणातून पुनश्च अधोरेखित झाले. कारण, ७९ टक्के मुली आणि ६८ टक्के मुले आपल्या दिसण्यावर खुश नसल्याने त्यांनी जीवनात नैराश्याने प्रवेश केल्याचे सांगितले. त्यामुळे आज या आकडेवारीचा गांभीर्याने विचार करण्याची खरंतर गरज आहे, कारण सोशल मीडिया, कमी होणारे परस्परांमधील संवाद आणि मुलांची बदलती विचारसरणी या सगळ्यांमुळे मुलं आणि पालक यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे, एवढं मात्र नक्की....