पावसाळा आणि प्रश्न धोकादायक इमारतींचा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    30-Jun-2018   
Total Views |



 

पावसाळा सुरु झाला असून पुन्हा एकदा धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सर्वच महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ऐरणीवर आला आहे. तेव्हा, धोकादायक इमारतींची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना यावरील माहितीपूर्ण लेख...

 

यंदाचा पावसाळा वेळेत सुरू झाल्यामुळे महापालिकेने व म्हाडाने त्यांनी बनविलेल्या धोकादायक इमारतींच्या यादीप्रमाणे, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना दुसरीकडे स्थांतरित करण्याची व्यवस्था करायला हवी. धोकादायक वा पडीक इमारतींच्या यादीमधून धोक्याच्या दर्जाप्रमाणे अतिधोक्याची, मध्यम व कमी धोक्याची अशा ‘अ’, ‘म’ व ‘क’ याद्या केल्या तर सोईचे होईल.

 

वर्गवारीप्रमाणे कृती करा

 

‘अ’ वर्गातील अतिधोकादायक इमारती ताबडतोब संबंधित यंत्रणेने खाली केल्या पाहिजेत. त्यासाठी रहिवाशांनी सहकार्य केल्यास प्रसंगी पोलिसांची मदत घेऊन इमारती रिकामी करण्याची व्यवस्था करायला हवी. कारण शेवटी प्रश्न हा इमारतीतील रहिवाशांच्या जीविताचा आहे. पण, हे सगळे करताना त्यांचे त्वरित आणि योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करणेही तितकेच गरजेचे आहे.

 

‘म’ वर्गातील मध्यम धोकादायक इमारतींकरिता टेकू लावणे वा इतर तात्पुरत्या दुरुस्तीच्या उपायांनी इमारती तात्पुरत्या पडण्यापासून वाचवणे व इमारतीचे पावसाळ्यापुरते टिकणे सांभाळायला हवे व दुरुस्तीकरिता वा पुनर्बांधणी प्रकल्प कामाची आखणी करायली हवी.

 

‘क’ वर्गातील कमी धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती उपाय वा पुनर्बांधणी अमलात आणण्याकरिता आखणी करणेही आवश्यक आहे.

 

महानगरपालिकांनी निश्तिच धोरणांप्रमाणे कृती करणे गरजेचे

 

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये धोकादायक इमारतींबाबत नवीन धोरण ठरविले आहे. इमारतीतील रहिवाशांना वा फॅक्टरी मालकांना संबंधित इमारतीचा संरचना तपासणीचा (Structural Audit) अहवाल व त्यावरील कृती काय असेल त्याची माहिती पुरविण्याची व्यवस्था करावी, ज्यातून राहणाऱ्यांच्या मनातील शंका दूर होतील. हे धोरण पालिकेच्या व खाजगी इमारतींकरिता मऱ्यादित राहाणार आहे. म्हाडाच्या इमारतींबाबत कृती करण्याचे धोरण म्हाडा वा सरकार ठरवील.

 

धोकादायक इमारतींचा संरचना तपासणी अहवाल बनविणे व तो पालिकेकडे पाठविणे, ही जबाबदारी इमारतीत राहणाऱ्यांची असेल. जर हा अहवाल दोन तज्ज्ञ अभियंत्यांकडून बनवून घेतला असेल व त्यात तफावत असेल, तर तो अहवाल तिसऱ्या अतिकुशल तज्ज्ञांकडून तपासून घ्यावा. विकास आराखड्यात धोकादायक इमारतींचीही नोंदणी करण्यात आली आहे. तेव्हा, अशा इमारतीतील रहिवाशांना पालिकेकडून संरचना तपशील बनवावा, असे नोटीस-पत्र पाठवले जाईल. ते मिळाल्यावर ३० दिवसांच्या आत त्यांनी इमारतीचा संरचना तपशील बनवून पालिकेकडे पाठविला पाहिजे. या विषयाबाबत कोणाला शंका असतील, तर ते डिसेंबर २०१७ पर्यंत पालिकेकडे पाठविणे अपेक्षित होते.

 

धोकादायक इमारतींबाबत म्हाडाचे धोरण

 

म्हाडाच्या माहितीप्रमाणे, मुंबईत १६ हजार जुन्या इमारती (४० ते १५० वर्षांपूर्वींच्या) धोकादायक अवस्थेत असल्यामुळे त्या सर्व रिकाम्या करणे जरूरी आहे. त्याकरिता म्हाडाने त्या इमारतींकडे खोल्या रिकाम्या कराव्यात म्हणून नोटीस-पत्रे पाठविली आहेत. पण, रहिवाशी मात्र अशा इमारतींमध्ये राहून त्यांच्या जीवाचा धोका वाढवित आहेत. या १६ हजार इमारतींपैकी तीन हजार इमारती रहिवाशांनी स्वत: दुरुस्त केल्याचीही नोंद आहे. गेल्या दशकात एक हजार इमारतींच्या दुरुस्त्या म्हाडाने पार पाडल्या आहेत. परंतु, उरलेल्या इमारती धोकादायक अवस्थेत तशाच अवस्थेत आहेत. या इमारती भायखळा, गिरगाव, शिवडी, परळ, मुंबई सेंट्रल, नागपाडा, भेंडीबाजार, मोहम्मद अली रोड, क्रॉफर्ड मार्केट अशा शहरी भागात स्थित आहेत.

 

राज्याच्या गृहखात्याचे मंत्री रवींद्र वाईकरांचे म्हणणे...

 

गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळविले की, धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी करावी व २६९ चौ. फू. ऐवजी ३२० चौ. फू. सदनिका द्याव्यात. त्यांनी इमारतींच्या मालकांनाही पत्र लिहून कळविले की, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव तीन महिन्यांत तयार करावा आणि तो तसा तयार झाला नाही, तर भाडेकरूंना विकासकाच्यातर्फे पुनर्बांधणी करणे भाग पडेल.

 

धोकादायक इमारती कोठे आहेत?

 

१. ठाण्यामध्ये १.६२ लाख लोक चार हजार धोकादायक इमारतीत राहात आहेत. यापैकी ९०० इमारती अधिकृत व तीन हजारांहून अधिक इमारती अनधिकृत आहेत. अतिधोकादायक इमारती नौपाडा, वर्तकनगर, कोपरी, मुंब्रा या भागात आहेत. यातील इमारतींची ‘अ’, ‘म’ व ‘क’ अशी वर्गवारी करून कारवाई करावी.

 

२. मुंबईतील १४ हजार, २८६ उपकरप्राप्ती इमारतींपैकी दक्षिण मुंबईतील सात इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यावर पालिकेने तातडीने कारवाई करावी.

 

३. १९४० पूर्वी बांधलेल्या ४८० इमारती धोकादायक अवस्थेत असल्या तरी त्यांचा पुनर्विकासाचा निर्णय अधांतरी राहिला आहे व सहा हजार भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. या प्रकरणी १९८५ मध्ये म्हाडाने त्यांना कळविले की, ७० टक्के भाडेकरूंनी एकत्र आल्यास म्हाडा इमारत संपादित करू शकते. इमारतीच्या मालकाचा हक्क निघून जाणारच्या भीतीने त्यांनी ही गोष्ट न्यायालयात नेली. सर्वोच्च न्यायालयात ही गोष्ट प्रलंबित आहे. न्यायालय धोका टाळण्याकरिता लवकर निर्णय देईल व तशी कारवाई रहिवाशांना करणे भाग आहे.

 

४. म्हाडाच्या दुरुस्ती व पुनर्वसन मंडळाने पंतप्रधान निधीमधल्या योजनेतर्फे बांधलेल्या (PMGP) व आता धोकादायक असलेल्या ६६ इमारती क्लस्टर पुनर्वसन योजनेखाली बांधायला घेतल्या आहेत. या इमारतीत सुमारे ५० हजार रहिवासी राहात आहेत. त्याना १६० चौ.फू. ऐवजी ४०० चौ.फू. सननिकेचा प्रस्ताव आहे.

 

५. महापालिकेने वारंवार नोटीस पाठवूनही रहिवासी वास्तव्यास असल्यामुळे अतिधोकादायक अवस्थेतील १०४ इमारती वेळप्रसंगी पोलिसांची मदत घेऊन रिकाम्या करून घेण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. ६६४ धोकादायक इमारतींपैकी ९९ इमारती पूर्णपणे तोडून टाकण्यात आल्या आहेत. १०१ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. १८० इमारतींना न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थगिती मिळाली आहे. ३६ इमारतींबाबत तांत्रिक सल्लागारांची मदत घेऊन कारवाई केली जाईल. १४४ इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला आहे व १०४ इमारतींचा निर्णय घेणे बाकी राहिले आहे.

 

६. सी वॉर्डात (काळबादेवी) सर्वात कमी संख्या व एल वॉर्डात (कुर्ला) सर्वात जास्त आहेत. धोकादायक इमारतींवर पालिकेने वा म्हाडाने योग्य ती कारवाई केली पाहिजे.

 

७. डोंबिवली पश्चिम येथील देवी चौकची ३५ वर्षे जुनी नागुबाई निवास ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ५० सेंमी खचलेली आढळली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त वेलारासु यांनी या इमारतीची अपघात झाल्यावर पाहणी केली होती. कडोंमपाने यापुढे ही इमारत पाडण्याचे ठरविले आहे व तशी कारवाई सुरू आहे.

 

८. वांद्रा पूर्वेकडील सरकारी इमारती धोकादायक बनल्या आहेत व १६०० कुटुंबे बेघर होण्याची भीती आहे. काही तज्ज्ञांनी या इमारतींना भेटी दिल्या तेव्हा त्यांना आढळले की, काही इमारतींमध्ये भिंती, छत व खांब नाहिसे झाले आहेत. काही भिंतींवर शेवाळे साचले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी सांगितले की, या इमारतींचा पाया मजबूत करणे व बीम्सना आधार देणे जरूरी आहे. पण, नागपूरहून व्यवस्था केलेल्या नवतंत्रज्ञानाने त्या इमारती दुरुस्त करावयाच्या आहेत.

 

देशी-विदेशी पर्यटकांचा कायम राबता असलेल्या व मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याच्या लक्ष्य बनलेल्या कुलाब्याच्या लिओपोल्ड कॅफेला पालिकेने नोटीस बजावली आहे. पदपथावरील छपरासह करण्यात येत असलेले अनधिकृत बांधकाम ते पथकऱ्यांना धोकादायक आहे, म्हणून ते २४ तासांमध्ये हटवावे. तसे न केल्यास अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून झालेला खर्च कॅफेकडून वसूल केला जाईल, अशी पालिकेची भूमिका आहे.

 

शत्रूने सोडलेली मालमत्ता

 

मुंबईत १३ मोठ्या इमारती मुसलमानांनी, काही पारशांनी व सिंधी माणसांनी वरळी, कुलाबा इत्यादी ठिकाणी बांधल्या आहेत. ३ टीन शेड पण आहेत. त्यांचे मालक पाकिस्तानला निघून गेले व आता त्या नवीन कायद्याप्रमाणे इमारती सरकारकडे जमा झाल्या आहेत. या १९६८ च्या पूर्वी बांधलेल्या इमारती असल्यामुळे रहिवासी चिंतीत आहेत की या इमारतींची दुरुस्ती करता येईल की नाही. या इमारतींचे कायदा झाल्यापासून बॅलार्ड इस्टेटला असलेल्या कस्टोडियनकडून मेन्टेनन्स व भाडेवसुली होते. या इमारतींची धोकादायक अवस्था दूर करणे सरकारचे काम आहे, तसेच या इमारतींवर शत्रूची निशाणी आहे. ती काढून टाकावी, अशी इच्छा रहिवाशांनी दर्शविली आहे.

 

धोकादायक इमारतींच्या तपासणीकरिता प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयातून तपासणी पथक पाठवायला हवे. या धोक्याच्या इमारतींवर योग्य ती कारवाई करण्याकरिता शंका राहू नये म्हणून पालिका वा म्हाडा अशा एकाच संस्थेकडे तपासणी व दुरुस्तीची कामे द्यावीत.

@@AUTHORINFO_V1@@