विश्वगुरू भारत...

‘आयटी हब’ म्हणून भारताने जागतिक स्तरावर आपली एक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख निर्माण केली आहेच. आता ‘एज्युकेशन हब’ म्हणूनही भारताचे नाव साऱ्या जगात व्हावे, ही इच्छा. जर तसे झाले तर ती सर्वार्थाने इतिहासाची पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल.

भारतीय शिक्षण पद्धतीवर नाकं मुरडून अनेक विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणे अधिक पसंत करतात. मायदेशातले शिक्षण त्यांना कमी दर्जाचे आणि जागतिक पातळीशी मिळतेजुळते वाटत नाही. शिक्षणाचा दर्जाही त्यांना खालावलेला वाटतो. मग काय, शिष्यवृत्ती किंवा इतर माध्यमातून अमेरिकेकडे, कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे लोंढेच्या लोंढे वळतात. काही वर्षं तिथे राहिल्यानंतर तेथील जीवनशैलीशी समरस झालेले हे विद्यार्थी मग आपली ‘भारतीय’ म्हणून ओळखही हळूहळू कशी पुसट होईल, यासाठी धडपडताना दिसतात. मायदेशी परतण्यात त्यांना अजिबात स्वारस्य नसते आणि ‘परदेस’ त्यांना अधिक जवळचा वाटू लागतो. पण, केंद्र सरकारच्या ‘भारतात शिका’ या योजनेमुळे परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आयआयटी, एनआयटी, जेएनयुसारख्या नामांकित उच्च शिक्षणसंस्थांचे दरवाजे खुले झाले आहेत. खरंतर यापूर्वीही भारतात परदेशातून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी दाखल होत होतेच, पण आता या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत निश्चितच वाढ होणार आहे. दक्षिण आशिया, मध्य-पूर्वेकडील देश तसेच आफ्रिका खंडातील देशांच्या विद्यार्थ्यांना आता भारतात उच्च शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होतील. या देशांतील शिक्षणाच्या अपुऱ्या संधी, महागडे शिक्षण तसेच युद्धजन्य परिस्थितीमुळे लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावतात. त्यातच अमेरिका-युके-कॅनडा यांसारख्या देशांत शिक्षण घेणेही कित्येकांच्या खिशाला तसे न परवडणारेच असते. पण, आता भारतात मात्र अव्वाच्या सव्वा फी न भरता या परदेशी पाहुण्यांना भारतात शिक्षणाचे धडे गिरवता येतील.

सीरियातील ५०० विद्यार्थी या निमित्ताने भारतात प्रवेश करतील. त्यांचाही भारतीय संस्कृतीशी परिचय होईल. भारतीय विद्यार्थ्यांचीही अशाचप्रकारे परदेशी संस्कृतीशी ओळख होईल. विचारांची देवाणघेवाण होईल आणि शैक्षणिक आदानप्रदानातून सांस्कृतिक बंध अधिक घट्ट होतील. ‘भारतात शिका’ या योजनेसाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी दीडशे कोटींची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर मेरिटच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्येही सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेची भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून अधिकाधिक परदेशात जाहिरात केल्यास निश्चितच विद्यार्थ्यांची संख्या अधिकाधिक वाढेल, यात शंका नाही. २०१६-१७ च्या आकडेवारीनुसार, सीरियामधील ९४, नेपाळमधील २२७५, इथिओपियातील ७५१ आणि बांगलादेशातील ६३५ विद्यार्थी विविध भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत होते. सध्या या योजनेअंतर्गत तब्बल २० हजार जागा परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील, तर २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी या जागा २२ हजारांवर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्या विविध देशांतील जवळपास ४५ हजार विद्यार्थी भारतात शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. २०२३ पर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांची हीच संख्या दोन लाखांपर्यंत नेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे आगामी काळात अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थी भारतातून उच्च शिक्षण घेऊन त्यांच्या देशाच्या विकासास नक्कीच हातभार लावतील, यात शंका नाही.

‘आयटी हब’ म्हणून भारताने जागतिक स्तरावर आपली एक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख निर्माण केली आहेच. आता ‘एज्युकेशन हब’ म्हणूनही भारताचे नाव साऱ्या जगात व्हावे, ही इच्छा. जर तसे झाले तर ती सर्वार्थाने इतिहासाची पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल. कारण, नालंदा, तक्षशीलासारख्या याच भूमीवरील विद्यापीठांची जगभरात ख्याती होती. तेव्हा, उच्च शिक्षणाचा स्तर अधिक उंचावत परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यास आपण यशस्वी ठरलो तर पुनश्च भारतीय विद्यापीठांनी गमावलेला मान-सन्मान परत मिळू शकतो आणि आपला भारत देश ‘विश्वगुरू’, जगाला मार्ग दाखविणारा, चांगले शिक्षण देणारा ठरू शकतो. पण, त्यासाठी सर्वार्थाने शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. त्याची चुणूक खरं तर प्रकाश जावडेकरांनी विविध निर्णयांतून दाखवून दिली आहेच. त्याचे परिणामही कालांतराने दिसू लागतील. पण, परदेशी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयींसाठी देशाचे दरवाजे सताड उघडताना, शिक्षणाच्या पडद्याआड दहशतवादी किंवा हिंसक शक्ती तर या भूमीत प्रवेश करू इच्छित नाही, याची तेवढी केंद्र सरकारने शाश्वती करणे अगत्याचे ठरेल.