मुंबई विद्यापीठात गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेल्या ऑनलाईन पेपर तपासणीवरून बराच गदारोळ माजला. हजारो विद्यार्थ्यांच्या निकालास विलंब होऊन अनेकांचे पुढचे शैक्षणिक प्रवेशही रखडले. परिणामी, कुलगुरू वेळुकरांचाही राज्यपालांनी लाल शेरा मारत कायमस्वरूपी ‘निकाल’ लावलाच. खरंतर दोष ऑनलाईन प्रणालीचा नव्हे, तर ती घिसाडघाईत राबविणाऱ्या यंत्रणेचा होता. सुरुवातीला या प्रणालीसाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या विलंबाने निघालेल्या निविदा, त्यानंतर संबंधित कंपनी आणि विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांकडून झालेला भोंगळ कारभार याला प्रथमदर्शनी कारणीभूत म्हणावा लागेल. त्यातच शिक्षकांनीही सुरुवातीला ऑनलाईन पेपर तपासणीकडे ‘तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांना झेपेल का?’ वगैरे चष्म्यातून पाहिल्याने आणि पुरेशा पूर्वप्रशिक्षणाअभावी उदासीनता होतीच. पण, एकदा का तुम्ही ऑनलाईन पेपर तपासणीला हात घातलात की, त्याचे फायदे तुमच्या चटकन लक्षात येतात. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ऑनलाईन पेपर तपासणीला शिक्षकांचा प्रतिसाद समाधानकारकच म्हणावा लागेल. अगदी साध्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ऑनलाईन पेपर तपासणीसाठी सर्व उत्तरपत्रिका एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सर्व्हरवर पीडीएफ स्वरूपात अपलोड केल्या जातात. त्यामुळे पेपरतपासणी, गुण देणे हे सगळे काही सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून... चूक...बरोबर...एक गुण...अर्धा गुण सगळे पर्याय अगदी अचूक उपलब्ध... त्यातही गुणांची बेरीज करण्याची, तिथे चुका होण्याची शक्यता नाहीच. जोपर्यंत प्रत्येक पानावर शेरा नाही, प्रत्येक प्रश्नाचे मर्यादेनुसार गुण भरलेले नाही, तोपर्यंत १०० टक्के पेपर तपासलाच जात नाही. त्यामुळे सगळे काही व्यवस्थित तपासल्यानंतरच पेपर ओके होतो आणि सबमिट करता येतो. असे हे ऑनलाईन पेपर तपासणीचे ऑटोमॅटिक तंत्रज्ञान. साहजिकच, काही तांत्रिक अडचणी उद्भवतात, पण यंदा मात्र त्यांचे प्रमाण कमीत कमी जाणवले. यामध्ये अर्धवट स्कॅन केलेले पेपर, अस्पष्ट पीडीएफ, संबंधित शिक्षकाला त्याचा विषय सोडून दुसराच पेपर देणे वगैरे दोष होतेच पण, यावर्षी त्यावर मात करून तांत्रिक अडचणी कमीत कमी करण्याचा आणि मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांकाचा आम्हा शिक्षकांना फायदा झालाच. त्यामुळे ऑनलाईन पेपर तपासणी ही सहज, सोपी पद्धत असून भविष्यात अगदी शाळेपासून ते महाविद्यालयांच्या परीक्षांपर्यंत हीच पद्धत अवलंबिली गेली तर आश्चर्य वाटायला नको.
‘मेड इन नोएडा’
आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल क्रांतीची ‘स्मार्ट’ फळं आपण चाखतच आहोत आणि या स्मार्टफोनशिवाय क्षणभरही जीणे कित्येकांना दुरापास्त वाटते. तर अशी ही एक दैनंदिन गरज झालेल्या स्मार्टफोन उत्पादकांपैकी एक जगभरातील अग्रगण्य उत्पादक म्हणजे सॅमसंग. दर पाच भारतीयांपैकी तिघांच्या हातात सापडेल तो याच द. कोरियाची कंपनी असलेल्या सॅमसंगचा स्मार्टफोन. अशा या मोठ्या कंपनीच्या जगातील सर्वात मोठ्या प्लांटचे सोमवारी उद्घाटन झाले ते दिल्लीतील नोएडामध्ये. विशेष म्हणजे, यावेळी द. कोरियाचे राष्ट्रपती मून-जे ही पंतप्रधान मोदींसोबत उपलब्ध होते. त्यामुळे भारत-द. कोरियाचे संबंध बळकट होण्यास मदत तर झालीच, शिवाय मोदी सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबही झाले. ३२ एकर विस्तृत पसरलेल्या सॅमसंगच्या या साडेचार हजार कोटींच्या प्लांटमधून दरवर्षी तब्बल १२ कोटी स्मार्टफोन्सचे उत्पादन होईल. त्यातील जवळजवळ ७० टक्के उत्पादित माल हा एकट्या भारतात विक्रीसाठी वापरला जाईल, तर उर्वरित मोबाईल फोन जगभरात निर्यात केले जातील. त्यामुळे निश्चितच भारताच्या निर्यातीत भर पडेल. त्याचबरोबर सॅमसंगचे बाजारात येणारे नवनवीन मॉडेल्स भारतीय बाजारपेठेतही कमीत कमी कालावधीमध्ये सहजपणे उपलब्ध होतील. त्यामुळे आगामी तीन वर्षांच्या काळात सॅमसंगची भारतातील १० टक्के इतकी उत्पादक क्षमता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे सॅमसंगचे प्रयत्न असतील पण, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो रोजगार निर्मितीचा. या प्लांटमुळे जवळजवळ १५ हजार लोकांना रोजगार मिळणार असून दिल्ली व सभोवतालच्या परिसरातील बेरोजगार तरुणांकरिता उत्पन्नाचा हक्काचा स्रोत निर्माण होईल. त्यामुळे व्यापार, रोजगार आणि कीर्तिमान या तिन्ही कसोट्यांवर पुरेपूर उतरणारा असा हा प्रकल्प पुढील एक-दोन वर्षांत कार्यान्वित होईलच. त्यामुळे मोदी सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या योजनांचे फलित काय? त्याचे दृश्य परिणाम दिसूनही डोळ्यावर झापडं लावून मोदीद्वेषापोटी या योजनांवर अयशस्वितेची नाहक झोड उठविणाऱ्यांना सॅमसंगच्या या फॅक्टरीमुळे सणसणीत उत्तर मिळालेच असेल.