कोडं आपत्तीनिवारण निधीचं!

नुकतेच केरळमध्ये प्रलयंकारी महापुराने थैमान घातले. संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत करणारे आणि जीवित-वित्तहानीची परिसीमा गाठणारे असे जलरौद्र रूप भारताने या निमित्ताने पाहिले. अशा कोणत्याही विपरीत परिस्थितीनंतर कायम समोर येतो तो प्रश्न म्हणजे आपत्तीबाधित क्षेत्राचे पुनर्वसन कसे करायचे? त्यासाठी आवश्यक असतो तो पैसा. व्यक्ती असो वा राष्ट्र कोणालाही पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

साहजिकच आहे यासारख्या परिस्थितीचा सामना करण्याकामी वित्ताची निकड भासणार आहे. सध्या पंधराव्या वित्त आयोगाने आवश्यक गरजेच्या अतिशय निम्न प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळे असा प्रश्न समोर येतो की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे विशेषतः पुरामुळे होणाऱ्या आपत्तीनिवारण निधीचे कोडे कसे उलगडता येईल, हा प्रश्न केवळ भारतापुढे आहे असे नाही तर, जगातील विविध देश याचा सामना करत आहेत. विशेषतः गरीब देशांना हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सतावत आहे. जगात प्रतिवर्षी सुमारे ३०० अब्ज डॉलरचे नुकसान पूर, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानबदल यामुळे होत आहे. याचाच जर विश्लेषणात्मक विचार केला तर, असे दिसून येते की, नैसर्गिक आपदांमुळे भारताच्या ३० पट नुकसान जगाचे होत आहे. त्यामुळे नमूद निधी कसा आणावयाचा, हा प्रश्न जसा भारतासमोर आहे तसा जगासमोरदेखील आहे.

विरोधाभास पाहिला तर मानवसंहारासाठी पैसा कोठून उपलब्ध करावयाचा, हा प्रश्न जगाला पडत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार साधारणतः १ हजार ७०० अब्ज डॉलर केवळ शस्त्रव्यापारावर खर्च केले जातात. त्यापैकी १०० अब्ज डॉलर केवळ अण्वस्रांसाठी खर्च केले जातात आणि या सगळ्यात महासत्ता म्हणजेच अमेरिका आघाडीवर आहे.

पश्चिम आशियाई राष्ट्रातील दहशतवाद निर्मिती आणि त्याचा जागतिक परिसंस्थेवर पसरणारा संसर्ग यावर ट्रम्प यांनी बरेच भाष्य यापूर्वी केले आहे. मात्र, आपल्या सौदी अरेबिया दौऱ्यावेळी त्यांनी राजपुत्र मोहमद बिन सलमान अल साउद यांच्यासमवेत २०० अब्ज डॉलरचा शस्त्र व्यवहार केला. या विरोधाभासामुळे असा प्रश्न पडतो की, मानवसंहारासाठी इतके पैसे खर्च केले जातात. तेव्हा जगातील २०० देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करून वर्षाला २० अब्ज डॉलर उभारू शकत नाही?

भारतातही हा प्रश्न सतावत आहे, मात्र भूतकाळात रमणारे आपण विविध स्मारके उभारणीत आपले वित्त गुंतविण्यास प्राधान्य देत आहोत. भारतीय संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेचा आणि इतिहासाचा मान राखणे आपले कर्तव्य आहे. याचे संयोजन आपण केवळ स्मारकात केले, आत्मभानात नाही हेच मोठे दुर्दैव. ज्या स्थळी धर्म, भावना, राजकीय लाभ असे सोयीचे घटक उपस्थित असतील त्या सर्व स्थळी आपल्याकडे वित्ताचा महापूर येत असतो. मात्र, जिथे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवित आणि सन्मानजनक आयुष्याचा प्रश्न येतो तिथे आपल्या यंत्रणेकडे बजेट समस्या असते. त्यामुळे आपली प्रगतीची व्याख्या ही वास्तविक बदलांवर असावी की भावनाप्रधान राजकारणावर याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा केरळसारख्या आपत्तीस तोंड देताना ५०० कोटी की ५००० कोटी असे प्रश्न दुय्यम ठरतील आणि परिस्थिती निवारणास खरी मदत होईल.