‘त्या’ वसाहतींना पुराच्या पाण्याचा धोका कायम

डोंबिवली : २००५ च्या महापुरात खाडी किनारी लगत असलेल्या वसाहतींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते . खाडी किनारांच्या भोवताली राज रोसपणे उभ्या राहत असलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे दुर्लक्ष झाल्याने अशा वसाहती मध्ये पावसाळ्यात पाणी शिरण्याचा धोका कायम राहिला आहे.

कल्याण डोंबिवली परिसराला मोठ्या प्रमाणावर खाडी किनारा लाभला आहे .मात्र या किनाऱ्या लगत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्याचप्रमाणे आजही राज रोस पणे उभारली जात आहेत. डोंबिवली परिसरात मोठागाव ठाकुर्ली, महाराष्ट्र नगर, गरीबाचा वाडा, उमेशनगर, देवीचा पाडा, सत्यवान चौक, आयरे गाव, जुनी डोंबिवली, भोपर, कोपर, तर कल्याण मध्ये गोविंद वाडी,आधारवाडी आदी भाग खाडी किनारी लगत मोडतो.

दरम्यान, डोंबिवली पश्चिमेतील रेतीबंदर खाडीकिनारी भूमाफियांनी चाळी उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. यामध्ये पडद्यामागून राजकीय मंडळींचा सहभाग असल्याने पालिका अधिकाऱ्यांना कारवाई करताना अडचणी येत आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांनी चाळी तोडल्या तरी त्या पुन्हा रात्रीतून उभ्या करण्याचा अगोचरपणा भूमाफियांकडून सुरू आहे. चाळी तोडण्याची कारवाई केली, की पडद्यामागून राजकीय मंडळी अधिकार्यांवर रोष धरत असल्याने अधिकारी अशा बांधकामांकडे मग नाइलाजाने दुर्लक्ष करतात. रेतीबंदर, मोठागाव खाडी किनारी ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात, सरकारी जमिनींवर राजरोसपणे बेकायदा चाळी उभारण्याचे काम सुरू असल्याने, येणाऱ्या काळात नव्याने तयार होणाऱ्या माणकोली उड्डाण पुलाला ही बांधकामे मोठा अडथळा ठरु शकतात. पूल होणार असल्याने वाहनांची वर्दळ वाढणार आहे.

कारवाई करण्यात येईल

डोंबिवली असो वा कल्याण कोणत्याही ठिकाणी होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिली.

बांधकामे सुविधांच्या मुळावर

पुलाच्या रेतीबंदर बाजूला एखादे वाहनतळ, पेट्रोलपंप असेल तर वाहन चालकांना ते अधिक फायदेशीर असणार आहे. डोंबिवली पश्चिमेत एकही पेट्रोलपंप नाही. अशा सरकारी, राखीव पडीक जागा येणाऱ्या काळात वाहनतळ, पेट्रोलपंप, सीएनजी पंपसारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी खूप मोलाच्या आहेत. अशा मोक्याच्या जागा जर भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या तर सार्वजनिक सुविधा द्यायच्या कुठून, असा मोठा प्रश्न येत्या काळात निर्माण होणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखणे आवश्यक आहे.