व्हॉट्सअॅपचे भारतीय उत्तरदायित्व

इंटरनेटवरील बहुतांश संकेतस्थळे, ते चालवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांची प्रधान कार्यालयेही परदेशात. म्हणजे, यांचा व्यावसायिक पसारा जगभर, पण कायदेशीर उत्तरदायित्व फक्त त्यांच्या मायदेशात. नेमका याचाच सर्रास गैरफायदा बऱ्याच परदेशी कंपन्यांकडून घेतला जातो. केवळ व्यावसायिक स्वार्थापोटी विविध देशांत पाय पसरवलेल्या या कंपन्या त्यांची कायदेशीर, सामाजिक जबाबदारी विसरून केवळ पैशामागे धावताना दिसतात. त्यापैकीच एक व्हॉट्सअॅप. आता फेसबुकच्याच मालकीचे पहिल्या क्रमांकावरील हे सोशल मीडिया अॅप. या व्हॉट्सअॅपवरून उठणाऱ्या अफवांच्या बाजारांमुळे भारत सरकारने व्हॉट्सअॅपला दोनदा नोटीसही बजावली. पर्यायी कडक उपाययोजनांसाठी खडसावलेही. व्हॉट्सअॅपनेही विषयाचे गांभीर्य आणि भारतीय बाजारपेठ हातची जाऊ नये म्हणून लगोलग फॉरवर्ड मेसेजेसवर बंधने, वृत्तपत्रात व्हॉट्सअॅपच्या योग्य वापराच्या सूचना जारी केल्या. कालच व्हॉट्सअॅपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रीस डॅनियल यांनी आय.टी. मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांची भेट घेतली. या भेटीत प्रसाद यांनी भारतात व्हॉट्सअॅपचे कार्यालय तसेच तक्रार निवारण अधिकारी वर्ग नेमण्याची मागणी केली व डॅनियल यांनी त्याबाबत सकारात्मकताही दर्शविली आहे. त्याचबरोबर व्हॉट्सअॅपने भारतीय कायद्याला उत्तरदायी असावे, भारतातील कोणत्याही कायदेशीर बाबींसाठी अमेरिकेवर निर्भर असता कामा नये, यावरही प्रसाद यांनी डॅनियल यांना सूचना केल्या. व्हॉट्सअॅपचे दोन दशलक्षपेक्षा जास्त वापरकर्ते आपल्या देशात असूनही त्यांच्या कंपनीचे स्वतंत्र अस्तित्व भारतात नाही. म्हणूनच, व्हॉट्सअॅपची भारतीय डिजिटल क्षेत्रातील महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, त्यांची एक कॉर्पोरेट संस्था भारतातही असावी, यावरही प्रसाद यांनी भर दिला. तेव्हा, वरील उपाययोजना अमलात आल्यास व्हॉट्सअॅपवरील गैरप्रकारांवर सरकारची करडी नजर राहीलच. शिवाय, व्हॉट्सअॅपने निगराणीसाठी आपली एक भारतीय कंपनी स्थापन केल्यास भारतीयांना रोजगाराच्या संधीही मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील. एकूणच, केंद्र सरकारचे हे पाऊल अतिशय स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. पण, तंत्रज्ञानावर बंधने लादण्यापेक्षा व्हॉट्सअॅपच्या वापरकर्त्यांनी आपल्या हातून या सोशल मीडियाचा गैरवापर तर होत नाही, याची खबरदारी घ्यावी आणि तसे करणाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवावा.

लाट ही ओसरली नाही...

2014 साली पूर्ण बहुमतासह मोदी सरकार केंद्रात सत्तारुढ झाले. त्यावेळी ‘मोदी लाट’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. कालांतराने मोदींची लोकप्रियता घटली-आटली, यासाठी ‘मोदी लाट’ ओसरल्याचेही भाकीत करून राजकीय विरोधकांनी धन्यता मानली. पण, ही लाट अद्याप ओसरली नसून त्यात आजही तितकीच ताकद असल्याचे ‘इंडिया टुडे-कार्वी मूड ऑफ द नेशन’च्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. या सर्वेक्षणानुसार 26 टक्क्यांसह नरेंद्र मोदी आजवरचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान ठरले आहेत. लोकप्रियतेच्या या क्रमवारीत त्याखालोखाल क्रमांक लागतो तो माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा (20 टक्के), अटल बिहारी वाजपेयी (12 टक्के), जवाहरलाल नेहरू (10 टक्के), लालबहादुर शास्त्री आणि मनमोहन सिंग (6 टक्के) तर देवेगौडा, नरसिंह राव, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंग यांना प्रत्येकी 1 टक्का मते मिळाली. हे सर्वेक्षण 18 जुलै ते 29 जुलै दरम्यान 19 राज्यांतील 97 मतदारसंघांत करण्यात आले असून एकूण 12 हजार,100 भारतीय यामध्ये सहभागी झाले होते. याच सर्वेक्षणातील दुसरे महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे, आगामी निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पसंती कोणाला असेल, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधींना? उत्तर अगदी अपेक्षेप्रमाणे. 49 टक्के नागरिकांनी मोदींनाच पसंती दिली, तर केवळ 27 टक्के सहभागींनी राहुल गांधींच्या नावासाठी होकार दर्शविला. तसेच, 2019च्या निवडणुकीत भाजपला लोकसभेत 245 जागा मिळतील आणि रालोआची मजल 281 पर्यंत जाईल, तर काँग्रेसला 88 जागा मिळून संपुआ आघाडी 122 पर्यंत मजल मारू शकते, असाही अंदाज या सर्वेक्षणात वर्तविण्यात आला आहे. एकूणच काय तर चित्र आता दिसते तसेच स्पष्ट आहे. काँग्रेस दिशाहीन आहे, राहुल नादान तर विरोधकांतली एकजुटीची अजून तरी चिन्हे दिसत नाहीत. नरेंद्र मोदींच्या सरकारबाबत नाराजी असेलही, पण त्याचा त्यांच्या लोकप्रियतेवर फारसा परिणाम झालेला तरी सर्वेक्षणाअंती दिसत नाही. त्यामुळे काँग्रेससह विरोधकांनी मोदींना नाहक लक्ष्य करून काही साध्य होणार नाही, याची आता खूणगाठ बांधूनच घ्यावी. गेल्या चार वर्षांतील निवडणुकांचे निकालही त्यांच्या डोळ्यासमोर आहेतच. म्हणूनच पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते, मित्रों...ही लाट अजून ओसरलेली नाही.