मोदींची आफ्रिकन सफारी...

मोदींच्या एक दिवस आधी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग रुवांडाला दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. आपल्या आफ्रिका दौऱ्यात मोदी रुवांडा, युगांडा आणि दक्षिण आफ्रिकेला भेट देणार आहेत, तर शी जिनपिंग सेनेगल, रुवांडा आणि दक्षिण आफ्रिकेला भेट देणार आहेत. दोघेही नेते २५ जुलैपासून जोहान्सबर्ग येथे सुरू होणाऱ्याव ब्रिक्स गटांच्या वार्षिक परिषदेला उपस्थित राहतील.

रुवांडा. खरोखरच नकाशात शोधावा लागेल असा देश. आकाराने महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या जिल्ह्यांएवढा. लोकसंख्या म्हणावी तर एक कोटींहून अधिक. एकही समुद्रकिनारा नसलेला पूर्व आफ्रिकेतील हा देश टांझानिया, काँगो, बुरुंडी आणि युगांडाने वेढला आहे. १९९४ च्या यादवी युद्धात झालेल्या नरसंहारात या देशातील तब्बल १० लाख लोकांना जीव गमवावा लागला होता. २३-२४ जुलैला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या देशाला भेट दिली. यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान सोडा, परराष्ट्र मंत्र्यांनीही कधी रुवांडाला भेट दिली नव्हती. कोणाला वाटेल की, मोदींचे महत्त्वाचे देश फिरून झाले असल्यामुळे आता रुवांडासारख्या छोट्या देशांना भेटी देत असतील, पण त्यात तथ्य नाही. ५४ देशांच्या आफ्रिकन महासंघाचे अध्यक्षपद यावर्षी रुवांडाचे अध्यक्ष पॉल कुगामे यांच्याकडे आहे. मोदींच्या एक दिवस आधी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग रुवांडाला दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. आपल्या आफ्रिका दौऱ्यात मोदी रुवांडा, युगांडा आणि दक्षिण आफ्रिकेला भेट देणार आहेत, तर शी जिनपिंग सेनेगल, रुवांडा आणि दक्षिण आफ्रिकेला भेट देणार आहेत. दोघेही नेते २५ जुलैपासून जोहान्सबर्ग येथे सुरू होणाऱ्या व ब्रिक्स गटांच्या वार्षिक परिषदेला उपस्थित राहतील.

विसाव्या शतकात अमेरिका आणि युरोपीय देशांची मक्तेदारी असलेल्या आफ्रिका खंडात गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने खूप मोठ्या प्रमाणावर मुसंडी मारली. व्यापार आणि बेल्ट-रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा विकासाचा धडाका लावला. गेल्या वर्षी अमेरिकेला मागे टाकून चीन आफ्रिकेचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रांचा निर्यातदार झाला. भारताचे आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्याचशी अनेक शतकांपासून व्यापारी संबंध आहेत. ब्रिटिशांच्या पूर्व आफ्रिकेतील वसाहतींमुळे अनेक भारतीय केनिया, युगांडा आणि दक्षिण आफ्रिकेत रोजगार आणि व्यापारासाठी गेले आणि तेथेच स्थायिक झाले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने अनेक आफ्रिकन देशांना स्वातंत्र्याची प्रेरणा दिली, तर नेल्सन मंडेलांनी वर्णभेदाविरुद्ध लढ्यामध्ये महात्मा गांधींचा आदर्श ठेवला होता. त्यामुळे पूर्व आफ्रिकेतील आपल्या प्रभावक्षेत्रात चीनची मुसंडी रोखण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या बाबतीत भारत चीनशी स्पर्धा करू शकत नाही. त्यामुळे कर्ज किंवा मदत म्हणून दिलेल्या प्रत्येक रुपयाचा अधिकाधिक कार्यक्षमतेने कशाप्रकारे वापर होईल याकडे आपल्याला लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे भारताने माहिती-तंत्रज्ञान, शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण अशा गोष्टींमध्ये आफ्रिकन देशांना सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.

रुवांडामध्ये त्यात आणखी एका गोष्टीची भर पडते. ती म्हणजे गोपालन. रुवांडाच्या संस्कृतीत गोधनाला विशेष महत्त्व आहे. प्राचीनकाळी रुवांडात गोधनाचा चलनाप्रमाणे वापर होई. रुवांडामध्ये फारशी खनिजसंपत्ती नाही. डोंगरदऱ्यांचा आणि मोठमोठ्या तलावांचा प्रदेश असल्यामुळे जमीन सुपीक असली तरी तिची झीज मोठ्या प्रमाणावर होते. यादवी युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर विपरित परिणाम झाले. आजही रुवांडातील ८० टक्के लोक उपजीविकेवर शेतीसाठी अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी रुवांडाचे अध्यक्ष पॉल कगामे यांनी ग्रामविकास आणि गोपालनाचा मार्ग निवडला. युद्धामुळे बेघर झालेल्या, स्वतःची जमीन नसलेल्या लोकांना उपजीविकेची साधनं पुरवणं आवश्यक होतं. यावर उपाय म्हणून २००६ साली अध्यक्ष कगामे यांनी ‘गिरिंका मुन्यारवांडा’ म्हणजेच ‘एक कुटुंब, एक गाय’ ही योजना आणली आणि ती यशस्वीरित्या राबवली. आजवर या योजनेअंतर्गत सुमारे साडेतीन लाख परिवारांना गायी देण्यात आल्या आहेत. घरात गाय आली की, मुलांना प्यायला दूध मिळते, अतिरिक्त दूध विकून चार पैसे मिळतात. खत मिळते, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांसाठी चार पैसे हाती राहातात. शासनाने दिलेल्या गायीची पहिली पाडी किंवा कालवड आपल्या शेजाऱ्यांना द्यायची पद्धत असल्यामुळे लोकांमधील बंधुभाव वाढण्यास मदत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रुवांडाच्या पूर्वेकडील बुगेसेरा जिल्ह्यातील रुवेरु या आदर्श गावाला भेट दिली आणि तेथे भेट म्हणून स्थानिक प्रजातीच्या २०० गायी दिल्या. रुवेरु तलावातील बेटांवर धोकादायक परिस्थितीत राहाणाऱ्या ४०० कुटुंबीयांचे या गावात २०१६ पासून पुनर्वसन करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना दुधाळ गायी देणे, सहकारी तत्त्वावर दूध महासंघ स्थापन करण्यास त्यांना मदत करणे, तंटामुक्त, आदर्श गावं उभारणं यात भारताला अनेक दशकांचा अनुभव आहे. जिथे या योजना चांगल्या हेतूने आणि पद्धतीने राबवल्या गेल्या, तिथे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक विकास घडून आला. जिथे हेतू स्वच्छ नव्हता तिथे या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला. या क्षेत्रांमध्ये ज्ञान आणि अनुभवाची देवाणघेवाण करून भारत अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये विकासाचे मानवी मॉडेल उभे करू शकतो. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या आणि स्थानिकांना फारसे रोजगार उपलब्ध न करू देणाऱ्या चीनच्या विकासाच्या मॉडेलला यातून पर्याय उपलब्ध करता येऊ शकेल.

 

रुवांडाच्या तुलनेत युगांडाबाबत आपली परिस्थिती तुलनेने बरी आहे. युगांडा ब्रिटिशांची वसाहत असल्यामुळे तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर गुजराती लोक स्थायिक झाले होते. पण, १९७१ साली इदी आमीन सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी इंग्रजांबरोबर भारतीय वंशाच्या लोकांनाही लक्ष्य करायला सुरुवात केली. ५५ हजार भारतीय वंशाच्या लोकांना आणि पाच हजार भारतीय नागरिकांना युगांडातून हाकलून देण्यात आले. त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. सध्याचे अध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी १९८६ साली सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी युगांडाचे भारतविरोधी धोरण बदलले. आज भारत युगांडातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदार देशांपैकी एक आहे. २००९ साली भारताने युगांडात टेलि-मेडिसीन आणि टेलि-एज्युकेशन केंद्रांची स्थापना केली आहे. युगांडातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने भारतात शिकायला येत असून भारत सरकारतर्फे त्यांना विविध शिष्यवृत्त्या देण्यात येतात. २४-२५ जुलै रोजीच्या आपल्या युगांडा दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी युगांडाच्या संसदेला संबोधित करणार असून तेथील भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी सभा घेणार आहेत. या दौऱ्यानिमित्ताने भारताने युगांडासाठी दोन नवीन ‘क्रेडिट लाईन्स’ घोषित केल्या आहेत. २०१३ सालापासून भारताची युगांडाला होत असलेली निर्यात कमी होत असून दुसरीकडे चीनची युगांडाला होत असलेल्या निर्यातीत वाढ होत आहे. २०१६ साली प्रथमच चीनने भारताला मागे टाकले. त्यामुळे युगांडाशी असलेला व्यापार वाढविण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.

ब्रिक्स परिषद आणि भारत-दक्षिण आफ्रिका संबंध हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. गेली काही वर्षं ब्रिक्स गटाची घसरण होत आहे. त्याला प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलमधील आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता जबाबदार आहे. यावर्षी मात्र अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्धं तसेच नुकतीच फिनलंडमध्ये पार पडलेली ट्रम्प-पुतीन भेट आणि पुतीन यांना व्हाईटहाऊस भेटीचे दिलेले निमंत्रण यामुळे ब्रिक्सकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. दक्षिण आफ्रिकेत नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. भ्रष्टाचारप्रकरणी जेकब झुमा यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने सिरिल रामाफोसे यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अध्यक्षपद ग्रहण केले. या प्रकरणांत भारतीय वंशाचे गुप्ता कुटुंबीय मोठ्या प्रमाणावर गुंतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिकेशी संबंध रिस्टार्ट करावे लागणार आहेत.

१०० कोटींहून अधिक लोकसंख्येची आणि झपाट्याने वाढणारी बाजारपेठ, विपुल प्रमाणावर सुपीक जमीन, वन आणि खनिजसंपत्ती तसेच सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्याचे मोठे भवितव्य यामुळे भारताच्या दृष्टीने आफ्रिकेचे वाढलेले महत्त्व मोदींच्या या दौऱ्यामुळे अधोरेखित झाले आहे.