'वऱ्हाड' पोहोचलंय नागपूरला !

मुंबई: १९७१ नंतर थेट २०१८ मध्ये म्हणजे तब्बल ४७ वर्षांनी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईऐवजी उपराजधानी नागपूर येथे होणार आहे. उद्या बुधवार दि. ४ जुलैपासून होणाऱ्या या अधिवेशनाकरिता गेले काही दिवस ‘लगीनघाई’ प्रमाणे कामाला लागलेले प्रशासन आता थोडे ‘रिलॅक्स’ मूडमध्ये गेले असून प्रतिवर्षीप्रमाणे विधिमंडळाचे ‘बिऱ्हाड’ देखील एव्हाना नागपुरात पोहोचले आहे.

विद्यमान रचनेनुसार अर्थसंकल्पीय (उन्हाळी) व पावसाळी अधिवेशन हे राजधानी मुंबईत तर हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते. मात्र, गतवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने घोषणा केली की, आगामी पावसाळी अधिवेशन नागपुरात होईल. मग त्या दृष्टीने सरकारने मंत्रिगट नेमून सर्वपक्षीय नेत्यांशी संवाद साधला. प्रशासकीय व्यवस्थेचा आढावा घेतला आणि पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित केली. उद्यापासून सुरू होणारे अधिवेशन दि. २० जुलै म्हणजे जेमतेम अडीच आठवडे चालेल. सरकारच्या विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री कार्यालयांचे कर्मचारी आदींसह अधिवेशनाच्या कामकाजासंबंधीची विविध कागदपत्रे, फायलींचे गठ्ठे व इतर साहित्यदेखील एव्हाना नागपुरात पोहोचले आहे. आता मंत्री, राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, आमदारांचेदेखील हळूहळू नागपुरात आगमन होत आहे. त्यामुळे नागपूरच्या ‘सिव्हिल लाईन्स’ परिसरालाही आता छावणीचे स्वरूप येऊ लागले आहे. या साऱ्या लवाजम्यामुळे एरवी गुलाबी थंडीत सजणारी 'संत्रानगरी’ आता पावसाळ्यात सजलेली, गजबजलेली पाहायला मिळत आहे. त्याचप्रमाणे हिवाळी अधिवेशनामुळे नागपुरी थंडीची सवय झालेल्या लोकप्रतिनिधींना आता खास वैदर्भीय पावसातही आपला आवाज जोरकसपणे उठवण्याचे आव्हान असणार आहे.

नागपूरसह विदर्भाचे प्रश्न विधिमंडळात मांडण्याची अधिकाधिक संधी मिळावी म्हणून पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. याखेरीज आर्थिक वर्ष ‘एप्रिल ते मार्च’ ऐवजी ‘जानेवारी ते डिसेंबर’ करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचाही हा एक भाग असल्याचे समजते. आर्थिक वर्ष जानेवारीपासून सुरू झाल्यास राज्याचा अर्थसंकल्प डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात सादर करावा लागेल आणि म्हणून ते अधिवेशन राजधानी मुंबईतच घ्यावे लागेल. म्हणून पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले. याशिवाय मुंबईतील ‘मनोरा’ आमदार निवासाचाही प्रश्नदेखील गंभीर असून मनोराची पुनर्बांधणी आता तातडीने करावी लागणार आहे. मात्र, त्यामुळे आमदारांच्या व त्यांच्या कर्मचाऱ्याचा निवासाचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. दक्षिण मुंबईत एवढ्या मोठ्या संख्येने पर्यायी निवासव्यवस्था करणे केवळ अशक्य बनले आहे. त्यामुळेच अधिवेशन काळात होणारी संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी अधिवेशनच नागपूरला घेत असल्याचे समजते. मनोराचे काम सुरू होऊन पूर्ण होण्यास अद्याप बराच कालावधी असल्याने यावर्षी हिवाळी आणि पुढील वर्षीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनदेखील नागपुरातच होण्याची शक्यता विधिमंडळ प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्तवली.

दंड थोपटले !

पुढील अधिवेशनांचे काय होणार, हे अद्याप निश्चित नसले तरी या अधिवेशनाची तयारी मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जोरदारपणे केली आहे. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान शहरी माओवादाशी संबंधित धागेदोरे हा विषय यावेळच्या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. तसेच, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीला आता जेमतेम एक वर्ष उरलेले असल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या दृष्टीनेही हे अधिवेशन गाजवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांविरोधात दंड थोपटून तयार दिसत आहेत. विधान परिषदेच्या विधानसभेद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या ११ जागांसाठी याच महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीचीही मोर्चेबांधणी या अधिवेशनात होईल. या साऱ्या शक्यता लक्षात घेता, ४७ वर्षांनंतर आणि विधिमंडळाच्या इतिहासातील चौथे असे नागपुरातील ‘पावसाळी’ अधिवेशन हे ‘वादळी’ ठरणार का, हे आता पुढील दोन आठवड्यांतच स्पष्ट होणार आहे.