खड्ड्यात गेलेले पाकिस्तान; वझिर-ए-आझम इमरान

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    31-Jul-2018   
Total Views |


 

पाकिस्तानकडे केवळ दोन महिन्यांच्या आयातीचा खर्च भागवण्याएवढे म्हणजे ९ अब्ज डॉलरचे परकीय चलन उपलब्ध आहे. वित्तीय तूट ४.१ टक्के अपेक्षित होती, ती ७ टक्क्यांवर गेली आहे. चीन पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलरची तातडीने मदत करणार असला तरी आणखी १२ अब्ज डॉलरच्या कर्जासाठी पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडे हात पसरावे लागणार आहेत.

 

पाकिस्तानमधील निवडणुकांत इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पक्षाच्या विजयामुळे उडालेली धूळ आता खाली बसत आहे. २२ वर्षांच्या संघर्षानंतर यश मिळून इमरान खान पंतप्रधान होणार, हे जरी उघड असले तरी सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना कोणाकोणाची साथ घ्यावी लागणार, हे अजून स्पष्ट झाले नाही. २७० पैकी ११५ जागा मिळालेल्या इमरान यांच्या पक्षाला बहुमतासाठी आणखी २२ जागांची तजवीज करावी लागणार आहे. ६४ जागा मिळालेली पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) आणि ४३ जागा मिळालेली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एकत्र येऊन विरोधी पक्षात बसणार, हे आता उघड झाले असल्याने इमरान यांना छोट्या व अपक्षांशी वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. स्वतः इमरान पाच जागी विजयी झाल्यामुळे त्यांना चार जागांहून राजीनामा देऊन आपले उमेदवार निवडून आणावे लागतील. तीच गोष्ट त्यांच्या काही सहकाऱ्यांचीही आहे. पंजाब या पाकिस्तानमधील सर्वात समृद्ध प्रांताच्या अध्यक्षपदी कोण बसणार, यावर पाकिस्तानमधील स्थैर्य अवलंबून आहे. तिथे नवाझ शरीफ यांच्या मुस्लीम लीगला १२९, तर इमरानच्या पक्षाला १२३ जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतासाठी १४९ चा आकडा हवा असल्याने तिथे घोडेबाजाराला ऊत आला असला तरी लष्कराच्या साथीने इमरान बाजी मारतील, अशी चिन्हं आहेत.

 

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणाऱ्या इमरान खानने सरकारी उधळपट्टीला आळा घालण्यासाठी आपण पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी राहाणार नसल्याचे घोषित केले आहे. “मला असा पाकिस्तान हवा आहे, जिथे सरकार दीनदुबळे, अनाथ, अपंग आणि विधवांची काळजी घेईल. पाकिस्तानचे नवीन सरकार लोककेंद्री असेल. हे सरकार श्रीमंतांचे नाही तर गरिबांचे असेल,” अशी वाक्य सिनेमात किंवा राजकीय सभांमध्ये शोभतात. पाकिस्तानच्या कोणत्याही पंतप्रधानांची अवस्था मुंबईच्या महापौरपदासारखी असते. म्हणायला ‘महापौर आमचाच’ असा तोरा मिरवता येतो, पण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पोर्ट ट्रस्ट, वनविभाग यांना वेगळे काढले की, महापालिकेच्या हाती शालेय शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण अशा नागरी गोष्टी येतात. शहराच्या दीर्घकालीन विकासाबद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महापौरांना नसते. तसेच पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकारला देशाच्या संरक्षण आणि महत्त्वाच्या देशांशी असलेल्या संबंधांत ढवळाढवळ करायचा अधिकार नसतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. पाकिस्तानकडे केवळ दोन महिन्यांच्या आयातीचा खर्च भागवण्याएवढे म्हणजे ९ अब्ज डॉलरचे परकीय चलन उपलब्ध आहे. वित्तीय तूट ४.१ टक्के अपेक्षित होती, ती ७ टक्क्यांवर गेली आहे. चीन पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलरची तातडीने मदत करणार असला तरी आणखी १२ अब्ज डॉलरच्या कर्जासाठी पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडे हात पसरावे लागणार आहेत. जागतिक नाणेनिधीचे कर्ज मिळविण्यासाठी देशांना विविध आर्थिक सुधारणा घडवून आणाव्या लागतात. त्यात व्यापक प्रमाणावर खाजगीकरण, विविध गोष्टींवरील अनुदान कमी करून किमती बाजाराशी सुसंगत करणे, आर्थिक शिस्त लावणे, परकीय गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रं खुली करणे, करात वाढ करणे अशा गोष्टींचा समावेश असतो. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानी रुपयात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत २० टक्के घसरण झाली आहे. इमरान खानने सर्वांसाठी आरोग्य, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेबाबतच्या केलेल्या घोषणा त्यामुळे हवेतच विरण्याची शक्यता अधिक आहे.

 

चीन, भारत, अफगाणिस्तान, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया इ. देशांशी असलेले संबंध ठरविण्यात पाकिस्तानचे लष्कर महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. नवाझ शरीफ यांनी लष्कराला आव्हान द्यायचा प्रयत्न केल्यामुळेच त्यांची गच्छंती झाली. इमरान असा प्रयत्न करणार नाही, पण चीन हा एक असा देश आहे की, ज्याचा पाकिस्तानी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येतो. ‘डॉन’ या वर्तमानपत्रातील स्तंभलेखक महंमद आमीर राणा यांच्या मताप्रमाणे इमरानच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याला अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांत स्थायिक झालेल्या किंवा तेथे उच्च शिक्षण घेऊन आलेल्या तरुण पिढीचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा लाभला. इमरान सरकारची ध्येयधोरणे ठरविण्यात या वर्गाचा मोठा हात असेल. ही मंडळी पाकिस्तानला पाश्चिमात्य जगाशी जोडण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे पाकिस्तान-चीन संबंधांवर विपरित परिणाम होऊ शकेल. इमरान खान यांच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातून चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाचा (सीपेक) मोठा भाग जातो. स्थानिक जनतेत या प्रकल्पांबाबत अनेक शंका आणि तक्रारी आहेत. या तक्रारी इमरानने आपल्या आंदोलनात मांडल्या, हे चीनला आवडले नव्हते. ‘सीपेक’ अंतर्गत येणार्या प्रकल्पांची मालकी पाकिस्तानकडे असेल का चीनकडे? हाही एक नाजूक मुद्दा आहे. या प्रकल्पाला सुरक्षा पुरविण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने विशेष व्यवस्था केली असून तिचा खर्च सामान्य नागरिकांच्या खिशातून वसूल केला जातो. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाने (नेप्रा) ‘सीपेक’ अंतर्गत येणाऱ्या १९ विद्युत प्रकल्पांना केलेल्या गुंतवणुकीच्या १ टक्के सुरक्षा अधिभार लावायला मंजुरी दिली आहे. सततच्या लोडशेडिंगमुळे हैराण असलेल्या जनतेला महागडी वीज विकत घ्यावी लागणार आहे. चीनकडून उभारले जाणारे सुमारे १० हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेचे विद्युत प्रकल्प पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला गती देतील, अशी अपेक्षा होती. पण, जर या विजेचे दर सामान्य लोकांना परवडणार नसतील तर हे प्रकल्प गळफास ठरू शकतात.

 

अफगाणिस्तान ही आणखी एक डोकेदुखी आहे. अमेरिकेने आपल्या अफगाणिस्तानविषयक धोरणात बदल करत गेल्या आठवड्यात कतारमध्ये तालिबानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या चर्चेला अफगाणिस्तानच्या सरकारच्या प्रतिनिधींना बोलावले नव्हते. सध्या अफगाणिस्तानमधील ४०७ जिल्ह्यांपैकी २२९ जिल्ह्यांवर सरकारचे नियंत्रण असून ५९ जिल्ह्यांवर तालिबानचे नियंत्रण आहे. ११९ जिल्ह्यांमध्ये संघर्षमय परिस्थिती आहे. तुरळक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागात अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचे सैन्य कायमस्वरूपी तैनात करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. असे दिसते की, भविष्यात अफगाणिस्तान सरकारचे नियंत्रण केवळ राजधानी काबूल आणि कंदाहार, कुंडुझ, मझार-ए-शरीफ आणि जलालाबाद इ. शहरांपुरते मर्यादित राहील. पाकिस्तानच्या लष्कराने कायम तालिबानच्या बाजूने भूमिका घेतली असली तरी यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांची तेथील उपस्थिती तसेच भारत आणि इराणच्या प्रभावामुळे पाकिस्तान लष्कराला तालिबानला आपल्या नियंत्रणात ठेवणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा, फाटा आणि बलुचिस्तानमध्ये अस्थिरता राहू शकते. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष महंमद अश्रफ घनी यांनी इमरानशी फोनवर बोलून भूतकाळातील कटुता विसरून नव्याने संबंध प्रस्थापित करण्याची भूमिका घेतली असली तरी प्रत्यक्षात तसे होणे कठीण आहे. भारताबाबतही इमरान खान यांनी आशावादी सूर लावला आहे. “एक क्रिकेटपटू म्हणून माझे भारताशी घनिष्ठ संबंध होते. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढविल्यास त्यामुळे गरिबी दूर होऊन उपखंडात समृद्धी येऊ शकेल,” असं त्यांनी म्हटलं असलं तरी इमरान यांचा बोलविता धनी कोण आणि त्यांचे उद्दिष्ट काय आहे, याची चांगलीच कल्पना असल्यामुळे भारताने इमरान यांच्या विजयाचे थंडपणे स्वागत केले आहे. आपल्या कारकिर्दीच्या बहाराच्या काळात यॉर्कर टाकून भल्या भल्या फलंदाजांची दांडी उडवणाऱ्या इमरानला पंतप्रधान म्हणून एकाहून एक कठीण यॉर्करचा सामना करत पाकिस्तानला खड्ड्यातून बाहेर काढावे लागणार आहे, हे निश्चित.

@@AUTHORINFO_V1@@