फसलेल्या प्लास्टिकबंदीचा पोस्टमार्टम...

दि. २३ जूनपासून मुंबईसह राज्यभरात प्लास्टिक वापरावर सरकारने बंदी घालून जवळपास आता २० दिवस झाले. पण, शहरातील पर्यावरणतज्ज्ञांना व इतर विचारवंतांना मात्र शंका येऊ लागली की, सरकारच्या ‘प्लास्टिक बंदी’ प्रयोगाला यश मिळेल की नाही? त्याचाच या लेखात घेतलेला सविस्तर आढावा...

सुरुवातीला राज्य सरकारने प्लास्टिकवर बंदीची घोषणा केली व त्याची जाहिरात करून झाल्यानंतर सरकारने दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिकच्या पेट बाटल्या आणि तयार वस्तूंवरच्या प्लास्टिक आवरणांना सर्रास वापरण्याची मुभा दिली. पण, तरीही प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणाऱ्यांना सरकार व मुंबई महापालिका दंड आकारणार का? त्याऐवजी सरकार सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी का आणत नाही? तयार वस्तूंच्या प्लास्टिक आवरणांना सवलत का दिली गेली? तेव्हा, मुंबईकरांना प्लास्टिक पिशव्या वेगळ्या ठेवायला सांगून, ही प्लास्टिक प्रदूषणाची समस्या पालिका सोडवू शकली असती!

२०१६ साली केंद्र सरकारने देशभरात ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा पातळ प्लास्टिक पिशव्यांवर आणलेली बंदी निष्फळ ठरली. पर्यावरणतज्ज्ञ व ‘नफाशून्य वनशक्ती संस्थे’चे दयानंद स्टॅलिन व इतरांचे सुद्धा असेच म्हणणे आहे की, “महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिकबंदीला यश मिळणे कठीणच आहे. सरकारने प्लास्टिकच्या पुनरुत्पादनाला (recycling) परवानगी द्यावयास हवी होती.” मुंबईमधील महापालिकांनी आजपर्यंत ५४४० मार्केट व दुकाने तपासली व मागील तीन महिन्यात २५५ किलोग्रॅमहून अधिक वजनाचे प्लास्टिक, वापरणाऱ्यांकडून जप्त केले व चार लाखांहून जास्त दंड जमाही केला आहे. ते प्लास्टिक १५ जुलैला लिलाव पद्धतीने विकले जाणार आहे. तेव्हा, प्लास्टिक पिशव्यांमुळे पाणी तुंबते. त्याकरिता सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांवर फक्त बंदी आणावी, असेही मत विचारवंतांनी मांडले आहे.

प्लास्टिकबंदी हे समस्येचे उत्तर नाही

देशातील १८ राज्यांनी प्लास्टिक उत्पादनाला, पुरवठ्याला आणि पॉलिथिन पिशव्यांवर आणि प्लास्टिकचे कप, थाळ्या, चमचे व पेले या वस्तूंचा साठा करण्यावर बंदी आणली आहे. देशातील पाच राज्यांनी प्लास्टिक विक्रीवर अंशत: बंदी आणली आहे. याचा अर्थ, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश अशा ३६ प्रदेशांपैकी २३ प्रदेशांमध्ये बंदी आहे. तरीसुद्धा प्रत्येक दिवशी प्लास्टिकच्या प्रदूषणात वाढच होताना दिसते. दुसरे म्हणजे, सरकारकडून प्लास्टिक वस्तूंची खरेदी होत नाही व सरकारकडून जनतेला सांगितले जाते की, प्लास्टिकद्वारे प्रदूषण होणे हे धोकादयक आहे. परंतु, ती प्लास्टिकची धोकादायकता काय आहे, याचे मात्र स्पष्टीकरण प्रशासनाला देता येत नाही. शिवाय ज्या ज्या प्लास्टिक घटकांवर बंदी आणली आहे, त्या त्या ठिकाणी शासनाकडून प्लास्टिकला पूर्णपणे पर्यायी वस्तूंची यादी देता आलेली नाही. एखाद्या मातेला बाळासाठी वापरण्याचे डायपरसारखे प्लास्टिक वापरण्यावाचून गत्यंतर नसते, महिलांच्या सॅनिटरी नॅपकीनबाबतही हीच गोष्ट आहे.

प्लास्टिकच्या बाबतीत वास्तव आहे की, प्लास्टिक वस्तू आपल्या जीवनाच्या अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. उदाहरणार्थ- जसे दात घासण्याचा ब्रश, खुर्च्या, गाडी वा स्मार्ट फोन इत्यादी. प्लास्टिक हे एक सहज वापरण्याचे साधन तर आहेच, पण त्याचा मुख्य उपयोग स्वच्छता व वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जसे, खाण्याच्या पदार्थांकरिता आवरण ठेवले, तर त्यातील खाणे खराब होत नाही. वापरल्यावर फेकून देण्याजोगी इंजेक्शन्स म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्राला एक देणगीच लाभली आहे.पण, केवळ प्लास्टिकवर बंदी आणून व प्लास्टिक वापरणाऱ्यांकडून फक्त मोठा दंड घेऊन या समस्या सुटणार नाहीत.

विविध गोष्टी समुद्रात टाकल्यानंतर नष्ट होण्यास (biodegradable) किती काळ लागतो?

स्टायरोफोम कप (५० वर्षे), प्लास्टिक बाटली (४५० वर्षे), अॅळल्युमिनीयम कॅन (२०० वर्षे), डायपर व सॅनिटरी नॅपकिन (४५० वर्षे).

प्लास्टिक समुद्रात फेकल्यानंतर समुद्राच्या अवस्थेसंदर्भातली माहिती

दरवर्षी समुद्रात आठ दशलक्ष टन प्लास्टिक पडते. जगात प्लास्टिकचे उत्पादन २०१५ मध्ये (३२२ दशलक्ष टन) व २०१६ मध्ये (३५५ दशलक्ष टन) होते. हे उत्पादन एवढे प्रचंड आहे की, अमेरिकेतील ९०० एम्पायर स्टेट इमारतींपेक्षा ते मोठे उत्पादन होईल. परंतु, यापैकी समुद्रात १३ ते १५ दशलक्ष टन प्लास्टिक फेकले गेले तर, मासे इत्यादी समुद्रजीवांचा ऱ्हास होईल. त्याचे ऱ्हासमूल्य वर्षाला अंदाजे, १३ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढे होईल.

शास्त्रज्ञांना १० कि.मी खोल समुद्रातील प्राण्यांच्या पोटात प्लास्टिकचे तुकडे आढळल्याचेही मध्यंतरी समोर आले होते. यावरुन प्लास्टिकच्या उपद्रव मुल्याची कल्पना येते. पॅसिफिक महासागरातील हेन्डर्सन बेटावर सर्वात जास्त प्लास्टिक प्रदूषण झाले आहे. तेथे ३७.७ दशलक्ष प्लास्टिकचे तुकडे सापडले आहेत.

कॅलिफोर्निया, कॅनबेरा व इतर शहरांनी प्लास्टिकची समस्या कशी सोडविली?

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया शहरात व ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कॅनबेरा शहरात प्लास्टिक बंदी फार चांगल्याप्रकारे हाताळली जाते. तिथे काही वर्षे प्लास्टिकची समस्या व परिस्थिती काय आहे, ते जाणून घेण्यात सरकारने निरीक्षणात काही वर्षे घालविली. त्यानंतरचा काळ जनतेला योग्य प्रकारे प्रबोधन करण्यात घालविला आणि नंतर प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी, या दोन्ही शहरांना प्लास्टिकबंदीच्या समस्येवर यशस्वी मात करता आली. याउलट महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिकवर बंदी एका रात्रीत आणली व त्यानंतर तीन महिन्यांचा अल्पकाळ समस्या व परिस्थिती समजण्याकरिता दिला. कारखानदार व विक्रेते यांसारख्या समाजावर वा जनतेवर किती भार पडेल, याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. पर्यायी गोष्टी प्रथम निर्माण करून समाजाला त्या समजावून सांगायला हव्या होत्या. याउलट, वापरणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दंड वा शिक्षा सरकारने ठोठावली.

२०१४ मध्ये दिल्लीतील पर्यावरण समूहाने देशातील सर्व भागात प्लास्टिक समस्येकरिता सर्वेक्षण केले. त्यानंतर असे ठरले की, प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीमुळे सिक्कीम, दिल्ली व चंदीगडला ही बंदी फायद्याची ठरली नाही. कारण, बंदीची पद्धत चुकीच्या पद्धतीने असल्याने अपेक्षेप्रमाणे बंदी यश मिळवू शकणार नाही. युरोपमधील इंग्लंड, इटली, वेल्स, स्कॉटलंड, जर्मनी इत्यादी देशांनी प्लास्टिक बंदीकरिता हालचालींना सुरुवात केली आहे. आफ्रिकेमधील केनिया, रवांदा, युगांडा, कॅमेरॉन देशांनी पूर्ण बंदी घातली आहे व कोणी गुन्हेगार आढळल्यास दंडही आकारला जातो. आशियामधील बांगलादेश, कंबोडिया, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, मलेशिया, तैवान या देशांनी पण प्लास्टिकवर बंदी घातली व गुन्हेगारांकडून कर वसूल केला. ऑस्ट्रेलियात उत्तर व दक्षिणेकडील प्रदेशात व टास्मानियात प्लास्टिकवर बंदी आहे.

महाराष्ट्रात बंदीनंतर प्लास्टिक उत्पादकांची स्थिती व नियमात काय बदल झाले?

महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या तपासणीनंतर व ९० नोटीसा पाठविल्यानंतर त्यांना आढळले की, ३५५ प्लास्टिक व थर्मोकोल बनवणारे कारखाने कारखानदारांनी स्वत:हून बंद केले. त्यामुळे अनेक माणसे बेकार झाली. परंतु, बंदी नियमात २ जुलैपासून शिथीलता आणली गेली - प्लास्टिक आवरणांच्या पुनरुत्पादनांवरची बंदी उठविली. ५० मायक्रॉनपेक्षा जाडीच्या प्लास्टिक आवरणांवरच्या वापरावरची बंदी ही किमान २ ग्रॅम वजन असेल तर काढून घेण्यात आली आहे. उत्पादकांनी प्लास्टिक आवरण वापराकरिता उत्पादकांचे तपशील, संकेत क्रमांक, त्यांचे विकत घेण्याकरिताचे मूल्य इत्यादी बाबी त्यांनी द्यायला हव्यात. या प्लास्टिक आवरण उत्पादकांना तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे व त्यांनी वरील नियमाप्रमाणे कृती केली नाही, तर त्या प्लास्टिक आवरणांवर बंदी कायम राहील.

प्लास्टिक आवरण जर पुनरुत्पादनास लायक नसेल, तर त्यावरची बंदी कायम ठेवलेली आहे. पीईटी व पीईटीई पेय बाटल्या जर त्या २०० मिलीपेक्षा कमी क्षमतेच्या असल्या, तर बंदी कायम राहील असे ठरले. प्लास्टिकमधील ई-व्यावसायिक कारखान्यांकरिता (E-commerce industry) जर त्याचे उद्योजक पर्यावरणशील पर्यायी उत्पादन ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत बाजारात आणू शकले नाही, तर तशा उत्पादनावर बंदी कायम राहील.

प्लास्टिकबंदीचा उपाहारगृह चालकाना फटका

खाद्यपदार्थांकरिता वापरल्या जाणाऱ्या हलक्या प्रतीच्या (एकदा वापरून टाकून देण्यासारख्या) प्लास्टिकच्या डब्यांवर बंदी आणल्यामुळे याचा फटका खाद्यपदार्थ घरपोच देणाऱ्या व खाद्यपदार्थ सेवा देणाऱ्या हॉटेलांना बसत आहे. गेल्या तीन महिन्यात त्यांचा व्यवसाय ३० टक्क्यांनी डबघाईला आला आहे. हॉटेलसंबंधी ‘आहार’ संस्थेचे आठ हजार सदस्य आहेत व त्यांच्याशी निगडित महाराष्ट्रात ६३ संघटना आहेत. सरकारने त्यांच्या समस्या (अप्रत्यक्षपणे जास्ती किंमत मोजायला लागू नये म्हणून गिऱ्हाईकांच्या) प्रथम सोडवाव्या.

सरकारने बंदीवर सर्वसंमतीने तोडगा काढावा.

प्लास्टिक उत्पादकांनी प्लास्टिक आवरणांकरिता २० ग्रॅम व अधिक वजनांच्या प्लास्टिक वस्तू वापराकरिता परवानगी मागितली होती, पण ती नाकारण्यात आली. सरकारने प्लास्टिक बंदीवर उत्पादक, वितरक, उपाहारगृह चालक व प्लास्टिकतज्ज्ञांच्या बरोबर बसून यावर तोडगा काढावा. दोन्ही बाजूंचा विचार करावा. घाईघाईत कुठलाही निर्णय घेऊ नये.