पाकिस्तान लष्कराचा ‘इम्रान मुखौटा!’

 

 

पाकिस्तानात इम्रान खान नियाझीला विजयी करून, पाकिस्तान लष्कराने आपली ‘ताकद’ पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. पाकिस्तानात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, इम्रानच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानंतर, त्याचा सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पाकिस्तानात मागील काही काळात जनतेचा पाठिंबा दोनच नेत्यांना मिळाला होता. एक, पाकिस्तान पीपल्स पक्षाच्या बेनझीर भुत्तो आणि दुसरे, पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नवाझ शरीफ. बेनझीरच्या हत्येनंतर पाकिस्तान लष्कराने, इम्रान खानला समोर करणे सुरू केले होते. त्याची परिणती त्यांच्या विजयात झाली.

भारतासाठी नवाझ शरीफ यांचा विजय योग्य ठरला असता. अर्थात, त्यातून फार काही साध्य झाले नसते. कारण, शरीफ भारतासोबतचे संबध सुधारण्यासाठी जेव्हा जेव्हा प्रयत्न करीत, पाकिस्तानी लष्कर त्याला सुरुंग लावीत असे. कारगिल प्रकरणात जनरल मुशर्रफ यांनी ते केले आणि मोदी यांच्या लाहोर भेटीनंतर, पठानकोट घडविण्यात आले. 2018 च्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांनी सत्तेवर येणे पाक लष्कराला मान्य नव्हते. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात अडविण्यात आले. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाकडून त्यांना शिक्षा देण्याची व्यवस्थाही पाक लष्कराने केली आणि ही बाब, लाहोर उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने उघड केली आहे. पाकिस्तानी लष्कराला ज्या प्रकारचे निकाल हवे होते, तसे ते लागले. आता इम्रानच्या सरकारचे गठन होईल आणि पाकिस्तानी लष्कर त्या सरकारला कितपत प्रभावी करेल, हे दिसू लागेल.

इम्रानने देश चालवावा, सारेकाही करावे. मात्र, भारत व काश्मीर या बाबी पाकिस्तानी लष्कराकडे सोपवाव्या, ही लष्कराची भूमिका राहणार आहे. पाकिस्तानी लष्कराने इम्रान सरकारसाठी एक नियंत्रण रेषा आखून दिलेली असेल. ती इम्रान खानला ओलांडता येणार नाही. इम्रानने ती ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याचाही नवाझ शरीफ केला जाईल!

इम्रान खानची एक जमेची बाजू आहे. ती म्हणजे, राजकारणात तसा त्याचा कोणताही स्वार्थ नाही. क्रिकेटच्या भरवशावर त्याने नाव, पैसा, सारे काही मिळविले आहे. देशासाठी काहीतरी करावे असे त्याला वाटते. आणखी एक चांगला पैलू म्हणजे, तो ऑक्सफोर्डमध्ये शिकलेला आहे. दहशतवादाचा त्याने विरोध केला आहे. प्रगतिशील आहे. इम्रानचा स्वभाव आक्रमक आहे. तो पाकिस्तानी लष्कराची प्रत्येक बाब होयबासारखी ऐकेल असेही वाटत नाही. मात्र, सत्तेत आल्यावर तो पाकिस्तानी लष्कराला कितपत विरोध करू शकेल, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

भारत-पाक संबधात काश्मीर हा एक महत्त्वाचा नाही तर मध्यवर्ती प्रश्न असल्याचे, त्याने विजयानंतरच्या आपल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. मात्र, भारतासोबतचे संबंध सुधारले पाहिजे, हेही त्याने म्हटले आहे. येणार्या काळात इम्रान सरकार कोणत्या दिशेने वाटचाल करते हे दिसेल. भारत-पाकिस्तान यांच्यात सध्या चर्चेचे दरवाजे बंद आहेत. क्रिकेट बंद आहे, व्यापार काही प्रमाणात सुरू आहे. इम्रान आल्यानंतर भारत-पाक संबंधात काही सुधारणा होईल, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

पाकिस्तान निवडणुकीची एक चांगली बाब म्हणजे, कुख्यात अतिरेकी हाफिझ सईद याच्या पक्षाचा झालेला सफाया! हाफिजने 272 पैकी 265 मतदारसंघांत आपले उमेदवार उभे केले होते, ते सारे पराभूत झाले. बहुतेक उमेदवारांच्या जमानती जप्त झाल्या. पाकिस्तानी जनतेने दहशतवादाला पराभूत केले, असा संदेश यातून गेला आहे. मागील दशकात पाकिस्तानलाही दहशतवादाच्या झळा बसल्या आहेत, त्याचा हा परिणाम आहे.

राफेल विमान खरेदी सौद्याची गुंतागुंत वाढण्याचे संकेत आहेत. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत, पंतप्रधान व संरक्षणमंत्र्यांवर आरोप केल्यानंतर, भाजपाने त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना दिली आहे, तर कॉंग्रेसनेही अशीच सूचना दिली आहे. या वादात दोन मुद्दे समोर आले आहेत. एक मुद्दा म्हणजे या सौद्यात खरोखरीच गोपनीयतेचा मुद्दा होता काय? राहुल गांधी यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींचा हवाला देत, असा कोणताही करार नसल्याचे म्हटले आहे. लगेच फ्रान्स सरकारने त्याचे खंडण केले. नंतर कॉंग्रेस प्रवक्तेआनंद शर्मा यांनी पत्रपरिषद घेत, फ्रान्स सरकारची भूमिका खोडून काढली. फ्रान्स राष्ट्रपतींसोबत झालेल्या भेटीत राहुल गांधींसोबत, आनंद शर्मा व डॉ. मनमोहन सिंग हे होते. आनंद शर्मा यांच्या भूमिकेला फार महत्त्व दिले जात नाही. मात्र, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एखादे निवेदन प्रसिद्ध करून आपली भूमिका मांडल्यास त्यातून नवे प्रश्न तयार होतील. कारण, डॉ. मनमोहन सिंग यांची विश्वसनीयता जगमान्य आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो किमतीचा. यात सरकारने दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या उत्तरांमुळे काहीसा संभ्रम झाला आहे. या सर्व वादाला पूर्णविराम देण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रात खाजगी उद्योजकांना बंदी करण्यात यावी. भारत सरकारजवळ डीआरडीओ नावाची एक संस्था आहे. अंबानींजवळ काहीच नाही. ते काय राफेल सौद्यात भारत सरकारला मदत करणार?

राफेल विमाने चांगली आहेत यात शंका नाही, मात्र तरीही भारताने रशियन बनावटीची सुखोई विमाने खरेदी करावयास हवी होती, असे अनेकांना वाटते. सुखोई विमाने भारताजवळ आहेत. त्यात अत्याधुनिक विमानांची भर पडली असती. यातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, भारताने रशियाकडून शस्त्रखरेदी थांबविल्याने तो भारतापासून दुरावला आहे. ग्लोबमास्टर, हर्क्युलस ही मालवाहतूक विमाने अमेरिकेडून, राफेल फ्रान्सकडून! यात रशिया दुखावला होता. एकेकाळी रशिया हा भारताचा जिवाभावाचा मित्र होता. त्याने आपली मैत्री निभावली होती. अशा स्थितीत रशियाशी पुन्हा जवळीक साधण्यासाठी त्याच्याकडून सुखाई विमाने खरेदी करणे आणि प्रवासी विमानांची खरेदी फ्रान्सच्या एअरबस कंपनीकडून करणे, हा एक चांगला सौदा ठरला असता.

राफेल सौद्यातून रिलायन्सला बाजूला करून, हिंदुस्थान एरॉनॉटिकलला त्यात सामील करण्यात यावे. असे झाल्यास या वादाला एक पूर्णविराम मिळेल. रिलायन्सने तेल, साबण, कंगवा सारेकाही विकावे. अन्यक्षेत्रातही खाजगी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यास काहीच गैर नाही. पण, सरंक्षण व आण्विक कार्यक्रम या दोन बाबींना खाजगी क्षेत्रापासून दूर ठेवण्यात यावे. रिलायन्समध्ये त्यातत्या त्यात मुकेश अंबानी यांच्या समूहाची एक विश्वसनीयता आहे.

लोकसभा निवडणुकीत टु-जी घोटाळा एक मोठा मुद्दा ठरला होता. त्यात अनिल अंबानी समूहाचे अधिकारी आरोपी होते. सीबीआयने अनिल अंबानी यंाना, सीबीआयचे साक्षीदार म्हणून कोर्टात उभे कले आणि अनिल अंबानी म्हणतात, माझ्या स्मरणात काहीही नाही. अशा प्रकारचे लेखी प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले आहे. आता हेच अंबानी, राफेल सौद्यात आहेत. कॉंग्रेसने हा मुद्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला कसे उत्तर दिले जाणार? राफेलसारख्या मोठ्या सौद्यात अंबानी यांचा सहभाग केवळ समस्या नाही तर गंभीर समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. अशा वादात तांत्रिक बाबी गौण ठरतात, हा इतिहास आहे आणि इतिहासापासून वेळीच शिकण्यात आले पाहिजे. बोफोर्स तोफही चांगलीच होती. राफेलही चांगले आहे. बोफोर्स वादग्रस्त झाले ते विन चढ्ढा नावाच्या एका मध्यस्थामुळे. राफेल प्रकरणात अनिल अंबानींमुळे ते होऊ नये हीच सदिच्छा!