लिरा गिरा, सगळेच घसरले!

तुर्कीच्या ‘लिरा’ या चलनात केवळ आठवड्याभरात सुमारे 40 टक्के घसरण झाली आहे. वर्षभरापूर्वी एका डॉलरला 3.57 लिरा असा विनिमयाचा दर होता, तो दर डॉलरला 7.2 लिरा इतका खाली घसरला आहे. गेली काही वर्षं सुदृढ विकासदरामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा लाडका असलेल्या तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेतील भेगा या संकटामुळे उघड झाल्या आहेत.

अमेरिकेने व्यापारी युद्धाची व्याप्ती वाढवून दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपला जवळचा मित्र असलेल्या तुर्कीला लक्ष्य केले आहे. 10 ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी ट्विटरवर जाहीर केले की, तुर्कीचे चलन ‘लिरा’ अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरत असल्याने अमेरिकेने तुर्कीवरील अ‍ॅल्युमिनियम आणि पोलादावरील आयात करात दुपटीने वाढ केली आहे. यापुढे तुर्कीहून आयात केलेल्या अ‍ॅल्युमिनियमवर 20 टक्के, तर पोलादावर 50 टक्के आयात शुल्क लागेल. या निर्णयामुळे अमेरिकेला पोलाद पुरवणारा सहावा सर्वात मोठा देश असलेल्या तुर्कीला मोठा झटका बसला असून त्याच्या ‘लिरा’ या चलनात केवळ आठवड्याभरात सुमारे 40 टक्के घसरण झाली आहे. वर्षभरापूर्वी एका डॉलरला 3.57 लिरा असा विनिमयाचा दर होता, तो दर डॉलरला 7.2 लिरा इतका खाली घसरला आहे. गेली काही वर्षं सुदृढ विकासदरामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा लाडका असलेल्या तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेतील भेगा या संकटामुळे उघड झाल्या आहेत. एर्दोगान सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे कर्जाचा डोंगर वाढला असून आर्थिक शिस्त पाळली गेली नाही. लोकानुनयी धोरणामुळे व्याजदर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील घसरणीला लगाम घालायचे धाडस तुर्की दाखवत नाहीय. दुसरीकडे अमेरिकेतील चढे व्याजदर आणि सुधारणारी अर्थव्यवस्था यामुळे डॉलर मजबूत होत असून परदेशी वित्तसंस्थांनी तुर्कीसह अन्य विकसनशील देशांतील भांडवली बाजारांतून पैसा काढायचा सपाटा लावला. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयानेही अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक 70चा आकडा गाठला असून इंडोनेशियापासून दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील या सगळ्याच विकसनशील देशांना त्याचा फटका बसला आहे. लिरा घसरल्यामुळे तुर्कीत आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने तुर्कीविरुद्ध छेडलेल्या व्यापारी युद्धामागची कारणं राजकीय आहेत. तुर्कीमध्ये गेल्या दोन दशकांहून स्थायिक झालेले ख्रिस्ती धर्मोपदेशक अ‍ॅण्ड्र्यू ब्रन्सन यांना झालेली अटक; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी लावलेला धोशा आणि एर्दोगान यांनी अमेरिकेत शरणार्थी म्हणून राहात असलेल्या फतेउल्लाह गुलेन यांना तुर्कीच्या हवाली करण्याची मागणी, हे सर्व या घटनांच्या मुळाशी आहेत. पण, एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबत नाही.

पहिल्या महायुद्धानंतर तरुण तुर्कांनी क्रांती करून तुर्कीची सत्ता ताब्यात घेतली. मुस्तफा केमाल पाशा उर्फ अतातुर्कने देशावर आधुनिकीकरण आणि लोकशाही थोपली. भाषेची लिपी अरबी होती, ती रोमन करण्यात आली. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी पडदा-बुरखा परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली. इस्लामला आधुनिकतावाद आणि सेक्युलॅरिझमची जोड देण्यात आली. गेली काही दशकं लोकशाही असली तरी पडद्यामागून लष्कर त्यावर देखरेख करत होते. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार धर्माकडे झुकू लागल्यास किंवा नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्यास लष्कर त्याला उलथवून टाकायचे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तुर्की अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा सहकारी बनला. ‘नाटो’चा सदस्य, युरोप आणि आशियाला जोडणारा पूल, रशिया आणि इराणचा शेजारी तसेच खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायुच्या वाहतुकीचे एक महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या तुर्कीचे महत्त्व सातत्याने वाढत गेले. अमेरिकेने आपला लष्करी तळ तसेच अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रं तुर्कीमध्ये ठेवली होती. 2003 साली गरीब आणि धार्मिक लोकांच्या पाठिंब्यावर एर्दोगान पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले. सुरुवातीला त्यांनी व्यवस्थेशी जुळवून घेतले असले तरी जशी संधी मिळाली तसा त्यांनी स्वतःची खुर्ची मजबूत करण्यासाठी राजकीय इस्लामचा वापर केला. 9/11 नंतर अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि अल कायदाविरुद्ध युद्धात तुर्कीने अमेरिकेची साथ दिली असली तरी त्यानंतरच्या इराक युद्धात हल्ल्यासाठी सहभाग घेण्यास किंवा आपली भूमी वापरायला नकार दिला. तेव्हापासून तुर्की आणि अमेरिकेमधील संबंधांना तडे जाऊ लागले. निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकणाऱ्या एर्दोगान यांनी लष्कराला व्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्यास मज्जाव केला, पण व्यवस्था स्वतःच्या हातात राहील याची पूर्ण काळजी घेतली. त्यासाठी विरोधी पक्ष, वर्तमानपत्र आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे दमन आरंभले. जून 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत अध्यक्ष म्हणून विजयी झालेल्या एर्दोगान यांनी संसदेचे पंख छाटून टाकले आहेत. गेली काही वर्षं एर्दोगान यांच्या राजवटीच्या भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवस्थापनाचे अनेक किस्से चर्चिले जात आहेत. आपल्या महत्त्वाच्या स्थानाचा वापर करून कधी अमेरिका, कधी रशिया, कधी इराण, कधी युरोपीय महासंघ तर कधी इस्रायलशी चुंबाचुंबी करून एर्दोगान यांनी सत्तेवरील पकड सैल पडू दिली नाही.

तुर्कीमध्ये सुफी आध्यात्मिक गुरू फतेहउल्ला गुलेन यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांच्या पाठिराख्यांनी देशभर शाळा, महाविद्यालयं, रुग्णालयं आणि अन्य संस्थांचे जाळे उभे केले आहे. अनेक वर्षं गुलेन यांची संघटना आणि एर्दोगान यांचा न्याय आणि विकास (एके) पक्ष यांचं गुळपीठ होतं, पण 2013 सालच्या सरकारविरोधातील जनआंदोलनात गुलेन यांच्या संघटनेने सक्रिय सहभाग घेतल्याचा एर्दोगान यांचा आरोप आहे. 2016 साली एर्दोगान सरकारविरुद्ध बंडाळीचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी घडवून आणलेल्या या प्रयत्नात 265 लोक मारले गेले. यातही गुलेन यांच्या संघटनेचा हात असल्याची एर्दोगान यांची खात्री आहे. वेळोवेळी विनंती करूनही अमेरिकेने गुलेन यांना हस्तांतरित करण्यास नकार दिला आहे. तीच गोष्ट अमेरिकेच्या कुर्दिश गटांना असलेल्या समर्थनाची आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर पश्चिम आशियाच्या झालेल्या वाटणीत कुर्दी लोक तुर्की, इराक, इराण, सीरिया इ. देशांत विभागले गेले. तुर्कीत कुर्दिश लोकांच्या फुटीरतावादी पीकेके पक्षाला दहशतवादी ठरविण्यात आले आहे, पण इराकमध्ये अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे कुर्दिश लोकांनी स्वतःचे स्वायत्त राज्य स्थापन केले आहे. ‘इसिस’विरुद्ध लढाईच्या नावाखाली अमेरिका पीकेके आणि अन्य फुटीरतावादी कुर्दिश चळवळींना पाठिंबा देत असल्याचा तुर्कीचा आरोप आहे. दुसरीकडे तुर्कीची रशियाशी वाढती जवळीक अमेरिकेला पसंत नाही. अमेरिकेकडून ‘एफ 35’ ही सर्वात आधुनिक विमाने घेणाऱ्या तुर्कीने रशियाकडून ‘एस-400’ क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा विकत घेतली असून ती अमेरिकन विमानांवर चढवली जाणार आहे. या निमित्ताने रशियन तंत्रज्ञांना अत्याधुनिक अमेरिकन तंत्रज्ञान चोरता येऊ शकेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटते. ट्रम्प आणि एर्दोगान यांच्या गेल्या महिन्यातील ‘नाटो’ परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या बैठकीत अ‍ॅण्ड्र्यू ब्रन्सन आणि अन्य अमेरिकन कैद्यांच्या सुटकेचा विषय निघाला होता. तुर्कीने ब्रन्सन यांची तुरुंगातून सुटका केली असली तरी नजरकैदेत ठेवल्याने ट्रम्प यांचा राग अनावर झाला. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होत असून कर्मठ ख्रिश्चनांची मतं मिळविण्याच्या दृष्टीने ब्रन्सन यांची सुटका महत्त्वाची आहे.

अमेरिका-तुर्कीच्या या भांडणामुळे तुर्की रशियाच्या आणखी जवळ सरकण्याची भीती आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे रशिया, तुर्की, सीरिया, इराण, पाकिस्तान आणि चीन हे सगळेच देश प्रभावित झाले असून त्यांच्यात जवळीक आल्यास भारताची डोक्यावर मोठा काळा ढग आल्यासारखी अवस्था होईल. अस्थिर बाजार आणि गुंतवणूकदारांच्या माघारीमुळे आर्थिक चटकेही सहन करावे लागतील. गेली काही वर्षं तुर्की हे भारतीय पर्यटकांच्या पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. लिराचे प्रचंड अवमूल्यन झाल्यामुळे तिथे स्वस्ताई अवतरली आहे. त्यामुळे तुर्कीला जाण्याची योजना बनविणाऱ्यांसाठी घसरलेले लिरा ही सुसंधी आहे.