मानसिक आजारांचाही विमा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Aug-2018   
Total Views |


 

 

 
 
मनोविकार, मानसिक आजार म्हटले की, बऱ्याचदा ज्याला तो झालाय त्याचे कुटुंबीय तणावाखाली, कधी भीतीखालीच वावरत असतात. शिवाय घरातल्या मनोरुग्णाला दवाखान्यात, रुग्णालयात घेऊन जावे, तर शेजार-पाजारचे काय म्हणतील, काय बोलतील, याचाही मोठ्या प्रमाणात विचार केला जातो. एवढेच नव्हे तर मनोविकाराला वेड, भूतबाधा, करणी यासारखी अंधश्रद्धाळू लेबले चिकटून संबंधित व्यक्तीला घरात डांबण्याचे, घराबाहेर हाकलून देण्याचेही प्रकार घडतात, तर काही लोक कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता वा कोणाचीही भीडभाड न ठेवता मनोरुग्णावर उपचार करून, त्याला मानसिक, भावनिक आधार देऊन, महागडी औषधे खरेदी करून पुन्हा नवे जीवन देण्याचाही प्रयत्न करतात. बऱ्याचदा या सर्वच प्रकारांचा खर्च आवाक्याच्या बाहेर जाणारा असतो, जो सर्वसामान्यांना वा प्रत्येकच व्यक्तीला परवडेल, असेही नसते. मात्र, मनोविकारांचाही विमा उतरवला तर? आतापर्यंत भारतात मनोविकारांचा, मानसिक आजारांचा किंवा त्या संबंधित विमा उतरवला जात नसे, पण देशात मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ यावर्षीच्या २९ मे पासून लागू झाला आणि मनोविकारांनाही विम्याच्या कक्षेत आणण्याचे निश्चित करण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’ने विमा कंपन्यांना नुकतेच यासंबंधीचे आदेश दिले असून आता मनोरुग्णांचा-मनोविकारांचा वैद्यकीय खर्चदेखील देण्याचे सांगितले. नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला मानसिक आजारांसाठी अगदी तशाच प्रकारे सुरक्षा आणि उपचार दिले जातील, जसे शारीरिक आजारांसाठी मिळतात. ही खरे म्हणजे आश्वासक आणि आशादायक बाब म्हटली पाहिजे. कारण, एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात कधी कोणती घटना घडेल, कोणता आजार पिच्छा पुरवेल वा कधी अपघात होईल, हे जसे सांगता येत नाही आणि म्हणूनच अशा गोष्टींचा विमा उतरवून उपचारांवरील खर्च वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अगदी तसेच कोणाला कधी मानसिक आजार गाठेल, कोणत्या परिस्थितीमुळे मानसिक विकार होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. असे होऊ नये हे खरेच, पण जर असे काही झालेच तर निदान विम्यामुळे वैद्यकीय खर्चात तरी बचत होऊ शकेल, हा तेवढाच दिलासा.

 

वाहनांमध्ये आता रेट्रो फिटमेंट

 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सध्याच्या वाहनांमध्ये हायब्रिड वा इलेक्ट्रिक प्रणालीच्या रेट्रो फिटमेंटला मंजुरी देण्याचे म्हटले आहे. मोटार वाहन कायदा-१९८९ मध्ये सुधारणा करून रेट्रो फिटमेंटला तीन गटात वर्गीकृत केले जाणार असून त्यातून ‘एआयएस-१२३’ दर्जाच्या गरजांची परिपूर्ती होणे अपेक्षित आहे. केंद्राच्या या अधिसूचनेनुसार वाहनांमध्ये हायब्रिड वा इलेक्ट्रिक प्रणालीच्या रेट्रो फिटमेंट लावण्याला परवानगी दिली, तर त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांनाच होणार आहे. आज सर्वत्रच वाहनांमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाची चर्चा होते. वायुप्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असून पर्यावरणाचे, निसर्गाचे भवितव्यही धोक्यात आल्याचे म्हटले जाते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती. कधी अचानक वाढतात तर कधी दहा पैसे वा २० पैसे अशा दराने कमीही होतात आणि दरवेळी भरडला जातो तो सर्वसामान्य माणूस; प्रदूषणानेही आणि इंधनांच्या किमतीनेही. केंद्राच्या नव्या अधिसूचनेनुसार रेट्रो फिटमेंट वाहनांमध्ये लावल्यास प्रदूषणाच्या पातळीत तर घट होणारच आहे, पण त्याचबरोबर वाहन चालविण्याच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहेकेंद्राच्या अधिसूचनेत उल्लेख केल्यानुसार, या हायब्रिड वा इलेक्ट्रिक प्रणालीच्या रेट्रो फिटमेंटला तीन गटात वर्गीकृत केले आहे. पहिल्या गटात प्रवासी वाहने, छोटी मालवाहतूक वाहने आणि ३ हजार ५०० किलोपेक्षा कमी वजन असणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. दुसर्‍या गटात ३ हजार ५०० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या वाहनांमध्ये ही प्रणाली लावली जाईल तर तिसऱ्या गटात मोटार वाहनांना इलेक्ट्रिक ऑपरेशनमध्ये बदलले जाणार असून यात कम्बशन इंजिनला इलेक्ट्रिक इंजिनाद्वारे रिप्लेस करण्यात येईल. मोटार वाहनांमध्ये सध्या नवनवीन शोध लावले जात आहेत, संशोधन होत आहे. वेग, टिकाऊपणा, सुरक्षा अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या सोयी या वाहनांमध्ये दिल्या जात असताना आता केंद्र सरकारनेही आपल्या खात्यामार्फत मोटार वाहनांच्या आणि सर्वसामान्य ग्राहक, वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल यामार्फत उचलल्याचे स्पष्ट होते.
@@AUTHORINFO_V1@@