शिवस्मारकावरुन वादंग आणि राज्य सरकारची भूमिका

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याच्या मुद्द्यावरुन राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातला. पण, मुख्यमंत्र्यांनीही राज्य सरकारची त्यामागील भूमिका शास्त्रीय दृष्टिकोनातून सर्वांसमोर मांडली. तेव्हा, नेमका शिवस्मारक प्रकल्प कसा असेल? उंचीचे नेमके गणित काय? यांसारख्या प्रश्नांचा आढावा घेणारा हा माहितीपूर्ण लेख...

स्मारके बांधण्याचा प्रघात आपल्या देशात प्राचीन काळापासून आहे. एखाद्या थोर माणसाची आठवण यावी व समाजाकरिता, देशाकरिता त्यांनी केलेले महान काम आठवावे व त्यापासून लोकांना प्रेरणा मिळावी हा स्मारक बांधण्यामागचा उद्देश. छत्रपती शिवाजी महाराज हे महान नेते व महान राज्यकर्ते होते. त्यांचे स्मारक अरबी समुद्रात बांधले जाणार असल्याने सर्व मुंबईकरांना त्यांचे दर्शन होईल व त्यातून शिवरायांचे गुण अंगी बाणण्याची प्रेरणाही मिळेल. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या आघाडी सरकारने शिवस्मारक प्रकल्प पूर्ण न केल्यामुळे समाजामध्ये काही प्रमाणात नाराजी होती. शिवस्मारकाकरिता केंद्रातील तत्कालीन पर्यावरण व वन खात्याच्या मंत्र्यांनी जून २०१३ साली अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या स्मारकाला केंद्र सरकारकडून तत्त्वत: मान्यता मिळवून दिली. परंतु, या १५ वर्षांपूर्वी कल्पनेत आलेल्या प्रकल्प कामाकरिता आघाडी सरकारला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (PMC) नेमणूक करण्यामध्ये दोनदा अपयश आले.

नवीन भाजप-शिवसेना सरकारने प्रकल्पात बदल करून नवीन आरेखन बनवूनघेतले व या दिव्य स्मारकाच्या प्रकल्पकामात मुख्य स्मारक अश्वारूढ शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या कामाबरोबर संग्रहालय (शिवाजी महाराजांच्या प्राचीन आठवणी व इतर प्राचीन भारताच्या आठवणी जागा होण्याकरिता सुमारे ५० हजार माहिती फलकांसह), चढत्या रांगांचे नाट्यगृह, अ‍ॅम्फिथिएटर, पाण्याखालचे मत्स्यालय, वाचनालय, खाद्य दुकाने, पर्यटकांना ऑडिओ मार्गदर्शनाची सुविधा, ३ डी व ४ डी चित्रपटांची सुविधा आणि परिसरातील मोठी बाग अशा बाबींचा अंतर्भाव केला. आपात्कालीन सावधानतेकरिता एक किनारी पोलीस केंद्र स्थापन केले जाईल.

शिवस्मारकाचे भूमिपूजन व स्मारकाचे बांधकाम तपशील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन २४ डिसेंबर २०१६ रोजी संपन्न झाले. हे २१२ मीटर उंच स्मारक जगातील सर्वात उंच असे स्मारक असेल. भूमिपूजनाच्या वेळी महाराष्ट्रातील सर्व नद्यांचे पवित्र जल येथे पूजनाला आणले जाईल. तसेच महाराष्ट्राबाहेरील आग्रा, तंजावर, श्रीशैलम (जेथे शिवाजी महाराजांनी चिंतन केले) इत्यादी ठिकाणांहून माती व इतर वस्तू पूजनाकरिता आणण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. प्रथम टप्प्यात ७.०१ हेक्टर क्षेत्राचे खडकाचे काम केले जाईल आणि साधारण १० हजार पर्यटक या स्मारकाला भेट देतील, असा अंदाज आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १५ हजार पर्यटकांकरिता स्मारक विकसित केले जाईल. या नियोजित स्मारकाच्या ठिकाणी पर्यटकांना जाण्याकरिता कुलाब्याचा रेडिओ क्लब, नरिमन पॉईंटचे एनसीपीए, गिरगाव, सागर संगम, नवी मुंबईतील नेरुळ येथे जेट्टी बांधल्या जातील. हुबेहूब नक्कल करून शिवरायांच्या वेळचे तु्ळजाभवानी मंदिर, रायगड किल्ल्याचे प्रवेशद्वार, मराठा साम्राज्यातील दरबार इत्यादी वास्तू तिथे वास्तुशास्त्रज्ञांच्या मदतीने बांधल्या जातील. अर्थसंकल्पात सरकारने ३०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद या स्मारकासाठी केली असली तरी कामाच्या गती व आवश्यकतेनुसार जादा निधी मागणीनुसार देण्यात येईल.

हे स्मारक अंडाकृती खडक बेटावर भराव घालून बांधले जाणार आहे. हे बेट समुद्राच्या भरतीच्या वेळी पाण्यात बुडते. म्हणून त्याकरिता सभोवताली १४ मी. उंचीची एक मजबूत भिंत व पाणी शांत होण्याकरिता दोन ब्रेक वॉटर बांधले जातील. हे स्मारकाचे १५.९६ हेक्टरचे ठिकाण राजभवनापासून १.५ कि.मी., गिरगाव जेट्टीहून ३.६ कि.मी., नरिमन पॉईंट जेट्टीहून २.६ कि.मी. व अरबी समुद्रात आत ३.५ कि.मी. असेल. दिल्ली जवळच्या नोएडास्थित राम सुतार आर्ट क्रिएशन्सचे सुतार कुटुंबातील बाप राम वणजी (९२) व लेक अनील (५९) या दोघांना शिवस्मारकाच्या ब्रॉन्झ घडणावळीचे काम दिले जाणार आहे. पुतळ्यामधून व तलवारीतून वर जाण्याकरिता लिफ्ट बसविली जाणार आहे. गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या स्मारकाचे कामही त्यांनी केले होते.

सल्लागार व कंत्राटदारांची नेमणूक

सरकारने एजीस गटाला सल्लागार म्हणून निवडले आहे. बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या निवडीकरिता ते निविदा तयार करतील व मागवतील. कंत्राटदार निश्चित करतील. कंत्राटदारांनी प्रकल्पाकरिता बनविलेल्या रेखाटनाला ते मान्यता देतील व त्यांच्या कामावर वेळोवेळी नजर ठेवून काम व्यवस्थित व वेळेत पार पाडून घेण्याचे काम करतील. सरकारने तीन कंत्राटदारांपैकी सगळ्यात कमी किंमत ३,८२६ कोटी रुपये भरणाऱ्या ‘लार्सन व टोब्रो’ यांना कंत्राटदार म्हणून निवडले आहे. परंतु, ही किंमत जास्त असल्याने कंत्राटदाराला स्मारकाचे रेखाटन बदलून किंमत कमी करावी असे सांगितले. कंत्राटदारांनी प्रकल्पाची किंमत २,५०० कोटी रुपये (वा वस्तू व सेवा करांसह २,८०० कोटी रुपये) आणली आणि स्मारकाच्या रेखाटनात खाली दर्शविलेले बदल केले –

जुने रेखाटन : लांबी: (९६.२ मी); उंची: अश्वारूढ पुतळा (८३.२ मी) + तलवार (३८ मी) = (१२१.२ मी); एकूण उंची : तलवारीसकट अश्वारूढ पुतळा (१२१.२ मी) + चबुतरा (८८.८ मी) = (२१० मी).

सुधारित रेखाटन : लांबी (८७.४ मी); उंची : अश्वारूढ पुतळा (७५.७ मी) + तलवार (४५.५ मी) = (१२१.२ मी); एकूण उंची : तलवारीसकट अश्वारूढ पुतळा ( १२१.२ मी) + चबुतरा (९०.८ मी) = (२१२ मी)

या २,८०० कोटी रुपये किंमतीला व नवीन रेखाटनाला सरकारने मान्यता देऊन ‘लार्सन व टुब्रों’ना अधिकृतरित्या पत्र देऊन प्रकल्प काम सुरू करण्याकरिता कंत्राटदारांची नेमणूक केली. कंत्राटदार ‘लार्सन टुब्रो’ हे स्मारकाचे रेखाटन दोन महिन्यात पूर्ण करणार आहेत. त्यानंतर स्मारक-प्रकल्पाचे काम त्यांनी तीन वर्षांमध्ये पूर्ण करायचे आहे. काम पूर्ण झाल्यावर १५ वर्षे या कामाची देखभाल कंत्राटदार करणार आहेत.

जगातील इतर मनोर्‍यांशी तुलना (उंची मीटरमध्ये कंसात दर्शविली आहे)

मदरलँड कॉल्स व्होलोग्रॅड, नैऋत्य रशिया (८७ मी.), स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी आयलंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका (९३ मी.), उशिकुदैबुत्सू उशिकु, मध्य जपान (१२० मी.), लायक्युन सेतक्यार मध्य मिआनमार (१३० मी.), स्प्रिंग बुद्ध टेंपल लुशान कन्ट्री मध्य चीन (२०८ मी.), सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक, सरदार सरोवर, गुजरात (१५८ मी.) नियोजित शिवस्मारक पश्चिमेकडील अरबी समुद्र, मुंबई, भारत.

प्रकल्पातील अडचणी

चाळीसहून अधिक केंद्र सरकारच्या खात्यांकडून व इतर संस्थांकडून या स्मारकासाठी मंजुऱ्या अपेक्षित होत्या व बहुतेक सर्व मंजुऱ्या राज्य सरकारला मिळाल्याही आहेत आणि उर्वरित पुढील काही महिन्यात मिळतील. विधानसभेत शिवस्मारकाच्या उंचीचा वाद जुलैमध्ये उफाळून आला. पुतळ्याची उंची १६० मीटरवरून १२६ मीटर इतकी कमी का केली? असा प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी गदारोळ केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यानी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून खुलासा केला की, “समुद्रातील लाटा व जोराच्या वाऱ्याचे तडाखे व अन्य बाबींचा विचार करून सल्लागार संस्थेने २० टक्के चबुतरा व ८० टक्के पुतळा याऐवजी ४० टक्के चबुतरा व ६० टक्के पुतळा असे ठेवायचे अंतिमरित्या ठरविले.” विरोधी पक्षांचा आणखी काही मुद्दा असेल, तर तोही स्पष्ट करण्याची पूर्ण तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शविली. शिवस्मारकामुळे दीड लाख मासेमार्‍यांची वाताहत होईल, असे वाटून मच्छिमार कृती समितीने हरित लवादाकडे धाव घेतली. त्यांचा शिवस्मारकाला विरोध नसून स्मारकाची जागा चुकीच्या ठिकाणी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, शिवस्मारकामुळे पर्यावरणाला कुठलाही धोका नाही, असा सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे खुलासा केला आहे.

या महत्त्वाकांक्षी शिवस्मारक प्रकल्पाला लागणारा २,८०० कोटी रुपये निधी कसा उभा केला जाणार आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला असता सरकारने स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही स्पष्ट केले. त्याचबरोबर न्यायालयाने जनसुनावणीअभावी स्मारकाला पर्यावरणीय परवानगी कशी दिली, असाही प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने त्यावर स्पष्ट केले की, केंद्रीय एमसीझेडएमने जानेवारी २०१५ मध्ये परवानगी दिली होती व राज्याच्या सीआरझेड अधिसूचनेत या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी न घेण्याबाबत फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.

भारतीय सागररेखन संस्थेच्या (छखज) शास्त्रज्ञांनी शिवस्मारकाच्या १५.९६ हेक्टर क्षेत्राच्या साईटवरील स्मारकाच्या बांधकामामुळे व समुद्रात अनेक पर्यटकांच्या बोटी येणार असल्याने जैवविविधतेला (प्रवाळ, अल्जी, प्लॅन्कटन, डॉल्फिन, टर्टल, स्टिन्ग्रे, ईल फिश, क्रस्टासिअन्स, पॉर्पोयझेस इत्यादींना) धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवस्मारकामुळे सागरी जीवांचा बळी जाऊ शकतो, असा पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे. त्याकरिता सरकारने खबरदारीने त्यांना वाचविण्याची जबाबदारी घेणे जरुरी आहे. सरकारने त्यांच्या सूचनेला होकार दिला आहे. या भव्य शिवस्मारकाच्या कामाला लवकर सुरुवात होऊन ते यशस्वीरितीने पूर्ण होवो, हीच सर्वांची इच्छा आहे.