उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती : काळाची गरज

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (युजीसी) कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धतीमध्ये काळानुसार बदल करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन, मानवी संसाधन व विकास मंत्रालयाने 1956 चा युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन अँक्ट निरसित (रिपील) करून उच्च शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यासाठी एक उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमिशन इंडिया) स्थापन करण्याबाबतचे प्रारूप प्रसृत केले आहे. जुन्या कायद्यानुसार युजीसीकडे शिक्षण संस्थांशी समन्वय साधणे आणि शैक्षणिक दर्जा राखणे एवढीच कामे होती. त्या वेळी दोन-तीन प्रकारच्याच शिक्षण संस्था अस्तित्वात होत्या व राज्याराज्यात विद्यापीठे आणि शासकीय व अनुदानित महाविद्यालये होती. पण, आज केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी-आयआयएमसारख्या अनेक संस्था स्थापन झाल्या आहेत. खासगी महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठे व अनुमानित (डीम्ड) विद्यापीठे निर्माण झाली आहेत. या संस्थांचे नियमन करण्यासाठी युजीसी पुरी पडत नव्हती. आता स्वतंत्र दृष्टी, दृष्टिकोन व भरपूर अधिकार यांनी सुसज्ज व समर्थ आयोग काळाच्या ओघात वाढलेल्या या सर्व घटकांचेही नियमन करू शकेल, अशी व्यवस्था याच कायद्यात करावयास हवी. याबाबत 7 जुलै 2018 पर्यंत प्रत्याभरणासाठी (फीड बॅक) शासनाने जनतेला आवाहन केले. याचा अर्थ असा की, प्रत्याभरणासाठी व मतप्रदर्शनासाठी जेमतेम एक/दोन आठवड्यांचा वेळ मिळतो आहे.

उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांना आणखी स्वायत्तता प्रदान करणे, शिक्षणात सर्वोत्तमाला उत्तेजन देणे व शिक्षणक्षेत्रात सर्वंकष विकासाला वाट मोकळी करून देणे, हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवून नवीन आयोगाचे प्रारूप तयार केले असल्याचे मानवसंसाधन व विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मिनिमम गव्हर्मेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, अनुदान देणारी यंत्रणा व व्यवस्थापनविषयक बाबींचा विचार करणारी यंत्रणा वेगवेगळ्या करणे व इनस्पेक्टर राज नष्ट करणे या तीन स्तंभांवर नवीन कायदा उभा असून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काम करता यावे म्हणून आयोगाला पुरेसे अधिकार प्रदान केले आहेत,असे प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले आहेत. अशा प्रकारे शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापनविषयक बाबतीत शासनाचा हस्तक्षेप कमी करण्याचा शासनाचा विचार आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक रचना करावी :

प्रस्तावित आयोगात कॅबिनेट सेक्रेटरी व हाय्यर एज्युकेशन सेक्रेटरी यांचा समावेश असलेल्या समितीने निवडलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्याशिवाय केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले 12 सदस्य असतील. शासननियुक्त सदस्यांत उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास व उद्योजकता (इंटरप्रिनरशिप) आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्यांच्या सचिवांसोबत एआयसीटीई (ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन) व एनसीटीई (नॅशनल कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन) यांचे अध्यक्ष, दोन उपकुलगुरू, एक मोठा उद्योजक व दोन विख्यात प्राध्यापक यांचाही सदस्यांत समावेश असेल. पूर्वी शैक्षणिक धोरणे आखताना राज्यांच्या समित्यांना सामावून घेतले जात नसे. आता नवीन कायद्यात जी सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे त्यात राज्यातील उच्च शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सदस्य राहतील. पण, त्यांच्याबरोबरच उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच नियामक संस्थांना सल्लागार समितीवर प्रतिनिधित्व असावे तसेच सल्लागार समितीची भूमिका सल्ला ठेण्यापुरती न ठेवता तिचे रूपांतर उच्च शिक्षण आयोगाच्या कार्यकारिणीत करावे. यातून 15 सदस्यांची, सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल अशी एक सुकाणू समिती (स्टिअरिंग कमेटी) अध्यक्षांनी मनोनित (नॉमिनेट) करावी. आयोगाचा व्याप खूप मोठा आहे, त्यामुळे हे काम फक्त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांवर न सोपविता मदत व अंमलबजावणीसाठी चार पूर्ण वेळ सचिव नियुक्त करावेत. एकूण रचना जीएसटी कौन्सिलसारखी असावी. यामुळे राज्यांच्या सहमतीविषयीचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.

मंत्रालयाने आयोग नियुक्त करण्यासाठीच्या कायद्याचा आराखडा तयार करताना शैक्षणिक स्तरात सुधारणा होऊन, विद्यार्थ्यांना उत्तम ज्ञानप्राप्ती व्हावी, विद्यार्थ्यांनी संपादन केलेल्या ज्ञानाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, शिक्षणसंस्थांना वेळोवेळी मारगदर्शनाचा लाभ मिळावा, शिक्षकांना शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे, यासारखे हेतू समोर ठेवले आहेत. उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमिशन इंडिया) स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाचा हा मनोदय स्वागतार्ह आहे. आयोगाकडे अनुदानविषयक काम सोपवण्यात येणार नसून, ती जबाबदारी केंद्र शासन उचलणार आहे. पूर्वी युजीसीकडेच हे अधिकार ठेवल्यामुळे इन्स्पेक्टर राज निर्माण झाले व युजीसीवर पक्षपाताचे आरोपही होऊ लागले, असा ठपका अनेक समित्यांनी ठेवला होता.

दंडात्मक कारवाईचा अधिकार, ही चांगली तरतूद :

अध्यापनाचा स्तर निश्चित करणारे मापदंड निर्धारित करणे, शिक्षणसंस्थांची शैक्षणिक परिपूर्ती (परफॉर्मन्स) व संशोधन कार्य यांचे दरवर्षी मूल्यमापन करणे, जोमदार (रोबस्ट) प्रमाणन (क्रेडिटेशन) यंत्रणा (सिस्टीम) निर्माण करणे, हाय्यर एज्युकेशन इन्फर्मेशन सिस्टीम (एचईआयएस) द्वारे विद्यार्थी प्रवेश, अभ्यासक्रम, उत्पन्नस्रोत सूत्र व उत्पन्न याबाबत पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे मूल्यमापन करणे, तसेच शिक्षणसंस्थांच्या उद्दिष्टांचे व त्यांच्या पूर्तीसाठी संस्थांनी स्वीकारलेल्या मार्गांबाबत सादर केलेल्या अहवालाचे मूल्यमापन करणे, ही कार्ये प्रमाणन यंत्रणेकडे (क्रेडिटेशन सिस्टीम) असतील. दिलेल्या मुदतीत योग्य स्तर राखू न शकणार्‍या संस्था बंद करण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. तसेच गैरप्रकार करणार्‍यांवर पूर्वीच्या युजीसीला कडक कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे बनावट विद्यापीठे युजीसीच्या दंडाला भीक घालीत नसत. आता बनावट विद्यापीठांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार नवीन आयोगाला मिळतो आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या तरतुदीचे असणेच शहाण्यांना पुरेसे ठरेल. बनेल व बदमाशांसाठी हातात काठीही दिली आहे, हे चांगले झाले आहे

धनदांडगे व पददांडगे यांना थारा नको :

आजचे कायदे असे आहेत की, ज्यामुळे शिक्षणसम्राटांना शिक्षणप्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. शिक्षणसंस्था राजकीय पक्षांची सत्तास्थाने होऊ देऊ नयेत, यासाठी आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करताना शिक्षणक्षेत्रातील कर्तृत्वाशिवाय दुसरा कोणताही निकष नियुक्तीसाठी असता कामा नये, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या संस्था बळकट व्हाव्यात, उचित वेतनावर योग्यताधारक व्यक्तींचीच शिक्षक म्हणून नियुक्ती व्हावी व सर्वसाधारण विद्यार्थ्यासही तेथे गुणवत्तेवरच सहज प्रवेश मिळणे शक्य व्हावे, असे परिवर्तन होण्यासाठी एक जोमदार व दमदार नियामक यंत्रणा (रेग्युलेटरी सिस्टीम) निर्माण होणे आवश्यक होते. नवीन भारताचे स्वप्न सत्यात उतरावे यासाठी उच्च शिक्षण आयोगाचीही नव्याने निर्मिती होण्याची फार दिवसांची गरज होती व ती पूर्ण होते आहे, याबाबत मात्र शंका नाही!