केरळी प्राचार्यांना हवा ‘बजरंगी’ दणका!

 

 

 

भारतातील मिशनरी शैक्षणिक संस्था जशा शिस्त आणि अनुशासनासाठी ओळखल्या जातात, तसाच त्यांचा परिचय वादग्रस्त निर्णयांसाठीही आहे. मिशनरी शाळांमध्ये मुलींना कुंकू लावण्यास मनाई का केली जाते? मिशनरी शाळांमध्ये मुलींना वेण्यांना रिबिन का बांधावी लागते? हिंदू प्रार्थनांना विरोध का केला जातो? हिंदू देवी-देवतांचे श्लोक उच्चारण्यास मनाई का केली जाते?... हे न उलगडणारे कोडे आहे. मध्यंतरी चेन्नईच्या मिशनरी शैक्षणिक संस्थेत एका हिंदू शिक्षिकेला, तिने प्रार्थनेच्या वेळी मुलांकडून गणेशस्तवन म्हणवून घेतल्यामुळे नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले. या शिक्षिकेने या बडतर्फीविरुद्ध न्यायालयाचे आणि सीबीएसई बोर्डाचे दरवाजे ठोठावले, पण या शैक्षणिक संस्थेच्या बलाढ्य प्रशासनापुढे तिचा टिकाव लागला नाही. आता अशाच एका घटनेमुळे ख्रिस्ती शैक्षणिक संस्था नव्हे, तर केरळमधील दस्तुरखुद्द एक शासकीय शैक्षणिक संस्था चर्चेत आली आहे. आता मिशनरी संस्थांच्या कार्यकलापांची लागण शासकीय शैक्षणिक संस्थांनाही झाली म्हणायची. केरळ गेल्या काही वर्षांपासून धगधगत आहे.

 

 

या राज्यातील डाव्या विचारांच्या गुंडांकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या सातत्याने केल्या जाणार्‍या हत्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. त्याविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलनही उभे झाले आहे. दस्तुरखुद्द केरळचे मुख्यमंत्री पीनाराई विजयन्‌ एका स्वयंसेवकाच्या हत्येच्या प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यांच्या पदाकडे बघून त्यांच्यावर कारवाई होणे आजतरी शक्य वाटत नाही. केरळी हत्यांचा कन्नूर पॅटर्न देशभरात कुप्रसिद्ध झाला आहे. पूर्वी केरळ राज्य देवभूमी म्हणून तसेच पर्यटन आणि तेथील प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देणार्‍या देशविदेशातील पर्यटकांसाठी ओळखले जायचे. पण, गत पाच-सहा वर्षांपासून या राज्याची ओळख बदललेली आहे. येथील युवक मोठ्या प्रमाणात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड सीरियामध्ये (इसिस) सहभागी होत आहेत. लव्ह जिहादची बहुतांश प्रकरणे या राज्यातून कानावर येत आहेत. धर्मपरिवर्तनाचे प्रकारही याच राज्यातच वाढले असून, ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी केलेल्या बलात्कारांच्या घटनाही कानावर येत आहेत.

 

 

धार्मिक सलोखा बिघडवणार्‍या या घटनांकडे राज्य शासनाचे लक्ष नाही, हीच बाब या सार्‍या प्रकारावरून उजागर होते. समाजकंटकांना हे राज्य लपण्यासाठी किंवा दुष्कृत्य करण्यासाठी नंदनवन वाटत असल्याशिवायच असे प्रकार वाढू शकत नाहीत. देशातील 100 टक्के साक्षर राज्य म्हणून केरळची ओळख आहे. पण, आज तेथे होणार्‍या गैरकृत्यांवर एकवार नजर टाकली, तरी या राज्याला साक्षर म्हणावे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता आणखी एका घटनेमुळे केरळ चर्चेत येऊ लागले आहे. केरळच्या एका सरकारी शाळेतील प्राचार्याने एक वादग्रस्त आदेश काढला असून, कपाळाला कुंकू लावून शाळेत येणार्‍या विद्यार्थिनींना आणि मनगटाला रक्षासूत्र बांधणार्‍या विद्याथ्यार्र्ंना बडतर्फ केले जाईल, असे त्यांनी या आदेशात म्हटले आहे. म्हणे कुंकू आणि रक्षासूत्र ही धार्मिक प्रतीके असून, त्यांना शाळेच्या धर्मनिरपेक्ष विचारांमध्ये स्थान नाही. त्यामुळे असले प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा प्राचार्य महोदयांनी दिला आहे. हा प्रकार काहीसा वंदे मातरम्ला विरोध करणार्‍या मानसिकतेसारखाच दिसतोय्‌.

 

 

भारतात राहायचे, येथील मीठ खायचे पण येथील संस्कृती, येथील परंपरा, येथील प्रतीके, येथील राष्ट्रपुरुष, येथील संत-महात्म्यांना कायम विरोध करायचा, असा हा उफराटा प्रकार आहे. प्राचार्यांच्या या कृतिविरोधात पालकांनी एकजुटीने आवाज उठवला आहे. काहींची मुले पहिल्या, दुसर्‍या वर्गात शिकत आहेत. त्या पालकांचे म्हणणे असे की, आमच्या मुलांना, काय धार्मिक आणि काय अधार्मिक हेदेखील अजून पुरते कळत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्राचार्यांनी असा वादग्रस्त आदेश काढून धर्मांधतेलाच प्रोत्साहन दिले आहे. विशेष म्हणजे ही शाळा सरकारी असून, ती कुठल्याही धार्मिक संस्थेशी संलग्न नाही. अशात असा जातीयवादी अजेंडा लागू करण्याच्या प्राचार्यांच्या मनमानीवरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला आहे. वेळोवेळी असे वादग्रस्त निर्णय या प्राचार्यांनी घेतले आहेत. पण, यापूर्वी कधीही त्यांनी असा वादग्रस्त आदेश काढण्यापर्यंत मजल मारली नव्हती. म्हणूनच पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना धमकावणार्‍या प्राचार्यांच्या या आदेशाविरुद्ध षड्‌डू ठोकले आहेत. या देशात विविधांगी धर्म आणि संस्कृतीचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. भारतीय राज्यघटनेने या सर्वांना आपापल्या धर्मानुसार पूजा पद्धतींचे पालन करण्याचा अधिकार दिला आहे. या प्राचार्यांची मगरुरी इतकी वाढली आहे की, या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध कुणालाच उत्तर देण्याची त्यांना गरज वाटेनाशी झाली आहे. ते माध्यमप्रतिनिधींशी बोलण्यासही तयार नाहीत.

 

 

माध्यमप्रतिनिधींना तर शाळेच्या आवारात प्रवेश करण्याचीही मनाई करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारच्या वातावरणात मुलांचा बौद्धिक विकास खुंटला जात असल्याची बाब राहुल ईश्वर या पालकाने निदर्शनास आणून दिली आहे. एकाएकी एका विशिष्ट समुदायाचे राजकीय हेतूने खच्चीकरण करण्याचा हा प्रकार अनाकलनीयच आहे. कपाळावरील कुंकू आणि मनगटावरील रक्षासूत्र ही आमची धर्मपरंपरा असल्याची भूमिका संतप्त पालकांनी घेतली असून, ते प्राचार्यांच्या घटनाबाह्य आदेशाविरुद्ध जाहीरपणे मत व्यक्त करू लागले आहेत. प्राचार्यांची ही कृती जायीयवादी आहे, या पालकांच्या आरोपात शंभर टक्के तथ्य आहे. कारण याचवेळी त्यांनी बुरखा घालून शाळेत येणार्‍या मुलींबाबत कुठलीही कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. जो नियम एकाला तोच सर्वांना, या बाबीचा कदाचित केरळी प्राचार्यांना विसर पडलेला दिसतोय्‌. अन्यथा त्यांनी डोळे बंद करून झोपेचे सोंग घेतलेले असावे. काही शिक्षकांना पालकांचा हा मुद्दा उमगला असला, तरी प्रशासन आणि पालकांच्या हटवादीपणामुळे कुणीही काहीही बोलायला तयार नाही.

 

 

घटनेतील कलम 25-28 नुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आपल्या धर्मातील चालीरीतींचे पालन करण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. त्यामुळे आपल्या धार्मिक प्रथा-परंपरांचे पालन करण्यापासून त्यांना कोणीच रोखू शकत नाही. आणि आपण कोणालाही त्यांच्या धर्म-मत-पंथातील चालीरीतींच्या अनुकरणापासून परावृत्त करू शकत नाही, याचाच विसर या प्राचार्यांना पडला आहे. एकीकडे हिंदू विद्यार्थ्यांच्या धर्मपालनाबद्दल आक्षेप घेतला जात असताना, मिशनरी संस्थांमध्ये ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हातावर क्रॉस, मेरी आणि येशूचे टॅटू गोंदवण्यापासून कोणीच रोखत नाही. या विद्याथ्यार्र्ंना गळ्यात येशू-मेरी आणि क्रॉसचे लॉकेट निर्विघ्नपणे घालता येतात. अशीच खुली सूट मुस्लिम संस्थांच्या प्रशासनाने पहिल्या वर्गातील मुलींपासून सार्‍यांना दिलेली आढळते. या संस्थांमध्ये तर अगदी पहिल्या वर्गापासून मुली डोक्यावर विशिष्ट पद्धतीने रुमाल (हिजाब) बांधून शाळेत येऊ शकतात. आजवर पाचव्या वर्गानंतर या मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी होती. आता तर काही मुस्लिम शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमात इस्लामी शिकवणूक आणि कुराणाचे वर्ग सुरू केले असून, विशिष्ट लोकांसाठी त्यांनी अधिकृत सरकारी नियमांमध्येही बदल केलेले आहेत. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नमाजासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामागे कोणत्या शक्ती दडलेल्या आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. मुस्लिम शाळांमधील ही संस्कृती मुलांवर धर्मसंस्कार करण्यासाठी असल्याचे मान्य केले, तरी सरकारी शाळांमध्ये हिंदू विद्याथ्यार्र्ंनाच लक्ष्य करण्यामागचे कोडे न उलगडणारे आहे. हिंदू मुलांना आपल्याच संस्कृतीबद्दल तिटकारा वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे, त्यांना त्यांच्या संस्कृतीपासून वेगळे पाडणे आणि त्यांनी आपल्याच धर्माविरुद्ध उठाव करावा, असे वातावरण निर्मित करण्यामागचे कारस्थान उघड करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे वादग्रस्त आदेश काढणार्‍या प्राचार्यांनाही ‘बजरंगी’ दणका देण्याची गरज आहे!